मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेला १७ ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षपूर्तीचा सोहळा कोल्हापूर येथे रविवार, १६ ऑगस्ट रोजी देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते सर्किट बेंचचे लोकार्पण झाले होते. या वर्षपूर्तीनिमित्त न्या. भूषण गवई यांची ‘पुढारी’चे नवी दिल्ली प्रतिनिधी उमेशकुमार यांनी घेतलेली खास मुलाखत.
गतवर्षी १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी देशाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या हस्ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे (खंडपीठाचे) उद्घाटन करण्यात आले होते. तब्बल ४० वर्षांची जुनी मागणी, ६ जिल्ह्यांतील लाखो पक्षकारांची आशा आणि ‘जनतेच्या दारी न्याय’ हे स्वप्न त्या दिवशी प्रत्यक्षात आले. दक्षिण महाराष्ट्रातील ६ जिल्ह्यांतील नागरिकांची, पक्षकारांची मुंबईच्या ४०० किलोमीटरच्या त्रासदायक प्रवासातून मुक्तता झाली. कोल्हापूर सर्किट बेंचचा शुभारंभ करताना देशाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले होते की, 'हे खंडपीठ छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना समर्पित आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना हे छत्रपती शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाऊल आहे.' खंडपीठाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत त्यांच्या निवासस्थानी 'पुढारी'शी बोलताना ते म्हणाले की, 'आता या खंडपीठाला लवकरात लवकर कायमस्वरूपी (पर्मनंट) दर्जा मिळायला हवा.' या खंडपीठाची पायाभरणी करणाऱ्या या व्यक्तिमत्त्वाचे विचार जाणून घेण्यासाठी ‘पुढारी’चे प्रतिनिधी उमेश कुमार यांनी त्यांच्याशी विशेष बातचित केली. त्या संवादातील प्रमुख भाग :
प्रश्न : कोल्हापूर सर्किट बेंचला १ वर्ष पूर्ण होत आहे. याकडे आपण कसे पाहता?
उत्तर : मला खूप आनंद होत आहे. वर्षभरात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना न्यायासाठी आता मुंबईला जावे लागत नाही. त्यांना इथेच न्याय मिळू लागला आहे. येथील नागरिक याच दिवसाची वाट पाहत होते. मुंबईत त्यांचे खटले वर्षांनुवर्षे फायलींमध्ये पडून राहायचे. एवढेच नाही, तर यामुळे मुंबईतील महागड्या वकिलांचा आर्थिक बोजा कमी झाला आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयावरील कामाचा ताणही घटला आहे. तसेही, ‘न्याय हा जनतेच्या दारी मिळाला पाहिजे’ हीच भारतीय संविधानाची भावना आहे. तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोल्हापूर खंडपीठाची स्थापना हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
प्रश्न : कोल्हापूर खंडपीठाला कायमस्वरूपी (पर्मनंट) दर्जा देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. यावर तुमचे काय म्हणणे आहे?
उत्तर : कोल्हापूर खंडपीठ हे कायमस्वरूपी झालेच पाहिजे. त्यावेळी ते शक्य झाले नव्हते. कारण, हाताशी वेळ कमी होता; परंतु ही प्रक्रिया बदलता येण्यासारखी (रिव्हर्सिबल) आहे. आज ना उद्या हे खंडपीठ कायमस्वरूपी नक्कीच बनेल. त्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया असते आणि त्यावर सध्या काम सुरू आहे. हे खंडपीठ कायमस्वरूपी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रस्ताव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. केंद्र सरकार यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी मला पूर्ण आशा आहे.
प्रश्न : उद्घाटनाच्या वेळी आपण छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख केला होता.
उत्तर : कोल्हापूर खंडपीठाची स्थापना ही छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या सामाजिक न्यायाच्या आद्य प्रणेत्यांना दिलेली एक मोठी आदरांजली आहे. छत्रपती शाहू महाराजांचे विचार आणि त्यांचे कार्य कधीही विसरता येणारे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात होते, तेव्हाही त्यांनी सामाजिक न्यायासाठीच कार्य केले. कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेमुळे त्यांच्या विचारांचे स्वप्न साकार करण्याचा एक मार्ग सुकर झाला आहे.
प्रश्न : गेल्या एक वर्षात या खंडपीठाच्या कामकाजाचा काय परिणाम दिसून आला?
उत्तर : कोल्हापूर खंडपीठ सुरू झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा कामाचा ताण निश्चितच कमी झाला आहे. रजिस्ट्रार कार्यालयाच्या आकडेवारीवरून हे सहज लक्षात येते. ज्या प्रकरणांची सुनावणी कोल्हापूरला होत आहे, त्यासाठी पक्षकार आणि वकिलांना मुंबईला यावे लागत नाही. यामुळे न्यायिक व्यवस्थेची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे.
प्रश्न : न्यायालयात ‘एआय’च्या (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/Artificial Intelligence) वापराकडे आपण कसे पाहता?
उत्तर : एआय हे दोन्ही बाजूंनी वार करणारे शस्त्र आहे. त्याचा योग्य वापर केला, तर प्रचंड फायदा होईल; पण चुकीचा वापर केला, तर मोठे नुकसानही समोर येऊ शकते. न्यायालयाच्या कामकाजात एआयचा योग्य पद्धतीने वापर सुरू झाला आहे. एआयच्या माध्यमातून खटल्यांचे वर्गीकरण (कॅटेगरायझेशन) उत्तम प्रकारे केले जात आहे, ज्यामुळे कार्यक्षमता वाढली आहे. परंतु, याच्या गैरवापराचे गंभीर परिणामही पाहायला मिळाले आहेत. एआयच्या मदतीने न्यायालयाने कधी दिलाच नाही असा निर्णय दाखवल्याचा प्रकार घडला होता. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात असा प्रकार समोर आला होता. एआयचा असा चुकीचा वापर अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो.
प्रश्न : सध्या न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात मोठे आव्हान कोणते आहे?
उत्तर : न्यायव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या (पेंडन्सी). या समस्येचे निवारण केवळ न्यायव्यवस्थेच्या स्तरावर होऊ शकत नाही. यासाठी न्यायमूर्तींची संख्या वाढवणे, न्यायालयीन पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि प्रशासनाकडून होणारे अनावश्यक खटले कमी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची संख्या असणे हादेखील एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
प्रश्न : शेवटी कोल्हापूरच्या जनतेसाठी आपला काय संदेश आहे?
उत्तर : कोल्हापूर येथे खंडपीठाची स्थापना होणे ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजावर खूप मोठे उपकार केले आहेत. कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन करून मलाही त्यांच्या या कार्यात थोडाफार भागीदार होण्याचे भाग्य लाभले. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाच्या माझ्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळातील ही माझी सर्वात मोठी कामगिरी आहे, असे मी मानतो.
