महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समाजजीवनाचा आणि अर्थकारणाचा पाया शेतजमिनीशी जोडलेला आहे. महसुली दस्तावेजांमधील नोंदी आणि प्रत्यक्ष बांधावरील वास्तव यांतील तफावतीमुळे पिढ्यान्‌पिढ्यांचे दिवाणी खटले, नात्यांमधील वितुष्ट आणि त्यातून उद्‌भवणारे फौजदारी गुन्हे हे एक जुनाट दुखणे ठरले होते. एकाच सात-बारा उताऱ्यावर वारसाहक्काने अनेक खातेदारांची नावे चढलेली असताना, त्यातील एखाद्याने इतरांना अंधारात ठेवून जमिनीचा हिस्सा विकून मोकळे व्हायचे, असे प्रकार सर्रास घडत आले. अशा व्यवहारांनंतर खरेदीदार शेतात जातो आणि तिथे वादाची ठिणगी पडते. शेवटी मूळ सहहिस्सेदार, नवखा खरेदीदार आणि विक्रेता हे सर्व पोलिस ठाणे, महसूल कार्यालये व न्यायालयांच्या फेऱ्यांमध्ये अडकतात. या पार्श्वभूमीवर सामायिक सात-बारा उताऱ्यावरील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी भूमिअभिलेख विभागाची अधिकृत ‘क’ प्रत सादर करणे अथवा सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती जोडणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मालमत्ता हक्कांना सुरक्षित करणारी एक अत्यंत मूलगामी सुधारणा आहे. एखाद्या सामायिक गटात पाच खातेदारांची नावे असतील, तरी कोणाचा भाग कोणत्या दिशेला आहे, हे त्यावरून निष्पन्न होत नाही. याचाच गैरफायदा घेऊन अनेकदा मोक्याची जमीन परस्पर विकली जात असे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयांची भूमिका दस्तनोंदणी, मुद्रांक शुल्क गोळा करण्यापुरती मर्यादित मानली गेली. त्यामुळे विक्रेत्याचा सात-बारावर हिस्सा दिसला की दस्ताची नोंदणी सहज होत असे. महसूल विभागाच्या नव्या निर्देशांनी या पळवाटेवर आघात केला. आता भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत ‘क’ प्रत जोडून जमिनीची शासकीय मोजणी व पोटहिस्सा नकाशावर निश्चित करावा लागेल; अन्यथा इतर सर्व भागीदारांचे अधिकृत संमतीपत्र आणि ना-हरकत द्यावी लागेल. मोजणी झाली असेल, तर कोणाच्या संमतीची गरज उरणार नाही आणि मोजणी नसेल तर सहहिस्सेदारांच्या संमतीशिवाय व्यवहार होणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या काही काळात घेतलेल्या निर्णयांची साखळी तपासल्यास हा आदेश महसूल यंत्रणेला लोकाभिमुख, पारदर्शक बनवण्याच्या एका व्यापक आराखड्याचा भाग असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रार आल्यावर चौकशी किंवा वाद उद्‌भवल्यावर फेरफार रद्द करणे असे यापूर्वी चालायचे. बावनकुळे यांनी यात गुणात्मक बदल घडवून आणत ‘वाद होण्यापूर्वीच त्याची शक्यता नष्ट करणे’ हे सूत्र महसूल सुधारणांच्या केंद्रस्थानी आणले.
यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ चा गैरवापर करून ‘शुद्धलेखन दुरुस्ती’च्या नावाखाली जमिनींचे बेकायदेशीर फेरफार बदलण्याचे मोठे रॅकेट त्यांनी उघडकीस आणले होते. पुणे विभागात अशा ३६ हजार संशयास्पद फेरफारांची झाडाझडती घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. भटक्या व विमुक्त जाती-जमातींमधील नागरिकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी १ रुपयात जागा देण्याचा निर्णय झाला. या घटकांना जात प्रमाणपत्रे आणि अन्य दाखले जलद देण्यासाठी विशेष महसूल शिबिरांचे निर्देश दिलेत. दुष्काळात शेती किंवा लोककल्याणाशी निगडित कोणतीही शासकीय योजना बंद होणार नाही. ग्रामीण भागात शेतरस्त्यांची किमान रुंदी निश्चित करून त्यांची अधिकृत नोंद सात-बारा उताऱ्यातील इतर हक्कांच्या सदरात घेण्याचे आदेश सरकारने दिले. यामुळे रस्त्यांच्या हक्काला महसुली दस्तऐवजांमध्ये कायदेशीर संरक्षण मिळाले आणि मनमानी पद्धतीने रस्ते अडवण्याच्या प्रवृत्तीला कायद्याचा धाक निर्माण झाला.
या सुधारणांना तंत्रज्ञानाची जोड देत शेतजमिनींच्या प्रत्येक पोटहिश्शाला स्वतंत्र ओळख क्रमांक देणारा ‘भू-आधार’ प्रकल्प हाती घेतला. जमिनीच्या प्रत्यक्ष सीमा, उपग्रह सर्वेक्षण आणि महसूल नोंदी यांच्या अचूक ताळमेळीसाठी हे पाऊल टाकले. या सर्व निर्णयांचा अन्वयार्थ लावल्यास हा संपूर्ण पट ग्रामीण जमिनींवरील वाद कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी आखलेला दिसतो. ताज्या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताणही कमी होईल. महाराष्ट्रात कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांपैकी ३० ते ४० टक्के खटले हे शेतजमिनींची वाटणी, बेकायदेशीर विक्री आणि ताबा याचे आहेत. कित्येक कुटुंबांची आर्थिक ताकद यात खर्ची पडते. दस्तनोंदणीच्या टप्प्यावरच अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे तपासली, तर न्यायालयात जाण्याची वेळच येणार नाही. खरेदीदारालाही जमिनीची अचूक जागा आणि निर्वेध मालकी याविषयी खात्री बाळगता येईल. यामुळे जमिनीच्या बाजारमूल्यात आणि ग्रामीण पतपुरवठ्यातही पारदर्शकता येईल. बँका व पतसंस्थांना अशा स्पष्ट अभिलेख असलेल्या जमिनींवर कर्जवाटप करणे सुलभ होईल.
कोणत्याही कल्याणकारी आणि रचनात्मक धोरणाचा खरा कस अंमलबजावणीत असतो. अंमलबजावणीत महसूल आणि भूमी अभिलेख प्रशासनाला कार्यक्षमतेची पातळी उंचावावी लागेल. अनेक तालुक्यांत भूमी अभिलेखकडे मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर महिनोनमहिने मोजणी होत नाही. मनुष्यबळाचा अभाव, आधुनिक मोजणी उपकरणांची कमतरता यांमुळे शासकीय मोजणीच्या प्रतीक्षेतील प्रकरणांचा डोंगर उभा राहिला आहे. जर सामायिक जमिनीच्या विक्रीसाठी ‘क’ प्रत अनिवार्य असेल, तर ती मिळण्याची प्रक्रिया कालबद्ध आणि सुलभ असावी. मोजणी अर्ज दाखल झाल्यानंतर ठरावीक मुदतीत मोजणी पूर्ण होऊन शेतकऱ्याला त्याची ‘क’ प्रत मिळाली पाहिजे, अन्यथा वैध व्यवहारही रखडतील आणि मोजणीच्या नावाखाली नव्या दिरंगाईला निमंत्रण मिळेल.
संमतीपत्राच्या बाबतही व्यवहारातील समतोल सांभाळणे आवश्यक ठरेल. अनेक कुटुंबांत आधीच अंतर्गत वाद असतात. अशात एखाद्या सहहिस्सेदाराने आकसापोटी किंवा आर्थिक अडवणुकीसाठी संमती देण्यास नकार दिला, तर स्वतःच्या हक्काची जमीन विकू इच्छिणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्याची कोंडी होऊ नये, यासाठी तातडीने मोजणी करून त्याचा हिस्सा वेगळा काढून देण्याची जलदगती प्रशासकीय खिडकी उपलब्ध केली पाहिजे. सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हाच या नियमाचा हेतू आहे. हा हेतू साध्य करताना प्रामाणिक खातेदारांना लालफितीच्या कारभाराचा फटका बसणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. जमीन हा शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया आहे. महसूल प्रशासनाने या समस्येला थेट हात घालून ग्रामीण जमीन व्यवहारांना कायदेशीर व नैतिक अधिष्ठान मिळवून दिले. डिजिटल सात-बारा, भूआधार, पारदर्शक फेरफार आणि आता सामायिक सात-बारावरील गैरव्यवहारांना लावलेला लगाम यामुळे शेतकऱ्याला आपल्या हक्कांच्या संरक्षणाची एक भक्कम हमी मिळाली आहे. ही व्यवस्था प्रशासकीय पातळीवर गतिमान ठेवून शेतकऱ्यांना विनाविलंब सेवा देणे, हेच या धोरणाला पूर्णत्वास नेणारे पाऊल ठरेल.
