केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी एक ऐतिहासिक घोषणा केली. केरळ आता अत्यंत गरिबीपासून पूर्णपणे मुक्त झाले आहे. ही असाधारण कामगिरी करणारे हे भारतातील पहिले राज्य आहे. साक्षरतेत अग्रस्थानी राहणार्या केरळने देशापुढे हा नवा आदर्श घालून दिला आहे.
के. श्रीनिवासन
केरळ या नितांत सुंदर निसर्गाने नटलेल्या राज्याचा साक्षरता दर 96.2 टक्के इतका असून तो देशात सर्वाधिक आहे. येथे शालेय शिक्षण सोडणार्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. ‘साक्षरता मिशन’ आणि ‘अक्षरलक्ष्यम’सारख्या उपक्रमांमुळे या राज्याने प्रौढ निरक्षरतेवर नियंत्रण मिळवले. या शैक्षणिक क्रांतीनंतर केरळने आता सामाजिक कल्याण क्षेत्रात देशासाठी आदर्श निर्माण केला आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी विधानसभा अधिवेशनात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यानुसार केरळ हे राज्य अत्यंत गरिबीच्या सावटातून मुक्त झाले आहे. अशा प्रकारची किमया साधलेले हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य आहे. गेल्या चार वर्षांपासून राबविलेल्या एक्स्ट्रीम पॉव्हर्टी इरॅडिकेशन प्रोग्राम या उपक्रमाचा सुपरिणाम म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. यामध्ये अतिगरिबी दूर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवक, आरोग्य विभाग आणि शिक्षण विभाग यांनी एकत्रितपणे काम केले.
2021 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला डाव्या आघाडीच्या (एलडीएफ) सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत मान्यता मिळाली होती. राज्यातील कोणताही नागरिक अन्न, निवारा, आरोग्य किंवा उत्पन्नाच्या अभावामुळे वंचित राहू नये, असे उद्दिष्ट ठेवले होते. राज्यभर मोठे सर्वेक्षण राबविले गेले. केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे 4 लाख गणक नेमले. त्यांनी घराघरात जाऊन अन्न, आरोग्य, उत्पन्न आणि निवास या चार मूलभूत मापदंडांवर माहिती गोळा केली. ज्या कुटुंबांकडे हे चारही घटक नव्हते ते अत्यंत गरीब म्हणून ओळखले गेले. एकूण 64,006 कुटुंबे अत्यंत गरीब म्हणून नोंदवली गेली. त्यामध्ये 1,03,099 व्यक्ती होत्या. त्यापैकी 43,850 एकल सदस्यीय कुटुंबे होती. स्थलांतर, मृत्यू आणि पडताळणीनंतर अंतिम आकडा 59,277 वर आला. या प्रत्येक कुटुंबासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने मायक्रोप्लॅन तयार केला. हे मायक्रोप्लॅन अल्पकालीन (तत्काळ मदत), मध्यमकालीन (तीन महिने ते दोन वर्षांत पूर्ण होणारी उद्दिष्टे) आणि दीर्घकालीन (स्थायी पुनर्वसन आणि आत्मनिर्भरता) असे होते. या उपक्रमांतर्गत 3913 कुटुंबांना घरे, 1338 कुटुंबांना जमिनीसह निवास, 5651 कुटुंबांच्या घरांची दुरुस्ती आणि 4394 कुटुंबांना रोजगाराचे साधन दिले गेले.
राष्ट्रीय पातळीवर पाहता केरळचा हा उपक्रम भारताच्या गरिबी कमी करण्याच्या व्यापक प्रवासाशी सुसंगत आहे. वर्ल्ड बँकेच्या 2025 च्या अहवालानुसार, गेल्या 11 वर्षांत भारताने 26.9 कोटी लोकांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढले. 2011-12 मध्ये देशात अत्यंत गरिबी दर 27.1 टक्के होता, जो 2022-23 मध्ये 5.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ग्रामीण भागात हा दर 18.4 टक्क्यांवरून 2.8 टक्के झाला, तर शहरी भागात 10.7 टक्क्यांवरून 1.1 टक्क्यांपर्यंत घसरला. नीती आयोगाच्या मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स 2023 नुसार बिहारचा गरिबी दर 33.76 टक्के, झारखंडचा 28.81 टक्के, उत्तर प्रदेशचा 22.93 टक्के, मध्य प्रदेशचा 20.63 टक्के आणि मेघालयाचा 32.67 टक्के आहे. या तुलनेत केरळने केवळ आर्थिक प्रगतीच नव्हे, तर मानवी विकास निर्देशांकातसुद्धा देशात अग्रक्रम राखला.
वर्ल्ड बँकच्या परिभाषेनुसार, ज्यांची दैनंदिन कमाई 3 अमेरिकन डॉलर म्हणजेच सुमारे 257 रुपयांहून कमी आहे त्यांना अत्यंत गरीब मानले जाते. पूर्वी ही मर्यादा 178 रुपये होती. विजयन यांच्या दाव्यानुसार, आता अशा प्रकारच्या कोणत्याही कुटुंबाचे अस्तित्व राज्यात उरलेले नाही. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकारने नुसते रोख हस्तांतरण नव्हे, तर लाईव्हलीहूड-ड्रिव्हन सपोर्ट सिस्टीम उभारली. यामध्ये बचत गट, कृषी सहकारी संस्था, चार लाख गणक, हजारो स्वयंसेवक आणि ग्रामपंचायतींचा थेट सहभाग होता. महिलांच्या स्वयंसेवी संघटनांनी विशेषतः कुटुंबश्री मिशनने अन्न किट वितरण, वैद्यकीय मदत आणि आर्थिक सल्ला केंद्रांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे केवळ अतिगरीब कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले नाही, तर सामाजिक विश्वासनिर्मितीही प्रस्थापित झाली. ही गरिबीमुक्त स्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी नियमित निरीक्षण, डेटा पुनर्पडताळणी आणि सामाजिक सहभाग वाढविण्याचे नियोजनही केले आहे.
जी-20 पॅनेलच्या ताज्या अभ्यासानुसार, 2000 ते 2024 दरम्यान जगभरात निर्माण झालेल्या नवीन संपत्तीपैकी सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांच्या हाती सर्वाधिक वाटा गेला, तर खालच्या 50 टक्के लोकांच्या हाती फक्त 1 टक्के संपत्ती आली. भारत याला अपवाद नाही. देशातील सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांच्या संपत्तीत गेल्या दोन दशकांत 62 टक्के वाढ झाली. अशा पार्श्वभूमीवर केरळचा उपक्रम लक्षवेधी ठरतो. केरळचा सर्वसमावेशक द़ृष्टिकोन सर्वच राज्य सरकारांनी अंगीकारायला हवा. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय समन्वय एकत्र आले, तर दारिद्य्र निर्मूलनाचे अशक्यप्राय उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते. लोककेंद्रित धोरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सक्रिय सहभाग आणि आर्थिक न्याय यांची सांगड घालून गरिबीमुक्त भारत हे स्वप्न वास्तवात उतरू शकते, हे केरळने सिद्ध केले आहे.
