शशिकांत सावंत
कोकणातील वाढते उत्खनन, बेसुमार वृक्षतोड आणि विकासकामांसाठी डोंगरांची होणारी तोड यामुळे सह्याद्रीचे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असून, दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.
नेमेचि येतो मग पावसाळा याप्रमाणे पावसाळा, ढासळते डोंगर आणि कोसळणारे घाट रस्ते हा प्रश्न आता कोकणात नित्याचाच झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड आणि खनिज उत्खनन यामुळे एका बाजूला डोंगर पोखरले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विविध विकासकामांसाठी डोंगरात बोगदे काढून बुलेट ट्रेन आणि महामार्ग तयार केले जात आहेत. यामुळे सह्याद्रीचा जैवविविधतेचा संवेदनशील झोनही धोक्यात आला आहे.
कोकणात सिलिका, जांभा दगड, बॉक्साईट अशा विविध खनिजांसाठी सह्याद्री पट्ट्यात १५० ठिकाणी उत्खनन सुरू आहे. तर महामुंबईमध्ये पालघर, अलिबागपासून ठाण्यापर्यंत रस्ते आणि बुलेट ट्रेन यासाठी २५ ठिकाणी डोंगर पोखरले जात आहेत. यामुळे डोंगरांचा समतोल बिघडून ठिकठिकाणी भूस्खलन होत आहे. कोकणात यापूर्वी अनेक मोठ्या दुर्घटना घडल्या आहेत; ज्यामध्ये देवगड-पोयरे, महाड-तळीये, दासगाव, आणि खालापूर-इर्शाळवाडी येथे झालेल्या डोंगर कोसळण्याच्या घटना आपल्याला वारंवार इशारा देत आहेत. असे असतानाही डोंगर पोखरण्याचे काम थांबलेले नाही.
केंद्र सरकारने नेमलेल्या पहिल्या माधवराव गाडगीळ व त्यानंतर के. कस्तुरीरंजन यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन्ही समित्यांनी सह्याद्रीचा भाग ‘इको-सेन्सिटीव्ह’ जाहीर करून येथे संपूर्ण उत्खनन थांबवा, अन्यथा महाप्रलयाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा दिला होता. तरीही या बाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. खनिज उत्खननातून मिळणारा रोजगार आणि उत्पन्न, वन पर्यटनाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात भरपाई करून मिळवणे शक्य आहे. दुसऱ्या बाजूला, सह्याद्रीतील वनौषधींचा खजिना मोठे अर्थकारण निर्माण करणारा आहे; याकडेही पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. वनौषधींचे जतन व संवर्धन ही वन विभागाची मुख्य जबाबदारी असायला हवी; परंतु सध्या वन विभाग वृक्षतोडीच्या परवानग्या देण्यापलीकडे काही करताना दिसत नाही. खरं तर भारताचा पुरातन वारसा हा आयुर्वेदाचा आहे; परंतु या मूळ वारशाकडेच आपण दुर्लक्ष करत आहोत. ऋषीमुनींच्या काळात शिक्षणाचे केंद्र हे घनदाट जंगल होते. श्रीरामांनी वसिष्ठ मुनींच्या आश्रमात जाऊन शिक्षणाचे धडे गिरवले होते. वाल्मिकींचा आश्रम आणि लव-कुशांचा पाळणा शहापूर तालुक्यात डोंगराच्या टप्प्यावर असल्याच्या पुरातन खुणा आजही पाहायला मिळतात. त्यावेळच्या डोंगरदऱ्यांचे रक्षण ऋषीमुनी करत असत. हा जुना ठेवा संरक्षित करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वीचे वनखाते गावागावांत वनमजुरांच्या माध्यमातून निलगिरीसारख्या वनौषधींची लागवड करत असे. पण, आज ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे सर्व निधी वळवला गेल्यामुळे महत्त्वाच्या प्रकल्पांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे.
कोकणात पाटबंधारे प्रकल्प पूर्णतः ठप्प आहेत आणि शेती विकासाचा पुरता बोऱ्या वाजला आहे. या सर्व स्थितीमुळे ढासळत्या डोंगरांचे आणि कोसळत्या घाट रस्त्यांचे प्रश्न अधांतरी आहेत. कोकणातील १४ घाट मार्गांपैकी जवळजवळ ८० टक्के घाट रस्ते सद्यस्थितीत धोकादायक आहेत. यांच्या दुरुस्तीसाठीही पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. कोकणात जवळजवळ ३००० ठिकाणे दरडप्रवण आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर ‘पाणी म्हणजेच जीवन’ हा मुद्दा लक्षात घेऊन पावसाचे पडणारे पाणी अडवण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. शासनाने आता कुठल्या प्रश्नांना अधिक प्राधान्य द्यायला हवे, याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याची वेळ आली आहे.
भारतात पश्चिम किनारपट्टीला समांतर धावणारी १६०० कि.मी. लांबीची एक प्रमुख पर्वत रांग युनोस्कोच्या जागतिक वारसास्थळात आणि जगातील प्रमुख जैवविविधता केंद्रांपैकी एक म्हणून घोषित केली. ही पर्वत रांग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू अशा राज्यांत पसरलेली आहे. महाराष्ट्रातील सह्याद्रीचा विस्तार पर्यटकांमध्ये विषेश लोकप्रिय आहे. पावसाळ्यात येथील धबधबे, हिरवेगार डोंगर आणि दाट जंगले यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विस्तारणे शक्य आहे. ऐतिहासिक किल्ले यामध्ये किल्ले रायगड, राजमाची लोहगड, अशा कितीतरी किल्ल्यांची माहिती घेता येईल; मात्र सध्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्खननामुळे सह्याद्री धोक्यात आहे. डोंगररांगांचे क्षेत्रफळ ६० हजार चौरस कि.मी. एवढे आहे. या पर्वतांची उंची सरासरी १२०० मीटर एवढी आहे. अनेक उंच शिखरांमध्ये डोंगर सामावलेले आहेत. कळसुबाईचे शिखर सर्वात उंच १,६४६ मीटर उंच आहे. याशिवाय महाबळेश्वर, हरिश्चंद्रगड, माथेरान, अनाईमुंदी शिखर, अशी उंच शिखरे या सह्याद्रीचे वैभव आहे. सह्याद्रीची निर्मिती १५ कोटी वर्षांपूर्वी झाल्याचे सांगितले जाते. या घाटमाथ्याचे संवर्धन काळाची गरज आहे. येथे सापडणारा चार्णौकाईड, ग्रॅनाईट, फुंडालाईट, बॉक्साईड, लॅटराईट, अशा खनिज संपत्तीसाठी होणारे उत्खनन आता थांबवले पाहिजे, तरच सह्याद्री वाचवू शकेल.
