प्रत्येक बिबट्याचा ठरावीक अधिवास असतो. त्या मर्यादेत दुसरा बिबट्या, वाघ किंवा माणूस सहसा राहत नाही; मात्र आज स्थिती अशी आहे की, वाढत्या शहरीकरणाने आणि बिनधास्त जंगलतोडीने वन्यजीवांना उरलेली जागा हिसकावून घेतली जात आहे. त्यामुळेच हे प्राणी आता माणसाच्या दारात येऊन थांबले आहेत. बिबट्याने माणसाशी जुळवून घेण्याची किमया साधली आहे. तो कुत्र्यांपासून ते उंदरांपर्यंत काहीही खाऊन जगतो. त्यामुळे तो टिकून राहतोय; पण जंगल मात्र टिकत नाही. उसाच्या शेतात, केळीच्या बागांमध्ये बिबट्यांनी नवी वसतिस्थाने, निवारे शोधले आहेत. ही स्थिती निसर्गाचा पराभव आणि मानवी पाषवी लोभाचा विजय मानायला हवी! महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात बिबट्याचा वावर नवा नाही; मात्र मंगळवारी त्याने थेट शहरातच भरवस्तीत साडेतीन तास धुमाकूळ घालत चौघांना जखमी केले. नाशिक, पुणे, सांगली, कोकणच्या काही भागांत बिबट्यांचा वाढता वावर चिंतेचा विषय बनला आहे. ते नागरी वस्तीत घुसतातच शिवाय ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी त्याची शिकार बनत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात शेतकर्यांना विशेषत: महिलांना बचावासाठी गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे बांधण्याची वेळ आली.
प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर त्यांनी बोट ठेवलेच शिवाय ज्या काही उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्या एकतर कागदावर आहेत किंवा तकलादू तर आहेत, याकडे दिशानिर्देशही केला आहे. त्यासंदर्भातील सोमवारी प्रसिद्ध झालेले वृत्त माणूस कोणत्या युगात वावरतो आहे, त्याच्यावर ही वेळ का आली आणि कोणी आणली? दोन घासासाठी हाता-पोटाची लढाई करण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या शेतकर्याने करायचे तरी काय? जगायचे तरी कसे, हे प्रश्न व्यवस्थेला, ती चालवणार्या लोकप्रतिनिधींना आणि सरकारला पडत नसावेत काय? नाशिकच्या देवळालीत घरात शिरून लहान मुलांवर हल्ला करणारा बिबट्या हा त्याचाच परिणाम. या प्राण्यांची पुढची पिढी तर जंगल पाहतच नाही. ती शेतातच जन्म घेते आणि तिथेच वाढते. या नव्या बिबट्यांना जंगल परके आणि माणूस परिचित झालाय! प्रश्न फक्त बिबट्यांचा नाही. हत्ती, रानडुक्कर, गवे यांचाही अधिवास संपत चाललाय.
सरकारकडे वन धोरण नावाची काही ठोस दिशा नाही. नरभक्षक बिबट्याला दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा आदेश वनमंत्र्यांनी दिला आहे. तेवढ्याने चालणार काय, हाही प्रश्न आहे. दक्षिण कोकणात ओंकार हत्तीसोबत स्थानिक नागरिक, प्रशासनाचा असाच संघर्ष सुरू आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यापुढे नगरपालिका, महापालिकांना शहरात कधीही हिंस्र वन्यप्राणी येऊ शकतात आणि शहर आणि सर्व यंत्रणा वेठीस धरू शकतात, हे गृहीत धरून तशा उपाययोजना तत्पर ठेवाव्या लागतील. अशी स्थिती उद्भवल्यास काय करावे, याबाबत नागरिकांना प्रशिक्षित करावे लागेल. भविष्यात अशा घटना सतत घडू शकतात, हे समजून दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्या लागतील. जंगलांवर होणारी आक्रमणे, विकासाच्या नावाखाली त्यांचा दाबला जाणारा गळा, वनक्षेत्रातून जाणारे महामार्ग, हॉटेल्स, रिसॉर्ट यामुळे या हरित क्षेत्रातील माणसाचा वाढता वावर, खाणकामे, परिणामत: नष्ट होत चाललेली अन्नसाखळी याकडे दुर्लक्ष कसे करून चालणार? महाराष्ट्रात जंगलाचे क्षेत्र एक अंकी आकड्यात घसरले आहे. वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली फाईल्स भरल्या जातात, समित्या बसतात; पण प्रत्यक्षात झाडांवर कुर्हाड चालते.
सरकार सांगते हरित क्षेत्र वाढले; पण जर हरित क्षेत्र खरोखर वाढले असते, तर बिबटे मानवी वस्तीत का येत आहेत? ही आकडेवारी ‘हरित’ नाही, ही आकडेवारी ‘राजकीय’ आहे. माणसासाठी धोकादायक ठरलेल्या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी केरळ सरकार नवा कायदा आणते आहे. हे पाऊल समजू शकते; पण तो अंतिम उपाय नाही. प्राण्यांना मारून समस्या संपत नाही; जंगलं वाचवून ती संपते. मानव-वन्यजीव संघर्षावर खरं उत्तर काय असेल, तर ते म्हणजे उरलेली जंगलं कठोरपणे जपणं आणि दोन जंगलांमधील ‘कॉरिडॉर’ अबाधित ठेवणं. सध्या हे मार्ग मानवी वस्त्यांनी आणि रस्त्यांनी छिन्नभिन्न झाले आहेत. परिणामी, प्राणी दिशाभूल होऊन माणसाच्या वाटेवर येत आहेत. वाघ, सिंह, बिबटे जंगल सोडून डोंगर-दर्यांपासून समुद्रकिनार्यांपर्यंत भटकत आहेत. सिक्कीमच्या बर्फात वाघ, गिरच्या सिंहाचे विरावल किनार्यावर आगमन ही निसर्गाची नव्हे, माणसाच्या अपयशाचीच चित्रे आहेत. आज गरज आहे ती एका ठोस, राष्ट्रीय वन धोरणाची, ज्यात जंगलाचे संरक्षण, विकासाची मर्यादा आणि पर्यावरणाचा समतोल यांचा स्पष्ट आराखडा असेल. सरकार, कायदे, ती राबवणारी न्यायालये, सामाजिक दबावगट आणि या सर्वांची जबाबदारी असणारा सजग माणूस या सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांनीच वन्यप्राण्यांचे जीव वाचवता येतील, आणि माणसांचेही! अशा संघर्षात संतुलन राखण्याची जबाबदारी प्राण्यांची नाही, ती माणसांचीच. कारण, बिबट्या धोरण ठरवत नाही. माणूसच ते ठरवतो, हे लक्षात कोण घेणार?
