सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत लालूप्रसाद यादव आणि कंपनीच्या मागे पुन्हा ‘ईडी’चा ससेमिरा लावला आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते, लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांच्या शिडातील हवा काढून घेण्याचा हा प्रयत्न कसा सफल होणार?
बिहारच्या नितीशकुमार मंत्रिमंडळातील रिक्त कोटा भरत आपल्या सात आमदारांवर नवी जबाबदारी दिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने सत्तेच्या वाटेतील काटे दूर करण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ‘दलित-यादव’ मतांचे हुकमी राजकारण करणारे राष्ट्रीय जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते लालूप्रसाद यादव, त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव या यादव परिवाराचा बंदोबस्त कसा करायचा, ही मोठी डोकेदुखी झाल्याने भाजपने ‘ईडी’अस्त्र नव्याने बाहेर काढले. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकरणाचे भिजत घोंगडे कसे ठेवायचे आणि त्यावर राजकारण कसे तापवायचे, याचे हे ठळक उदाहरण ठरावे. चारा घोटाळा, बेनामी संपत्ती, खंडणी, अपहरण, माती घोटाळा अशा अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे गाजलेल्या राष्ट्रीय जनता दल सरकारच्या कालखंडात बिहारची ‘जंगलराज’ अशी ओळख निर्माण झाली. या ‘बिमारू’ राज्याला त्यातून बाहेर कसे काढायचे? त्यासाठी सक्षम राजकीय पर्याय देण्याच्या हेतूने भारतीय जनता पक्षाने एकिकृत जनता दलातून बाहेर पडलेल्या संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीशकुमार यांचा चेहरा पुढे करत लालूपर्वाला ब्रेक लावला. सत्तेपासून दूर ठेवले. रेल्वेमंत्री (2004-2009) असताना लालूप्रसाद यांनी देशाची रेल्वे रुळावर आणली खरी; पण ती आणताना आपल्या सग्यासोयर्यांचेही भले केले. त्यांच्या कारकिर्दीवर डाग लागला तो रेल्वे भरती घोटाळ्याचा. जमिनीच्या बदल्यात बिहारमधील हितसंबंधीयांना रेल्वेत नोकरी देऊन पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडी चौकशीचा ससेमिरा मागे लागला असला, तरी लालूप्रसाद यादव आणि त्यांचे राजकारण संपले नाही वा ते संपवण्यात भाजपला यश आले नाही. वीस वर्षांपूर्वीच्या या घोटाळ्याचा सोक्षमोक्ष आजही लावता आलेला नाही.
लालूप्रसाद यादव, त्यांची पत्नी माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी, मुली मिसा भारती, हेमा यादव यांच्यासह अख्खा लालू परिवारच या घोटाळ्यात आकंठ बुडाल्याचे आरोपपत्रावरून दिसते. 2022 मध्ये म्हणजे तेरा वर्षांनंतर रेल्वे भरती घोटाळ्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल झाली आणि सीबीआयने गेल्याच वर्षी जूनमध्ये 78 जणांवर आरोपपत्रही दाखल केले. यातील काही प्रकरणांत ईडी चौकशी सुरू असून ईडीने या सर्वांना पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे. लालू आणि त्यांचा परिवार जामिनावर बाहेर आहे. ‘टायगर अभी जिंदा हैं’ असे सांगत लालू समर्थकांनी आपल्या व्होट बँकेला हाक दिली आहे. पंचाहत्तरी पार केलेले लालूप्रसाद यादव यांचा आत्मविश्वास बळावला आहे. यावेळी ‘तेजस्वी यादव यांना सत्तेपासून कोणीच (माई का लाल) रोखू शकत नाही’ या शब्दात त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले आहे. भाजपसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत. दलबदलू नेते अशी प्रतिमा असलेले मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुढे केले असले, तरी ते निवडणुकीनंतर कोणता पवित्रा घेणार, हे कोणीच खात्रीने सांगू शकत नाही. भाजपला स्वबळावर आणि गरज लागली, तर नितीशकुमार यांच्या पाठिंब्यावर आपला मुख्यमंत्री करायचा आहे. पक्ष महाराष्ट्रातील ‘शिंदे पॅटर्न’ राबवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे नितीशकुमार यांच्याशी सबुरीने घेण्याशिवाय पर्याय नाही. विरोधी आघाडीवर तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाला तोंड द्यावे लागणार आहे. इतके घोटाळे होऊनही या पक्षाला आणि लालू परिवाराला जनतेने नाकारलेले नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. तेजस्वी यादव यांच्या कुबड्या घेऊन राजकारण करणार्या काँग्रेसच्या हाती यावेळीही मोठे काही हाती लागण्याची शक्यता कमीच. मावळत्या विधानसभेत 19 आमदार आणि लोकसभेत केवळ तीन खासदार पाठवणार्या या पक्षाची सारी भिस्त तेजस्वी यादव यांच्यावरच आहे. बदलत्या राजकीय वार्यावर स्वार होण्याशिवाय काँग्रेससमोर पर्याय दिसत नाही. पक्षाचे नेते राहुल गांधी त्या दिशेने पाऊल टाकताना दिसतात.
अर्थात, व्होट बँक शाबूत राखण्याची विरोधकांची ही रणनीती भाजपला त्रासदायक ठरणार, हे स्पष्टच आहे. भाजपकडे माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पास्वान हे नेते असले, तरी मर्यादेपलीकडे त्यांचा फारसा उपयोग पक्षाला झालेला दिसत नाही. भाजपला कोणत्याही स्थितीत स्वबळाचे सरकार आणायचे आहे. सध्याच्या 78 आमदारांवरून बहुमतासाठीचे 122 संख्याबळ आणणे तितके सोपे नाही. ते साधण्यासाठी 2005 नंतरचे गेल्या वीस वर्षांतील विकासाचे राजकारण नव्या पिढीसमोर आणण्याचे धोरण पक्षाने आखले आहे. अर्ध्याहून अधिक म्हणजे सुमारे सात कोटी युवा मतदारांना ‘जंगलराज’ची माहिती देत त्यांच्यासमोर विकासाचे नवे मॉडेल ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राज्यात गुंतवणुकीचे मोठे प्रकल्प देत निधीचा ओघ वाढवल्याने बिहारचा चेहरामोहरा बदलत आहे, हे वास्तव असले, तरी मतदारांची मानसिकता बदलायची कशी, हा मोठा प्रश्न आहे. भाजप-नितीश सलग सत्तेमुळे नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यताही आहे. भाजपने पर्यायी राजकारण उभे केले असले, तरी स्वतंत्र नेतृत्व आणि प्रबळ पक्ष संघटन उभे करण्यात अपेक्षित यश आलेले नाही. यामुळे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि नेते अमित शहा यांनी येथे तळ ठोकून प्राथमिक डागडुजी करत मंत्रिमंडळात खातेबदल आणि विस्तार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा निवडणुकीची धुरा हाती घेत लवकरच प्रचारात उतरलेले दिसतील. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली काबीज केल्यानंतर बिहारला स्वबळाचे डबल इंजिन जोडण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमेार आहे. केंद्रात एनडीएला युतीचे 30 खासदारांचे बळ देणारे नितीशकुमार यांना सोबत घेत पक्ष ते कसे पार पाडणार, हे पाहावे लागेल.
