डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार कामगार संहिता कामगारांचे संरक्षण करतील, नियोक्त्यांना अधिक लवचिकता प्रदान करतील, कार्यबल औपचारिक करतील आणि रोजगारनिर्मितीला गती देतील. भारताच्या मोठ्या आर्थिक सुधारणांना परदेशी चलनसंकटाने चालना दिली होती. तेव्हा 1991 चा उन्हाळा होता. देशाचे परकीय चलन साठे जवळजवळ शून्यावर गेले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आपत्कालीन कर्ज घेतले गेले आणि एकाच वेळी अनेक निर्णायक सुधारणा सुरू करण्यात आल्या.
विनिमय दर, आयात शुल्क आणि बँकिंग नियम शिथिल करण्यात आले. थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली. सर्वांत मोठी सुधारणा म्हणजे उत्पादन क्षेत्रातील ‘लायसन्स राज’ समाप्त करणे ही होती. यानंतर आर्थिक वाढ वेगाने झाली. देशात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला. आयएमएफचे कर्ज भारताने अवघ्या दोन वर्षांत परत केले.
आज भारताची अर्थव्यवस्था 1991 च्या तुलनेत दहापटीपेक्षा जास्त मोठी झाली आहे. भारत जागतिक सॉफ्टवेअर महासत्ता बनला आहे; परंतु 1991 च्या सुधारणांचे एक मोठे आश्वासन अजूनही अपूर्ण राहिले आहे, ते म्हणजे उत्पादन क्षेत्रातील झपाट्याने वाढ. गेल्या 30-35 वर्षांत उत्पादन वाढले खरे; पण ते केवळ एकूण जीडीपीच्या वेगानुसारच वाढले. 1991 प्रमाणेच 2025 मध्येही जीडीपीमधील उत्पादनाचा वाटा जवळपास 16 ते 17 टक्के इतकाच आहे.
राष्ट्रीय उत्पादन धोरण, स्पर्धात्मकता प्रकल्प आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा किमान 25 टक्के असावा, असे ध्येय ठेवले आहे; पण उत्पादन क्षेत्र हट्टाने स्थिरच राहिले आणि त्याचा परिणाम म्हणून औद्योगिक रोजगारातही मोठी वाढ दिसली नाही. भारताला उच्च आणि टिकाऊ आर्थिक वाढ साधायची असेल, तसेच जास्त उत्पादकता व जास्त पगाराच्या नोकर्या निर्माण करायच्या असतील, तर औद्योगिक रोजगार वाढणे अत्यावश्यक आहे. प्रबळ औद्योगिक वाढीशिवाय 8 ते 9 टक्के दराने आर्थिक वाढ साध्य होऊ शकत नाही.
सर्वसाधारण समजुतीनुसार, कालबाह्य कामगार कायदे ही मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक रोजगारनिर्मिती न होण्याचे मुख्य कारण मानले गेले आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, फुटवेअर, खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक्स अशी मजुरांवर आधारित क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात स्केल साधू शकली नाहीत. कारण, कंपन्या मोठ्या संख्येने कामगार नेमण्यास कचरतात. आवश्यक सुधारणा म्हणजे केवळ मोठ्या प्रमाणावर भरती आणि कामगार कमी करण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे, तर कामगार बाजाराचे औपचारिकीकरणही होय. कामगार विषयक कायदे राज्य आणि केंद्र यांच्या समवर्ती सूचीत असल्याने प्रत्येक राज्याला सुधारणांमध्ये सहभागी व्हावे लागते. संघटनांनाही सहमती प्रक्रियेचा भाग बनावे लागते.
पाच वर्षांच्या प्रयत्नानंतर केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी कामगार सुधारणा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. वेज कोड (2019), औद्योगिक संबंध कोड (2020), सामाजिक सुरक्षा कोड (2020) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाची परिस्थिती कोड (2020) अशा चार कामगार संहितांनी गेल्या सात दशकांत तुकड्या-तुकड्यांनी जमा झालेल्या 29 केंद्रीय कामगार कायद्यांची जागा घेतली.
2015 मध्ये सुरू झालेल्या सुधारणांच्या दीर्घ प्रक्रियेचे हे फलित असून त्यात त्रिपक्षीय सल्लामसलत आणि राज्यांच्या नियम बनवण्याच्या जबाबदारीमुळे झालेला विलंब देखील समाविष्ट आहे. या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे अनुपालनाचा ताण कमी होईल, सामाजिक संरक्षणाची कक्षा रुंदावेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपाशी जुळवून घेण्यासाठी कामगार बाजार अधिक लवचिक बनेल. आता राज्यांनी स्वतःचे नियम बनवून त्यांच्या राज्यात या संहितांची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
या संहितांचा उद्देश कामगारांचे रक्षण करणे, नियोक्त्यांना लवचिकता उपलब्ध करून देणे, कामगार बाजाराचे औपचारिकीकरण करणे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे हा आहे. नियोक्त्यांसाठी नवीन व्यवस्थेमध्ये एकाच नोंदणी परवाना अहवालाची तरतूद आहे. कामगार कमी करण्यासाठी आणि आस्थापना बंद करण्यासाठी उच्च थ—ेशहोल्ड, तसेच फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट करण्याची मुभा आहे. दुसरीकडे कामगारांसाठी या संहितांमध्ये अधिक व्यापक सुरक्षा देण्यात आली आहे. प्लोअर वेज, लेखी नियुक्तीपत्र, आरोग्य आणि सुरक्षा कवच, मातृत्व लाभ आणि गिग, प्लॅटफॉर्म व कंत्राटी कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ यांचा समावेश कामगारविश्वासाठी अनुकूल आहे.
राज्याच्या द़ृष्टीने विचार करता ई-श्रमिक कार्ड, वहनक्षम लाभ आणि एकत्रित तपासणी सुविधा व्यवस्था यांचा समावेश नव्या संहितांमध्ये असल्याने औपचारिकीकरणाचा मार्ग खुला झाला आहे. औपचारिक कामगार सहभागात महिलांची संख्याही वाढेल, याद़ृष्टीने अनुकूल तरतूदही या सुधारणांमध्ये आहे. या नव्या श्रमसंहितेतील एका तरतुदीनुसार सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक झाले आहे.
त्यामुळे तोंडी करारांची परंपरा संपेल. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा देण्यात आली आहे. अॅग्रीगेटर कंपन्यांनी त्यांच्या टर्नओव्हरपैकी 1 ते 2 टक्के निधीत जमा करणे बंधनकारक केले आहे. सुरक्षिततेची हमी असल्यास महिलांना खाणकाम आणि आयटीसहित सर्व क्षेत्रांत रात्रपाळी करण्यास परवानगी असेल, अशीही तरतूद या कायद्यांमध्ये आहे.
अर्थात, केवळ कायदे बदलल्याने कामगार बाजार गतिमान होत नाही. रोजगारनिर्मिती ही फक्त कामगार कायद्यांवर अवलंबून नसते. कौशल्याचा अभाव, पायाभूत सुविधांची मर्यादा, धोरणातील अनिश्चितता या सर्वांची यामध्ये मोठी भूमिका असते. नवीन संहितांमुळे व्यवहार खर्च कमी होतील; पण त्याने आपोआप श्रमाची मागणी निर्माण होणार नाही. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीसाठी काही प्रमुख गोष्टी आवश्यक आहेत. अ) मानवी भांडवल विकास : शिकाऊ उमेदवारी, कौशल्य प्रशिक्षण वाढवणे, ब) पायाभूत सुधारणा : वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, अखंडित वीजपुरवठा, डिजिटल नेटवर्क, क) स्थिर कर प्रणाली, जलद तंटे निवारण व्यवस्था आणि कामगारांपलीकडील सर्व नियमप्रणालींमध्ये सुलभ अनुपालन.
या सर्वांची पूर्तता झाल्याशिवाय भरती-कपात सुलभ झाल्याने रोजगाराची गुणवत्ता सुधारेलच असे नाही. उलट अस्थिर रोजगाराचे औपचारिकीकरण होण्याची शक्यता वाढेल. थोडक्यात, नोकर्या कायद्यांनी निर्माण होत नाहीत. त्या श्रमबाजार गतिशील करतो. एकविसाव्या शतकासाठी सुसज्ज मानवी भांडवल सर्वांत महत्त्वाचे आहे. भारताचा रोजगार हा पुनर्जागरण शिक्षण, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना मिळणार्या साहाय्यावर जितका अवलंबून असेल तितकाच तो कायद्यांवर अवलंबून असेल. या सुधारणांच्या बरोबरीने शिक्षण, कौशल्य, पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकता यांमध्ये गुंतवणूक झाली, तर ही सुधारणा सर्वसमावेशक वाढीचा मुख्य आधारस्तंभ ठरू शकते.
