‘केवायसी’ या शब्दाशी आता देशातील प्रत्येक नागरिक परिचित आहे. बँक व्यवहार असोत, मोबाईल कनेक्शन असो किंवा रोजच्या वापराचा गॅस असो, या प्रत्येकासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून केवायसीची मागणी केली जाते. त्यातील सुरक्षिततेचा आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा रास्त असला, तरी ही सुविधा ग्राहकहितैषी असणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी ती कटकटीची ठरत असेल तर निश्चितच यामध्ये सुधारणांची गरज आहे.
मिलिंद सोलापूरकर
सरकार कोणतेही असो, त्यांचे काम सर्वसामान्यांचे आयुष्य सुलभ करण्याचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुविधा देत अडचणी दूर करणे सरकारचे प्राथमिक काम आहे; मात्र भारतात उलटे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यांना वेगवेगळ्या कामात किरकोळ गोष्टींसाठी हैराण केले जात आहे. केवायसी सध्या सर्वात कळीचा मुद्दा बनला असून, तो सुविधाजनक ठरण्याऐवजी कटकटीचा ठरत आहे. गॅस कनेक्शन असो, खाते सुरू ठेवायचे असो किंवा बँकिंग अॅप सुरू ठेवण्याचा विषय असो, वेळोवेळी केवायसीची मागणी केली जाते. काहीवेळा केवायसीच्या नावाखाली फसवणूक देखील होते. ही छळवणूक सर्वसामान्यांचे जीणे कठीण करत आहे. आजच्या काळात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे बँक खात्याचे केवायसी करणे. केवायसीच्या नावावर खातेधारकांना त्रास दिला जात आहे. केवायसी करण्याची सूचना न देताच सेवा बंद केली जाते. बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचा मेसेज किंवा कॉल येत नाही. बँकेकडून मेल येणे अपेक्षित असताना तसा कोणताही प्रकार घडत नाही.
अर्थात, प्रत्येक व्यवहाराचा मेसेज येतो; मात्र केवायसीच्या वेळी वेगळाच अनुभव येतो. धनादेश वटविण्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा केवायसीच्या नावाखाली त्याचे पेमेंट रोखले जाते. पण, पेमेंटला विलंब झाल्याने किंवा तो न वटल्याने 400 ते 800 रुपयांचा दंड आकारला जातो. एकदा एका व्यक्तीने मागच्या वर्षी एका विमा कंपनीला मेडिक्लेम पॉलिसीसाठी धनादेश दिला. बँकेत धनादेश जमा केला; पण तो पुढे सरकला नाही. त्यामुळे पेमेंट होऊ शकले नाही. यासंदर्भात चौकशी केली असता, खाते सुरू असल्याचे व्यवस्थापकाने सांगितले. पण, कर्मचार्याचे उत्तर अगदी उलट होते. केवायसी नसल्याने खाते बंद करण्यात आल्याचे त्याने सांगितले. आता लॉकर वापरण्यासाठी एक जण गेला असता, बँक कर्मचार्याने केवायसी करण्यास सांगितले. संबंधित व्यक्तीचे बँकेत खाते होते आणि त्याच खात्याला लॉकरही जोडलेले होते; परंतु कर्मचारी ऐकावयास तयार नव्हते. तुमच्याकडे चार-पाच बँकांची खाते असतील तर दर दोन वर्षांनी केवायसी करण्यासाठी बँकेत जावे लागेल. आता तर वीज विभागाकडून देखील कनेक्शनचे केवायसी करण्याची मागणी केली जात आहे.
आजघडीला चहूबाजूंनी फसवणूक केली जात असताना आणि हॅकर तुमच्या खात्यावर डल्ला मारण्याच्या तयारीत असताना कोणता मेसेज खरा मानायचा, कोणता नाही, हे कळत नाही. आता परिवहन विभागाकडून देखील आधार ऑथरायजेशनच्या माध्यमातून वाहन परवान्याला मोबाईल नंबर जोडून घेण्यास सांगितले जात आहे. एकंदरीतच सर्वसामान्य लोकांनी काय काय करावे, हे कळत नाही. काही दिवसांपूर्वीच अनेकांना आधार कार्ड दर दहा वर्षाला अपडेट करण्याचा मेसेज आला. एखादी व्यक्ती खेडेगावात राहत असेल आणि तेथे आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी एकच सेंटर असेल तर काय करायचे? मुख्य टपाल कार्यालयात आधार कार्ड तयार करण्यासाठी सकाळी आठ वाजल्यापासून रांग लागते. ज्येष्ठ नागरिक असेल तर त्याची कोणीच फिकर करत नाही किंवा मदतही करत नाही. केंद्र सरकार किंवा आरबीआयने बँकेत जादा कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत आदेश देणे गरजेचे आहे. त्याचे काम केवळ खातेधारकांचे केवायसी करण्याचे असायला हवे.
