प्रसारमाध्यमांत सर्वात गाजणाऱ्या आणि गरजणाऱ्या विरोधी गोटातल्या प्रमुख नेत्या म्हणजे ममता बॅनर्जी. गेल्या सलग तीन विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने पश्चिम बंगालची सत्ता अबाधित राखून त्यांनी आपल्या तृणमूल काँग्रेस या पक्षाची राज्यावर घट्ट पकड ठेवली आहे. गेल्या निवडणुकीत ‘खेला होबेे’ (खेळ होईल) अशी घोषणा देत त्यांनी विजयाची हॅट्ट्रिक साधली होती. आता पश्चिम बंगाल विधानसभेची 23 एप्रिलला निवडणूक होत असून ममता बॅनर्जी आपला मार्ग निष्कंटक राखणार की भारतीय जनता पक्ष त्यांना आव्हान देणार, याचे उत्तर या निवडणुकीच्या निकालाने स्पष्ट होणार आहे.
1970 च्या दशकापर्यंत काँग्रेस आणि नंतर तीन दशके मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाची राजवट असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवाद्यांना जबरदस्त आव्हान दिले ते ममता बॅनर्जींनी. काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. 2001 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला 28 जागा मिळाल्या होत्या, तर ममतांनी 60 जागा जिंकून आपले अस्तित्व निर्माण केले होते. त्यानंतर त्यांची घोडदौड वेगाने सुरू झाली आणि दहा वर्षांतच म्हणजे 2011 च्या निवडणुकीत 294 पैकी 184 जागा जिंकत ममतांनी निर्विवाद सत्ता मिळविली. तेव्हा भाजपला खाते उघडता आले नव्हते. 2016 च्या निवडणुकीत ममतांनी 211 जागा जिंकून दोन तृतीयांश हुकमी बहुमत मिळवले, तेव्हा भाजपने तीन जागा जिंकत आपले अस्तित्व निर्माण केले.
2021 ची विधानसभा निवडणूक ममता आणि भाजप यांच्यातच झाली. 214 जागा जिंकून ममतांनी पकड भक्कम केली, तर तीन जागांवरून 77 जागांवर झेप घेत भाजपने प्रभाव निर्माण केला आणि एकेकाळी प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि मार्क्सवादी पक्षांना भोपळाही फोडता आला नाही. या दोन प्रमुख पक्षांचे अस्तित्व जणू नाहीसेच झाले. 2021 च्या निवडणुकीत ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसला 48.2 टक्के मते मिळाली; पण भाजपनेही 37.97 टक्के मते खेचत ममतांपुढे आव्हान उभे केले. आता या निवडणुकीत भाजप आपली मते किती वाढविणार, किती जागा जिंकणार यावर सत्तापालट होणार का, याचे उत्तर मिळेल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे 18 खासदार निवडून आले, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जबरदस्त करिश्मा अबाधित आहे. केंद्रासह अनेक राज्यांतील सत्ता, दिग्गज नेत्यांची मांदियाळी, जबरदस्त संघटना हे भाजपचे प्लस पॉईंट आहेत आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे जाळे सर्वदूर तळागाळात पसरलेले आहे. प्रत्येक बूथवर भाजप कार्यकर्त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे आणि निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी केली आहे.
ममता बॅनर्जी या लोकप्रिय नेत्या आहेत आणि सदैव आक्रमक राहत आपण बंगालची अस्मिता आहोत, हा दावा त्यांनी सातत्याने अधोरेखित केला आहे. केंद्र सरकारच्या पश्चिम बंगालविषयक कोणत्याही निर्णयाला रस्त्यावर उतरून आव्हान देण्याची त्यांची स्टाईल आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला त्याचे आकर्षण वाटत आले आहे. तृणमूलसाठी आयपॅक ही संस्था निवडणुकीच्या रणनीतीचे काम करते. या संस्थेवर हवालामार्फत पैसा पुरवला गेल्याच्या आरोपावरून 8 जानेवारीला ईडीने छापा घातला. लॅपटॉप, हार्डवेअर, फोल्डर आदी साहित्य जप्त केले तेव्हा ममता बॅनर्जी थेट घटनास्थळी गेल्या आणि त्यांनी ईडीने जप्त केलेले सारे साहित्य आपल्या ताब्यात घेतले. ईडीविरोधात पोलिसांत फिर्याद दिली. निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण गाजत आहे. त्याचा कोणाला किती लाभ होणार, हे निकालातून स्पष्ट होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच पश्चिम बंगालमधील पायाभूत सुविधांसाठी 18,680 कोटींच्या प्रकल्पाची पायाभरणी केली. भाषणात त्यांनी ममतांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आणि पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूंची संख्या इतरांच्या तुलनेत घटत चालल्याचा गंभीर इशाराही दिला. मोदी यांनी निवडणुकीचे रणशिंगच फुंकले आहे. त्यातून भाजपचा प्रचार अतिशय आक्रमक होईल, याचे संकेत मिळत आहेत.
पश्चिम बंगाल हे संवेदनशील राज्य म्हटले जाते. बंगाली भाषिकांच्या प्रतिक्रिया तीव्र असतात. त्यामुळे बंगाली अस्मिता आणि राष्ट्रीय विचारधारा यांच्यातील संघर्ष या निवडणुकीत दिसून येण्याची शक्यता आहे. काहीही करून ममतांना राज्य टिकवणे आवश्यक आहे. ते हातून गेले, तर त्यांच्या कारकिर्दीची उलट गणती सुरू होण्याचा धोका आहे. देशातील प्रादेशिक पक्षांच्या दृष्टीनेही या निवडणुकीचे महत्त्व आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अनेक मुद्द्यांवर निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
