अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 1 फेब्रुवारीला 2025-26 चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. एकीकडे आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जीडीपीवाढीचा दर चार वर्षांतील सर्वात कमी म्हणजे 6.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर त्याचवेळी देशाच्या खरेदी क्षमता आधारित विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने कृषी सुधारणा करण्याची गरज आहे आणि यासाठी शेतकरी आंदोलक दबाव टाकत आहेत.
देशातील कृषी क्षेत्राकडून 45 टक्के मजुरांना काम मिळते आणि ग्रामीण भागातील 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रामस्थांचे पालन पोषण करते; मात्र उत्पादनातील सुस्तपणा, कमी होणारे उपन्न तसेच धोरणात्मक बाबींकडे दुर्लक्षामुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. अशावेळी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला चालना देण्यावर भर द्यायला हवा आणि ते केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच नाही, तर सर्वसमावेशक विकासाची ती एक नैतिक जबाबदारी आहे. सध्याच्या काळात देशातील एकूण वापरात 60 टक्के योगदान देणार्या कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पावले टाकली जाऊ शकतात. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ 3 टक्के निधी दिला जातो. अशावेळी त्याला किमान 7.5 टक्के करण्याची गरज आहे.
या श्रेणीत खर्च न होणार्या रकमेला पुढील अर्थसंकल्पात सामील करून शेतमालाची साठवण तसेच प्रक्रियेत संशोधन, शिक्षण तसेच रचनात्मक आराखड्यात निर्माण झालेली दरी दूर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तसेच हवामान बदलाचा सामना करणार्या पिकांच्या वाणांचा विकास करून कृषी संशोधन संस्थांवर भर दिला पाहिजे. तसेच उत्पादकता वाढविण्यासाठी टिकाऊ कृषी तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगाला प्रेरित करायला हवे. कृषी संशोधनाला चालना देताना सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीतून या क्षेत्राच्या विकासाची दिशा निश्चित होऊ शकेल. किमान आधारभूत मूल्य-एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याच्या मागणीने या क्षेत्रातील अडचणींवर प्रकाश पडला आहे. एमएसपी ही एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार निश्चित करायला हवी. एमएसपीला कायदेशीर दर्जा दिल्याने खासगी खरेदीदार शेतकर्यांचे शोषण करू शकणार नाहीत.
सरकार पीएम किसान योजनेनुसार 10 कोटी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये मदत करते आणि त्यात 2018 पासून कोणताही बदल केलेला नाही. अर्थात गेल्या 6 वर्षांत सरासरी चलनवाढ 6 टक्के राहिली आणि त्यास चलनवाढीला जोडलेले नाही. सरकारने या अर्थसाह्यात वाढ करत 12 हजार रुपये करण्याबाबत विचार केला पाहिजे, जेणेकरून शेतकर्यांची वाढती आर्थिक गरज पूर्ण होऊ शकते. सध्या बियाणे, खते तसेच सिंचनाच्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकर्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. किसान क्रेडिट कार्ड-केसीसी योजना ही 3 लाख रुपयांपर्यंत व्याजाच्या अंशदानासह शेतकर्यांना अल्पकालीन कर्ज देण्यात मदत करते; मात्र परतफेडीबाबतची असणारी कालमर्यादा ही शेतकर्यांना नाईलाजाने सावकारीकडे वळण्यास प्रवृत्त करते. केसीसी योजनेला व्यापक प्रमाणात शेतकरी हिताचे करण्याची गरज असून कर्जाची मर्यादा वाढवून ती 10 लाख रुपये करायला हवी अणि त्याचा व्याजदर 4 टक्के असावा.
कर्ज वाटपावरील निर्बंध काढल्यास शेतकर्यांना दीर्घकालीन कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी कर्ज मिळण्यास सुलभता येईल. तसेच केसीसी अर्ज प्रक्रियेत सुलभता आणि ग्रामीण भागात जनजागृती कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असून त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सामील होतील. या योजनेची कक्षा वाढवत यात बटईने शेती करणारे, कंत्राटीने शेती करणारे, शेतमजूर यांना सामील करता येऊ शकते आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा समर्वसमावेशक विकास होईल. कृषी जीडीपीत दुभत्या जनावरांचे योगदान 25 टक्के आहे; पण दुधाच्या किमतीतील चढउतारामुळे आणि व्यापार धोरणातील अनेक मर्यादांमुळे गायी-म्हशींचा सांभाळ करणार्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. अमूलसारख्या सहकारी संस्थेप्रमाणे खासगी डेअरी दुधाच्या किमती निश्चित करण्याच्या कायदेशीर तरतुदीत योग्य योगदान देऊ शकतात. त्याचबरोबर माध्यान्ह भोजनात दूध आणि अंड्यांचा समावेश केल्यास शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल, तसेच मुलांतील कुपोषणाची समस्या कमी होईल.
जनावरांच्या विमा योजनांना प्रोत्साहन देणे तसेच पशुवैद्यकीयचे बजेट वाढविल्यास पशुपालनाच्या तंत्रात सुधारणा होईल. खतांच्या अंशदान धोरणात सुधारणा गरजेची आहे. अर्थात, शेतकर्यांना त्याचा लाभ मिळतो; पण एमएसपीचा हिशेब करताना अंशदानाची रक्कम काढून टाकली जाते. त्यामुळे शेतकर्यांना मिळणारा प्रत्यक्षातील लाभ हा आपोआपच कमी होतो. याउलट एमएसपीची गणना ही गुंतवणुकीच्या मूल्यावर करायला हवी, यानुसार शेतकर्यांना चांगला फायदा मिळेल. सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन खतांच्या वापरावर संतुलन ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. यासाठी जैविक खतांवर अंशदान देता येऊ शकते. शिवाय खतांच्या अंशदानाची रक्कम ही थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करायला हवी. अवकाळी किंवा दुष्काळाने पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना वेळेवर भरपाई मिळण्याची शाश्वती राहील.
