शशिकांत सावंत
सिंधुदुर्ग ते पालघरपर्यंत कोकणातील अनेक पाटबंधारे प्रकल्प गेल्या दोन दशकांपासून निधीअभावी रखडले आहेत. सिंचन वाढल्यास शेती उत्पादन वाढू शकते, हे स्पष्ट असतानाही अर्थसंकल्पात या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष झाल्याची खंत व्यक्त होत आहे. परिणामी, कोकणातील शेती पाण्याअभावी अडचणीत सापडली असून शेतकरी दुहेरी संकटाचा सामना करत आहेत.
सिंधुदुर्गपासून पालघरपर्यंत कोकण पाटबंधारे महामंडळाच्या अंतर्गत येणारे आणि गेल्या 20 वर्षांपासून रखडलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांना पुन्हा एकदा निधीची हुलकावणी मिळाली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्याच्या विस्तारीकरणाला ‘खो’ मिळाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नरडवे, महंमदवाडी, सात्रंडी, जामदा, टाळंबा हे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात गडनदीसह चार महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. रायगड जिल्ह्यात बाणगंगासह पाच महत्त्वाचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले होते. काही प्रकल्पांची कामे 60 ते 70 टक्के झाली आहेत; परंतु या प्रकल्पांना गेल्या 15 वर्षांत निधी न मिळाल्याने एकही प्रकल्प पूर्णत्वाला गेला नाही. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी उत्पन्न घटल्याचा महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आला आहे; मात्र कृषी उत्पन्न वाढवण्यासाठी सिंचन वाढवणे हा महत्त्वाचा फॅक्टर असून तो सध्या कोणीच विचारात घेत नसल्याने हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. आताच्या अर्थसंकल्पात शेती कर्ज माफीचा निर्णय एका बाजूला घेण्यात आला. दुसऱ्या बाजूला शेतीला पाणी देणाऱ्या पाटबंधारे प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळाला नाही.
कोकणातील रखडलेले 24 पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाल्याने कोकणची सिंचन क्षमता 20 टक्क्यांनी वाढणार आहे; मात्र हे प्रकल्प गेल्या 20 वर्षांपासून निधीअभावी रखडले आहेत. 1995 मध्ये मनोहर जोशींच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतरच्या काळात कोकणचे नेते नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. याच काळात कोकण सिंचन पाटबंधारे महामंडळाची स्थापना करून कोकणातील 24 मध्यम तीन मोठ्या, तर 76 लघुपाटबंधारे प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. या प्रकल्पांपैकी आंतरराज्य तिलारी हा प्रकल्प पूर्णत्वाला गेला. त्यानंतर घोणसरी येथील देवघर प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले; पण कालव्यांचे काम रखडले. उर्वरित 21 प्रकल्प आजही निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे सिंचन प्रकल्प रखडल्यामुळे या प्रकल्पांचा खर्च 10 पट वाढला आहे आणि निधीची तरतूद होत नसल्याने कुठलाच प्रकल्प पूर्णत्वाला जात नाही. नरडवे महंमदवाडी प्रकल्पाचे काम जवळपास 60 टक्के झाले आहे; पण ते पुढे सरकलेले नाही. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी मिळत नसल्याने लोकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या; पण या संपादनाचा मूळ हेतू आजही पूर्ण झालेला नाही. हीच स्थिती जमदा, गडनदी, सात्रंडी, बाणगंगा या प्रकल्पांची आहे.
टाळंबासारखे मोठे प्रकल्प तर वर्षानुवर्षे थांबलेलेच आहेत. त्यामुळे आता या प्रकल्पांचे करायचे काय, असा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. कोकण सिंचन पाटबंधारे महामंडळाचे कामकाज पूर्णत: गुंडाळण्यात आल्याचेच चित्र आहे. जुने प्रकल्प रखडलेले असताना नवे प्रकल्प जाहीर होतात आणि तेही कागदावरच राहतात, असा हा सार्वत्रिक प्रकार कोकणात पाहायला मिळत आहे. कोकणच्या लोकप्रतिनिधींसमोर हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. कोकणातील पाण्याअभावी पडीक राहणारी शेती वाढत जात आहे. अवेळी पावसामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. त्यामुळे शेती उत्पन्नात घट होते आणि रब्बी हंगामासाठी पाणी नाही, ही समस्या आहे. त्यामुळे शेती दुहेरी कात्रीत सापडली आहे.
