रमेश जारकीहोळी यांची 2019 मधील एकनाथ शिंदेंसारखी बंडखोरी डी. के. शिवकुमार यांच्यामुळेच झाली होती. त्या नाट्याची पुनरावृत्ती काँग्रेसला नको आहे. पण ती टाळण्यात काँग्रेसला यश मिळणार का? सत्ताहट्ट गेल्या पाच वर्षांत कर्नाटक-महाराष्ट्रातील सत्ताधार्यांनी सर्वांत कठीण असल्याचे दाखवून दिले आहे.
देशाच्या राजकारणावर 1951 पासून असलेली काँग्रेसची पकड नव्वदच्या दशकात ढिली पडू लागली. त्यावेळी एकपक्षीय सत्तेचे दिवस संपले आणि यापुढे आघाडी सरकारेच अस्तित्त्वात येतील, असे बहुतांश नेत्यांनी मान्य केले होते. 2013 ते 2025 या एका तपाच्या काळात आधी दिल्लीत आपने आणि केंद्रात भाजपने तो नियम मोडून काढत सलग दोनदा एकहाती सत्ता जिंकली होती. पण आता पुन्हा आघाडी सरकारेच अस्तित्वात येतील, असे दिसू लागले आहे. राजकीय फोडाफोडी कर्नाटकला नवी नाही. ती 2011 पासूनच सुरू आहे. तेव्हा भाजपने निधर्मी जनता दलाचे 11 आमदार फोडले होते. ‘ऑपरेशन कमळ’ ही मोहीम त्याचवेळी भाजपने देशाला दिलेली! त्यानंतरही ती सुरूच राहिली. महाराष्ट्रात 2022 मध्ये झालेल्या सत्ताबदलाच्या आधी तसेच नाट्य कर्नाटकात 2019 मध्ये घडले होते. सूत्रधार होते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश जारकीहोळी. मंत्रिपद असतानाही त्यांनी 17 आमदारांना घेऊन काँग्रेस सोडली आणि सर्वांत मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. भाजपचे येडियुराप्पा मुख्यमंत्री बनले.
आता सिद्धरामय्या यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत कांँग्रेसच्या विजयाचे शिल्पकार ठरलेले सध्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी दावा ठोकला आहे. प्रत्येकी अडीच वर्षे याप्रमाणे सिहा महिन्यांनंतर सिद्धरामय्यांनी खुर्ची रिकामी करावी, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. तथापि शिवकुमार आक्रमक नेते आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते त्यांच्याशी दबकूनच असतात. पण जे दबकत नाहीत, त्यांनी स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातील दोन महत्त्वाची नावे म्हणजे गृहमंत्री जी. परमेश्वर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी. सतीश हे काँग्रेसचे मूळ बंडखोर रमेश यांचे भाऊच. ते कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्षही आहेत. सतीश यांची मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने आधीपासूनच आहेत. मात्र सतीश आणि सिद्धरामय्या हे गुरू-शिष्य. ते आधी निजदमध्ये होते. तेथून सतीश आधी काँग्रेसमध्ये गेले आणि नंतर त्यांनी सिद्धरामय्यांनाही आणले. त्यामुळे सिद्धरामय्यांना बाजूला करून त्यांना मुख्यमंत्रिपद नको आहे. मात्र शिवकुमार हे मुख्यमंत्रिपदासाठी उत्सुक आहेत. त्यामुळे सिद्धरामय्यांना हटवले गेलेच तर शिवकुमारांऐवजी आपली वर्णी लागावी, यासाठी सतीश प्रयत्नशील आहेत. आता त्यांनी थेट काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणण्यासाठी निजद नेते एच. डी. देवेगौडा आणि कुमारस्वामी यांची दिल्लीत भेट घेऊन नव्या समीकरणांची नांदी केली आहे.
सतीश मूळचे निजदचेच असल्याने त्यांची देवेगौडांशी जवळीक आहे. मात्र त्या जवळीकीचे जाहीर प्रदर्शन करण्यासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ काँग्रेसमधील असंतुष्ट आणि निजद अशा युतीचे संकेत देत आहे. त्या भेटीनंतर तत्काळ निजदचे माजी राज्याध्यक्ष जी. टी. देवेगौडा यांचेही, ‘सतीश मुख्यमंत्री होणार असतील तर निजद त्यांना पाठिंबा देईल’, हे वक्तव्य कर्नाटकातील अस्थिर राजकारणाकडे बोट करणारे आहे. दुसरीकडे गृहमंत्री परमेश्वर दलित आमदारांची वेगळी बैठक घेण्याच्या प्रयत्नात होते. काँग्रेसकडून एकदा तरी दलित मुख्यमंत्री व्हावा, ही मागणी त्यांनी थेटही केली. पण वेगळ्या दलित आमदारांची बैठक घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शिवकुमारांना दिल्लीला पाचारण केले होते. दोन ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केव्हा करतात, तर जेव्हा शिवकुमार हे सिद्धरामय्यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा. हा योगायोग नाही. ही सिद्धरामय्यांची तिरकी चाल आहे, हे कोणालाही कळेल. सिद्धरामय्या वयाने आणि अनुभवानेही ज्येष्ठ असल्याने त्यांना कुणाचा विरोध नाही. त्यामुळेच तर शिवकुमारांची संधी विधानसभा निकालानंतर हुकली होती. पण आता ती संधी पुन्हा घेण्याचे प्रयत्न होत असताना काँग्रेस सरकारच जर धोक्यात येणार असेल, तर हातचे सोडून पळत्याच्या पाठी लागण्यासारखी अवस्था काँग्रेसची होईल.
