शशिकांत सावंत
कोकण रेल्वे सुरू होऊन जवळपास तीन दशके झाली तरी तिचे दुपदरीकरण रखडलेलेच आहे. केंद्र सरकारने यासाठी पाच राज्यांची संमती आवश्यक असल्याचे सांगत चेंडू राज्यांच्या कोर्टात टोलवला आहे.
संसदेच्या अधिवेशनात केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कोकण रेल्वे दुपदरीकरण करायचे असेल तर पाच राज्यांची संमती आवश्यक आहे, गोवा आणि महाराष्ट्राने संमती दिली. कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळची संमती आवश्यक आहे, असे सांगत दुपदरीकरणाचा चेंडू राज्यांच्या कोर्टात टोलवला. यामुळे कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण नेमके होणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कोकण रेल्वे सुरू होऊन जवळपास 27 वर्षांचा कालखंड लोटला. 1960 पासून या रेल्वेची मागणी होत होती. त्याचे सर्वेक्षण 1970 मध्ये झाले. पहिला टप्पा 1993 मध्ये झाला आणि रेल्वे पूर्ण झाली 1998 ला. एकूण 741 कि.मी.चा हा रोहा ते ठोकूर असा मार्ग अस्तित्वात आला. 92 बोगदे, 169 मोठे पूल आणि 1819 छोटे पूल असा हा प्रकल्प डोंगरदर्यांमधून मार्गस्थ झाला आहे.
सध्या या मार्गावरून 50 पेक्षा जास्त ट्रेनच्या फेर्या दररोज धावतात. कोकणचे सुपुत्र सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना रोहा ते वीर असे 40 किलोमीटरचे दुपदरीकरण झाले. आता अश्विनी वैष्णव यांना या रेल्वे मार्गाच्या पुढील दुपदरीकरणासाठी दोन राज्यांची संमती मिळाली. यामध्ये महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांचा समावेश आहे. मात्र तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक यांनी अद्याप संमती दिली नाही. त्यांनी संमती दिली तर हा मार्ग होईल, अशी भूमिका संसदीय अधिवेशनात मांडली. त्यामुळे आतापर्यंत दुपदरीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला.
कोकण रेल्वे निर्माण करताना या पाच राज्यांनी आपल्या वाट्याचा निधी दिला होता. आता दुपदरीकरण करताना त्यांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ज्या राज्यांनी संमती दिली ती दोन्ही राज्ये भाजपच्या ताब्यात आहेत आणि ज्या तीन राज्यांनी संमती दिली नाही, त्या राज्यांमध्ये इतर पक्षांची सत्ता आहे. त्यातील काही राज्यांची निवडणूक जाहीर झाल्याने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता निवडणूक संपेपर्यंत थांबावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेतल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे दुपदरीकरणासाठी किती वर्षे लागणार, हा इथल्या नागरिकांचा सवाल आहे.
कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणासाठी पाचही राज्यांतील खासदारांनी दबावतंत्र निर्माण केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणे अवघड आहे. पाचही राज्यांनी या प्रकल्पासाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, यासाठी केंद्राने अधिक समन्वय निर्माण करणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच ही रेल्वे दुहेरी होऊ शकेल. याशिवाय या रेल्वेला पश्चिम महाराष्ट्र जोडण्यासाठी वैभववाडी-कोल्हापूर मार्गाचा प्रस्तावही मंजूर झाला आहे. मात्र हे कामही जेवढ्या गतीने व्हावे, तेवढ्या गतीने झालेले नाही. या मार्गाच्या भूमी संपादनासाठी सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्हा नियोजन म्हणून निधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. महाराष्ट्राची ही रेल्वे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, भारतीय रेल्वेत या रेल्वेचे विलीनीकरण न झाल्याने या रेल्वेच्या विस्तारीकरणाचा प्रवास खडतर झाला. एकेरी ट्रॅकमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांची लटकंती होते. अनेकदा या मार्गावरील रेल्वे दीड-दीड तास वेटिंगला थांबवल्या जातात. ही गैरसोय दूर व्हायची असेल तर दुपदरीकरण हाच पर्याय आहे. कोकण रेल्वेच्या एकूण मार्गापैकी 350 किलोमीटर दुपदरीकरणाचा प्रस्ताव सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना आणला गेला. यासाठी भारतीय आयुर्विमामधील गुंतवणूक वळवण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली. परंतु तो प्रयत्न यशाला गेला नाही. मार्गावरील वाढत्या क्रॉसिंगमुळे एक तासाच्या प्रवासासाठी तीन तास लागतात. मुंबई, कोकण या भागात हे क्रॉसिंग अधिक आहे. सावंतवाडी येथील टर्मिनसचे काम रखडले आहे. दहा वर्षांपूर्वी या कामाचा शुभारंभ झाला होता. गांभीर्य सध्या फारसे कोणाला नसल्याने प्रश्न रेंगाळला आहे. त्यामुळे कोकणातील सर्व खासदारांनी यासाठी आवाज उठवणे अनिवार्य आहे.
