अक्षय निर्मळे
खाण्याच्या सवयी हा खासगी प्रश्न आहे की सार्वजनिक आरोग्याचा? ब्रिटनच्या नवीन धोरणामुळे असा प्रश्न पडू शकतो. ब्रिटन सरकारने जंकफूडच्या जाहिरातींवर रात्री 9 पर्यंत बंदी घातली आहे. जंक फूड म्हणजे उच्च फॅट, साखर आणि मीठ असलेले पदार्थ. ब्रिटनच्या हेल्थ अँड सोशल केअर डिपार्टमेंटने हा निर्णय 5 जानेवारी 2026 पासून लागू केला. त्यानुसार पहाटे साडेपाच ते रात्री नऊपर्यंत जंकफूड जाहिरातींना टीव्हीवर बंदी असून, ऑनलाईन जाहिरातींवर पूर्णतः बंदी असणार आहे. ब्रिटनचा निर्णय वरवर पाहता कठोर वाटतो; मात्र त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक संदर्भ लक्षात घेतले तर तो केवळ ‘नियंत्रण’ नसून ‘प्रतिबंधात्मक धोरण’ ठरतो. सार्वजनिक आरोग्य धोरणाचा हा निर्णय एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश लठ्ठपणाशी संबंधित आजारांचा प्रसार कमी करणे आहे.
अनेक देशांत बाललठ्ठपणा ही मोठी समस्या बनली आहे. साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण जास्त असलेले अन्न सहज उपलब्ध आहे, स्वस्त आहे आणि आकर्षक जाहिरातींमुळे विशेषतः लहान मुलांना त्याचे प्रलोभन अधिक वाटते. संशोधन स्पष्टपणे सांगते की, जाहिराती केवळ उत्पादनाची ओळख करून देत नाहीत, तर त्या अन्नाला चव, आनंद आणि यशाशी जोडतात. परिणामी, मुलांच्या खाण्याच्या पसंती घडतात किंवा मुलांचे खाण्याच्या सवयींबाबतचे एकप्रकारे कंडिशनिंग केले जाते आणि त्यातून पालकांवरील दबाव वाढतो. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटन सरकारने ‘मुलांना निर्णयक्षम होईपर्यंत संरक्षण’ देण्याची भूमिका घेतली, हे समजून घेण्यासारखे आहे.
मात्र, या निर्णयाला विरोध करणारे मुद्देही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. जाहिरात उद्योग आणि अन्न कंपन्यांचा दावा आहे की, हा व्यवसाय स्वातंत्र्यावर घाला आहे. हजारो लोकांचा रोजगार या क्षेत्रावर अवलंबून आहे; जाहिरातींवर निर्बंध आले तर महसूल घटू शकतो. शिवाय, केवळ जाहिराती बंद करून लठ्ठपणा कमी होईल, ही अपेक्षा काहीशी सरळसोट आहे. घरातील आहार, शाळांमधील कँटीन, शारीरिक हालचाल यांचा परिणाम अधिक खोलवर असतो. त्यामुळे सगळी जबाबदारी जाहिरातींवर टाकणे हे अर्धवट उत्तर ठरू शकते.
तरीही सरकारचा द़ृष्टिकोन दीर्घकालीन आहे. आज जाहिरातींवर मर्यादा घातल्या, तर उद्या आरोग्यसेवेवरील खर्च कमी होईल, हे त्यामागचे गणित आहे. बालपणीच्या सवयी पुढे आयुष्यभर टिकतात. त्यामुळे धूम्रपान, मद्यप्राशन यांसारख्या बाबींवर जसे निर्बंध घातले गेले, तसेच अन्न जाहिरातींबाबतही हस्तक्षेप करणे हा पुढचा टप्पा मानला जातो. खरा प्रश्न असा की, हा निर्णय पुरेसा आहे का? कदाचित नाही, पण तो एक सुरुवातीचा टप्पा नक्कीच आहे. जाहिरातींवरील बंदीबरोबरच आरोग्यदायी अन्न स्वस्त आणि आकर्षक करणे, शाळांत पोषण शिक्षण देणे आणि पालकांना माहिती देणे ही पावले उचलली, तरच अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकतील. ब्रिटनचा हा प्रयोग यशस्वी ठरतो की नाही, हे काळच ठरवेल. मात्र बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्यापेक्षा पुढील पिढीचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे, हा संदेश देण्याचे धाडस या निर्णयातून स्पष्टपणे दिसते.
