स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांचा जगाला परिचय करून देणाऱ्या फ्रान्समध्ये नागरिक आणि सत्ताधारी संघर्षाला पुन्हा धार चढली आहे. शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था, महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता यांविरोधात उफाळून आलेला असंतोष भीषण वळणावर पोहोचला आहे. विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला कामगार संघटना, पालक आणि विविध सामाजिक चळवळींची साथ मिळाल्याने ते व्यापक बनले. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच लोकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचे आव्हान आहे. फ्रान्समधील ही घुसमट युरोपातील बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीची चाहूल देणारी आहे. पॅरिसच्या रस्त्यांवर जळणाऱ्या मोटारी, फुटलेल्या दुकानांच्या काचा, अश्रुधुराचे लोट, सशस्त्र पोलिस पथके आणि घोषणा देत पुढे सरकणारे हजारो विद्यार्थी, अशी दृश्ये दिसत आहेत. फ्रान्सला आंदोलनांची मोठी परंपरा आहे.
राजेशाही उलथवून टाकणाऱ्या राज्यक्रांतीपासून विद्यार्थ्यांच्या १९६८ मधील उठावापर्यंत आणि अलीकडील पिवळ्या जाकिटांच्या आंदोलनापर्यंत या देशाने अनेक संघर्ष अनुभवले. मात्र, सध्याच्या आंदोलनातील तरुणांचा वाढता सहभाग आणि वेगवेगळ्या घटकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता चिंताजनक आहे. शिक्षणाच्या दर्जाविषयी सुरू झालेला विरोध आता आर्थिक धोरणे, सार्वजनिक सेवांची दुरवस्था, रोजगारातील असुरक्षितता आणि राजकीय नेतृत्वावरील अविश्वास अशा प्रश्नांभोवती एकवटला आहे. या आंदोलनाची सुरुवात शाळांमधून झाली. शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, अपुऱ्या वर्गखोल्या, शिक्षकांची कमतरता आणि शिक्षणासाठी उपलब्ध निधीचा अभाव यांविषयी विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला. शिक्षण ही सामाजिक प्रगतीची पहिली पायरी असते. आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलांसाठी तर ती परिस्थिती बदलण्याची महत्त्वाची संधी असते. सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थाच कमकुवत होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर तिचे परिणाम दूरगामी असतात.
फ्रान्सच्या २०२७ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्चात १.७ टक्के वाढ सुचवली होती; पण महागाईपेक्षा ही वाढ कमी असल्याने प्रत्यक्षात शिक्षणासाठी उपलब्ध संसाधनांवर अधिक ताण पडू शकतो, ही विद्यार्थ्यांची भीती अव्यवहार्य नाही. शाळांची अवस्था सुधारण्यासाठी पैसा उपलब्ध नाही, असे सांगणाऱ्या सरकारने अन्य क्षेत्रांत मोठ्या खर्चाचे निर्णय घेतले, तर प्राधान्यक्रमाविषयी प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. हा मुद्दा सर्व समाजघटकांना स्पर्श करणारा असल्याने देशव्यापी निदर्शनांत पाच लाख लोक सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांना इतर घटकांचा पाठिंबा मिळण्यामागे त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक अडचणीही कारणीभूत आहेत. वाढता खर्च, घरभाड्याचा बोजा, सार्वजनिक आरोग्यसेवांवरील ताण आणि रोजगाराच्या अनिश्चित संधी यांमुळे सामान्य नागरिकांत असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. फ्रान्सवर सार्वजनिक कर्जाचा बोजा मोठा असून, अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावण्याची चिंता आहे. सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ११८ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
२०२७ पर्यंत ते १२१.७ टक्क्यांपर्यंत जाईल. कर्जावरील व्याज, सामाजिक सुरक्षेचा खर्च, सार्वजनिक सेवांची गरज आणि अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याची जबाबदारी यांचा मेळ घालणे सरकारसाठी कठीण होत आहे. खर्चकपातीचे धोरण स्वीकारल्यास नागरिकांचा रोष वाढतो आणि खर्च वाढवल्यास वित्तीय तुटीचा प्रश्न गुंतागुंतीचा होतो. या परिस्थितीत आर्थिक काटकसरीचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर पडणार, हा प्रश्न निर्णायक ठरतो. सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना बसतो. आर्थिक विषमता वाढण्यामागे उत्पन्नातील तफावत जितकी कारणीभूत असते, तितकीच दर्जेदार सार्वजनिक सेवांपर्यंत पोहोचण्यातील विषमताही कारणीभूत असते.
फ्रान्समधील आंदोलनाने या वास्तवाकडे लक्ष वेधले. २०१८ मधील ‘यलो व्हेस्ट’ वेळी इंधनावर करवाढीविरोधात सुरू झालेली चळवळ पुढे आर्थिक विषमता, महागाई आणि सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांविषयीच्या व्यापक असंतोषाचे प्रतीक बनली. मोठ्या शहरांत केंद्रित राजकीय, आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत आपला आवाज ऐकला जात नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. सध्याच्या आंदोलनात या चळवळीतील कार्यकर्ते पुन्हा सहभागी होत असल्याने आठ वर्षांपूर्वीचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत, हे स्पष्ट होते. यातील मथितार्थ असा की, आंदोलने काही काळानंतर थंडावली म्हणजे त्या मागील असंतोष संपला, असे मानण्याची चूक सत्ताधाऱ्यांनी करू नये. ‘ब्लॅक ब्लॉक’ आंदोलन पद्धतीचीही चर्चा आहे. काळे कपडे परिधान करून, चेहरे झाकून समूहाने आंदोलनात सहभागी होण्याची ही पद्धत काही कट्टर राजकीय गट वापरतात. फ्रान्स सरकारने हिंसाचारासाठी अति डाव्या कार्यकर्त्यांकडे बोट दाखवले असले, तरी ते सिद्ध झालेले नाही.
मॅक्रॉन यांना हिंसाचार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक असले, तरी आंदोलनामागील आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मरीन ले पेन यांच्या अति उजव्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाने कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे मुद्दे पुढे आणले. या पक्षाला अस्थिर वातावरणात राजकीय लाभ मिळू शकतो. हिंसाचारामुळे असुरक्षित वाटणाऱ्या नागरिकांना कठोर प्रशासनाची भाषा आकर्षक वाटू शकते. त्याचवेळी सामाजिक विषमतेविषयी असंतुष्ट असलेल्या नागरिकांमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनाही पाठिंबा मिळू शकतो. स्थलांतरितांविषयीचे राजकारणही पुढे आले आहे. गेल्या काही दशकांत आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातून आलेल्या निर्वासितांना सामावून घेताना फ्रान्सची एकात्मतेची चौकट कमकुवत झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मुख्य शहरांच्या परिघावर असलेल्या उपनगरांमध्ये दारिद्र्य, बेरोजगारी, उपरेपणाची भावना कायम आहे.
शांततापूर्ण आंदोलनांच्या आडून झालेली हिंसा आणि दुकानांची लूटमार ही सामाजिक दुभंगलेपणाची लक्षणे आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी या परिस्थितीचा थेट संबंध निर्वासित धोरणांशी जोडत सीमा बंद करण्याची आणि स्थलांतरितांवर कडक निर्बंध लादण्याची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली आहे. निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या देशात स्थलांतर आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा मुद्दा मतदारांना ध्रुवीकृत करण्यासाठी वापरला जाणे स्वाभाविक आहे; पण त्यातून साध्य काय होणार? स्थलांतरितांना सुरक्षेचा धोका ठरवणारे राजकारण आणि मानवी हक्कांची मांडणी करणारे पुरोगामी विचार यांच्यातील दरी इतकी रुंदावली आहे की, सामाजिक संवादाची शक्यताच धूसर झाली आहे. शासन आणि व्यवस्थेविषयीचा उद्रेक हा शांततेच्या मार्गाने व्यक्त झाला नाही तर त्यातून अंतिमतः देशाचे नुकसान होते. कारण हिंसाचारामुळे अर्थचक्राला फटका बसतो. फ्रान्समध्ये हिंसाचार आणि तोडफोडीमुळे १.२ अब्ज युरोपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. अत्यंत नाजूक वळणावर आलेली फ्रान्सची स्थिती युरोपसह जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. भारतीयांनी यातून बोध घेऊन आपले अंगण सांभाळण्याचा विवेक दाखवणे हाच या प्रकरणाचा धडा आहे.
