शशिकांत सावंत
कोकणात यंदा १२ तालुक्यांत दुष्काळस्थिती आहे. रखडलेले पाटबंधारे प्रकल्प, घटते नैसर्गिक जलस्रोत आणि अपुरे जलसंधारण यांमुळे कोकणला दुष्काळाच्या छायेतून बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज अधोरेखित झाली आहे.
राज्य सरकारने दुष्‍काळ जाहीर केला. कधी नव्‍हे ती कोकणातील ४५ तालुक्यांपैकी १२ तालुक्यांमध्ये दुष्काळस्थिती जाहीर झाली. महाराष्‍ट्रात सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या कोकणवरही दुष्काळाच्या छटा गडद होत असल्याची ही स्थिती आहे. कोकणात भातशेती सर्वाधिक आहे. याशिवाय बागायती शेतीमध्‍ये हापूस, कोकम, पांढरा कांदा, जांभूळ, चिकू आहेत. मात्र, यावेळी पावसाचे गणित बिघडल्याने पिकांचे गणित बिघडले. माणसाबरोबर पशुपक्षीही यात भरडले जात असल्याचे दिसते.
कोकणात पावसाळा संपताच येणारे १४७ प्रकारचे परदेशी पक्षी अद्याप दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे स्थलांतरित पक्ष्‍यांनी आपली वाट बदलल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यांचा विणीचा हंगामही लांबला आहे. या स्थितीवर मार्ग काय, असे अनेक प्रश्‍न लोक विचारू लागले आहेत. यात कोकणात वनराई बंधाऱ्यांची चळवळ सुरू व्‍हावी. म्हणून पुढाकार घेतला जातोय, पण दुसऱ्या बाजूला पाणथळ जागांचा शोध घेऊनही पाण्‍याचे जलस्रोत अधिक सुरक्षित करण्‍यावर भर दिला जावा, अशी अपेक्षा न्यायव्‍यवस्थेकडूनही व्‍यक्त झाली आहे.
खरं तर कोकणात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो की, दुष्‍काळ उद्‌भवण्याचे कारणच नव्‍हते; परंतु या भागात सुरुवातीपासूनच पाणी अडवणारे पाटबंधारे प्रकल्प दुर्लक्षित राहिले आहेत. अखंड कोकणात छोटे-मोठे १६३ प्रकल्प निधीअभावी अपूर्ण राहिले आहेत. ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरकारने १०० टक्के दुष्‍काळ जाहीर केला, त्या जिल्ह्यातही लहान-मोठे २५ प्रकल्प अपूर्ण आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाले असते तर पिण्‍याच्याच नव्‍हे तर शेतीच्या पाण्‍याचीही कमतरता जाणवली नसती. आज पिके जिथे पाण्‍याअभावी करपताहेत तिथे पाणी देता आले असते. कोकणचा सिंचनाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर बाकी आहे. मात्र, हा अनुशेष भरून काढण्‍याच्या घोषणांची अंमलबजावणी आतापर्यंत सत्तेत आलेल्या कुठल्याच सरकारने केली नाही.
आज महामुंबईचा मोठा विस्तार होऊ घातला आहे. पण, या विस्तारणाऱ्या शहराला पाणी कुठून देणार हा मोठा प्रश्‍न आहे. आज महामुंबईच्या पाण्याची तहान ठाणे, पालघरमधील धरणांमधून पूर्ण होत आहे. पण, पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन मोठी पाणीकपात सुरू आहे. आज १९ टक्क्यांपर्यंत पाणीकपात लागू केली आहे. त्यामुळे शहरातील लोकांनाही पाण्‍यासाठी दाहीदिशा धावावे लागत आहे. बहुतांश महानगरांत पिण्‍याचे पाणी हे विकतचेच घ्‍यावे लागते. या सर्व स्थितीमध्‍ये अपुऱ्या पाटबंधारे प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्‍याची गरज अधिक अधोरेखित झाली आहे. आज सत्तेत असणारी राज्य सरकारे मतपेटीसाठी लोकप्रिय योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक रममाण असल्याने मूलभूत गरजा बाजूला पडत आहेत. कोकणात पावसाळ्यात हजारो लिटर पाणी समुद्राला जाऊन मिळते ते अडवणारे पाटबंधारे प्रकल्प २५ वर्षांपासून रखडले आहेत. या पाटबंधारे प्रकल्पांचा खर्च २५ पटींनी वाढला आहे. या ना त्या कारणांनी दुर्लक्षित राहिलेले पाटबंधारे प्रकल्प सरकारच्या अजेंड्यावर कधी येणार, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. जलसंधारण प्रकल्प राबविल्याशिवाय दुष्‍काळमुक्ती होऊ शकत नाही. हे मत राजकारणी व्‍यक्त करतात. पण, प्रकल्पांना निधी मात्र देत नाहीत. म्हणूनच हा मुद्दा अधिक जिकिरीचा होऊ लागला आहे. कोकणात दुष्‍काळ ही संकल्पनाच कधी शिवली नव्‍हती; परंतु नद्यांचे नैसर्गिक पाणी साठविण्‍याचे स्रोतही आता कमी झाले. नद्यांमध्‍ये वर्षानुवर्षे साठलेला गाळ हे नैसर्गिक स्रोत नष्‍ट होण्‍याचे कारण आहे. त्या नैसर्गिक पाणी अडविणाऱ्या पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून ते पुन्हा पुनर्स्थापित करणे आज नितांत गरजेचे आहे.
कोकणचा पीक पॅटर्नही नव्‍याने पुनर्स्थापित केला पाहिजे आणि तिथल्या पाटबंधारे प्रकल्पांना प्रथम प्राथमिकता देऊन ते पूर्ण केले पाहिजेत. जिल्हा नियोजन बैठकीमध्‍ये याचा अधिक गंभीरपणे विचार व्‍हायला हवा. कोकणचा निसर्ग, कोकणची शेती, कोकणचे अर्थकारण हे योग्य दिशेने नेण्‍यासाठी पाटबंधारे प्रकल्प हाच महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
