डॉ. सुकृत खांडेकर
विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालांनी भाजपच्या विजयाच्या घोडदौडीला काही ठिकाणी ब्रेक लावला, तर काँग्रेससह विरोधकांनाही आत्मपरीक्षणाची संधी दिली आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व महाराष्ट्र या चार राज्यांतील विधान परिषदेच्या २८ जागांसाठी मतदान झाले आणि निकाल जाहीर झाले. निकालानंतर एखादा अपवाद वगळता जल्लोष फारसा कुठे दिसला नाही. कुठेतरी विजयी उमेदवारावर गुलाल उधळला गेला; पण तिथे प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने जिद्दीने दिलेल्या लढतीचेच कौतुक ऐकायला मिळत होते. केंद्रात व २१ राज्यांत सत्तेवर असलेल्या भाजपने विधान परिषद निवडणुकीत बाजी मारली; पण काँग्रेसला महाराष्ट्रात एकमेव विजय मिळवताना कसे नाकीनऊ आले, हे सर्वांनी बघितले. काँग्रेस पक्षाला पदवीधर व शिक्षक मतदारांनी का नाकारले? उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा तगडा मुख्यमंत्री आहे, तरी वाराणसी, आग्रा, प्रयागराजमध्ये भाजपचा का पराभव झाला? बिहारमध्ये सम्राट चौधरींसारखा भाजपचा बलदंड मुख्यमंत्री आहे. मग, पाटणामध्ये भाजपचा का पराभव झाला? महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमध्ये भाजपचा पराभव करून काँग्रेस पुन्हा कशी निवडून आली? अशा अनेक प्रश्नांनी विधान परिषद निवडणूक निकालानंतर राजकारणात थैमान घातले आहे.
उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ पासून सलग तीन वेळा वाराणसीमधून निवडून आले. त्यांनी पंतप्रधानपदाची हॅट्रट्रिक केली. पंतप्रधान मोदींच्या मतदारसंघात पदवीधर व शिक्षक दोन्ही मतदारसंघांत झालेला पराभव हा भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वत: या मतदारसंघात प्रचार केल्यानंतर भाजपचा पराभव झाला, ही मोठी नामुष्की आहे. उत्तर प्रदेशात ११ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या. समाजवादी पक्षाला ५ जागांवर विजय मिळाल्याने भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. प्रतिष्ठेची जागा असलेल्या लखनौमध्येही भाजपला पराभव पत्करावा लागला. अयोध्या, मथुरा यापूर्वीच सपाने काबीज केली आहेत. आता काशीमधेही विजय मिळवला. हिंदुत्वाची प्रतीके असलेले मतदारसंघ भाजपकडून निसटू लागले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. बिहार व उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. आगरा, पाटणा, वाराणसी, लखनौ, अलाहाबाद, सरण, दरभंगा या मतदारसंघात भाजपला पराभव पत्कारावा लागला. शिक्षक किंवा पदवीधर मतदारसंघात सुशिक्षित मतदारांनी आपल्याला का नाकारले, याचा बारकाईने शोध घेण्याची गरज आहे.
उत्तर प्रदेशात तीन महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. म्हणूनच या राज्यातील सपचा वाढता प्रभाव भाजपची चिंता वाढवणारा आहे. वाराणसीत सपचे उमेवार आघाडीवर आहेत अशा बातम्या झळकू लागल्यावर पक्षाच्या उमेदवारांनी विजयाचे प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय मतमोजणी केंद्रातून बाहेर पडू नये, अशा सूचना अखिलेश यादव यांनी दिल्या. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये भाजपचा पराभव हा फाजील आत्मविश्वासामुळे झाला का? राज्यातील मंत्री व नेते प्रचारापासून अंतर राखून होते का? मोदी व योगी यांच्या नावावर उमेदवाराला मते मिळतात असे पक्षाने गृहित धरलेले असते. त्यातून प्रचाराकडे दुर्लक्ष झाले का? विधान परिषद निवडणुकीत कर्नाटक वगळता अन्यत्र भाजपच्या भक्कम गडांना तडा गेला.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) दोन जागा निवडून आल्या, बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाने विधान परिषदेत खाते उघडले. लालू प्रसाद यादव हे आजारी असतात; पण राष्ट्रीय जनता दलाने दोन जागांवर विजय मिळविल्यावर त्याचे श्रेय लालू यांनाच दिले जात आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या बिहारमधील पाटणा मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला, हे आणखी धक्कादायक आहे. उत्तर प्रदेशात सपला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळाल्यावर अखिलेश यांचे काका शिवपाल यादव हे जागे झाले. लखनौमध्ये 'चाचा है तो सपा है' असे फलक ठिकठिकाणी झळकले. या फलकांवर समाजावादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया, सपचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र, माजी केंद्रीयमंत्री बेणीप्रसाद वर्मा व आजम खान यांचे फोटो आहेत. त्यात कुठेही अखिलेश यांचा चेहरा नाही. काका-पुतण्या श्रेयवाद उफाळून आल्याचे दिसले.
कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार यांच्यासारखा दणकट मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसचा का पराभव झाला, याची चर्चा पक्षात चालू आहे. १३ ऑक्टोबरला इंडिया आघाडीच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील मोर्चात राहुल यांच्या अवतीभोवती राहण्यासाठी नेत्यांची खेचाखेच चालू होती. डी. के. शिवकुमार यांना राहुल यांनी अचानक बाजूला सारले. ती बाब अनेकांना खटकली. काँग्रेसला त्याची किंमत तर मोजावी लागली नसेल ना…