भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने जुलै महिना ऐतिहासिक ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताचे आर्थिक, व्यापारी, सांस्कृतिक आणि सामरिक संबंध असणाऱ्या विविध राष्ट्रांसोबतची मैत्री घनिष्ट करण्यासाठी जी बीजपेरणी केली, त्यांना अंकुर फुटून आता या रोपट्यांची फळे चाखण्याचा कालखंड सुरू झाला आहे. जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाईची यांच्या दौऱ्यात १२९ सामंजस्य करारांमुळे भारतात मोठी आर्थिक गुंतवणूक येणार असून तंत्रज्ञान, संशोधन, शिक्षण, संरक्षण क्षेत्रांना यामुळे चालना मिळेल. १५ जुलैपासून भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार प्रत्यक्षात येत आहे. हा करार ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौऱ्याची आज सांगता होत आहे.
आशिया प्रशांत क्षेत्रातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणाला आणि मोदी सरकारच्या ’ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाला नवे आयाम या दौऱ्यातून लाभले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे युरेनियम पुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागला. भारताला युरेनियमची प्रत्यक्ष निर्यात सुरू करण्याचा ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मेलबर्न येथे तिसऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर परिषदेत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संरक्षण, आर्थिक सहकार्य आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये १८ करारांची घोषणा केली. ‘क्वाड’ व्यासपीठांवरून वाढलेली लष्करी जवळीक आता ऊर्जा आणि आर्थिक क्षेत्रात परावर्तित झाली आहे. सायबर, एआय, सेमीकंडक्टर्स आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीसाठी दोन्ही देशांनी ‘पॅक्टस्’ नावाच्या नवीन धोरणात्मक चौकटीची घोषणा केली. या अंतर्गत बॅटऱ्या आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक लिथियमसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी ‘क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडॉर’ विकसित केला जाईल. पंतप्रधान मोदींनी ऑस्ट्रेलियाच्या ४ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी असलेल्या सुपरएन्युएशन फंडांना भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीचे आवाहन केले. दोन्ही देशांच्या संरक्षण स्टार्टअप्सना जोडण्यासाठी भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण नवोपक्रम ‘कॉरिडॉर’ सुरू करण्यात येणार आहे. हिंदी आणि पॅसिफिक महासागरातील सागरी मार्गांच्या सुरक्षेसाठी ‘सागरी सुरक्षा सहकार्य आराखडा’ (रोडमॅप) देखील तयार केला असून, भारतीय तटरक्षक दल आणि ऑस्ट्रेलियाच्या ‘मेरिटाईम बॉर्डर कमांड’ यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
साधारण दशकभरापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करार होऊनही प्रत्यक्षात युरेनियमची एकही खेप भारतात येऊ शकली नव्हती. ऑस्ट्रेलियाच्या मनात भारताचे अणुदायित्व कायदे आणि नियामक चौकटीबाबत असलेल्या शंकांमुळे हा व्यवहार प्रलंबित होता. परंतु, आता हा अडथळा संपुष्टात आला आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप मिळाले. भारताने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जा उत्पादन क्षमता सध्याच्या ८ गिगावॅटवरून थेट १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वाधिक ज्ञात युरेनियम साठा असलेला देश आहे. स्वतःकडे अणुऊर्जा प्रकल्प नसतानाही ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण युरेनियम उत्पादन निर्यात करतो. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा बाजारासाठी ऑस्ट्रेलिया हा दीर्घकालीन आणि विश्वासार्ह भागीदार ठरू शकतो. दोन्ही देशांमध्ये नागरी अणुऊर्जा सहकार्याचा करार २०१४ मध्ये झाला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या सुरक्षा निकषांशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया, देखरेख व्यवस्था आणि तांत्रिक अटी पूर्ण होण्यासाठी दहा वर्षांहून अधिक काळ गेला.
सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे भारतीय अणुऊर्जा प्रकल्पांना ऑस्ट्रेलियन युरेनियमचा मार्ग खुला झाला आहे. भारताने डिसेंबर २०२५ मध्ये संमत केलेला ‘शांती कायदा’ हा या ऐतिहासिक अणुकराराचा मुख्य पाया ठरला. या कायद्याने देशाच्या कालबाह्य ठरलेल्या नागरी अणुऊर्जा चौकटीत आमूलाग्र सुधारणा केल्या. या कायद्यान्वये भारताने अणू क्षेत्रामध्ये नियंत्रित परवाना पद्धती लागू करत खासगी आणि परदेशी गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. अणुसुरक्षेबाबत ऑस्ट्रेलियाच्या सर्व शंकांचे निरसन या कायद्याने प्रभावीपणे केले. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांनाच ऑस्ट्रेलिया युरेनियम पुरवतो. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्याने २०१० मध्ये ऑस्ट्रेलियाने युरेनियम देण्यास नकार दिला होता. ११ वर्षांनंतरही भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. तरीही ऑस्ट्रेलिया युरेनियम देणार आहे, हा भारताच्या जबाबदार अणू पार्श्वभूमीचा विजय आहे.
भारतात सध्या ७ वेगवेगळ्या ठिकाणी एकूण २४ अणुऊर्जा केंद्रे आहेत. या सर्व अणुभट्ट्यांची मिळून क्षमता ८७८० मेगावॅट आहे. ६ एप्रिल २०२६ रोजी कल्पक्कम (तामिळनाडू) येथील ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या ‘प्रोटोटाईप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर’ने पहिली क्रिटिकॅलिटी यशस्वीपणे गाठली. यामुळे भारताने त्रि-स्तरीय अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अधिकृतपणे प्रवेश केला. वाढते औद्योगिकीकरण, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे दडपण आणि हाेर्मुझ संकटाचा धडा म्हणून भारताला अणुऊर्जेकडे वळणे अपरिहार्य आहे. यासाठी युरेनियम इंधनाच्या सातत्यपूर्ण आणि शाश्वत पुरवठ्याची नितांत गरज आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील एकूण ज्ञात युरेनियम साठ्यांपैकी तब्बल २८ टक्के साठा असल्याने ते भारतासाठी सर्वात मोठे, किफायतशीर आणि हक्काचे इंधन पुरवठादार ठरणार आहेत. त्यादृष्टीने हा करार भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधांना ‘नवे इंधन’ देणारा ठरेल.
अणुभट्ट्या एकदा सुरू झाल्यानंतर त्यांना सलग ५० ते ६० वर्षे इंधनाची आवश्यकता असते. यात खंड पडल्यास उत्पादन थांबण्याचा धोका असतो. त्यामुळे दीर्घकालीन करार आणि विश्वासार्ह पुरवठादार ही अणुऊर्जा क्षेत्राची मूलभूत गरज असते. ऑस्ट्रेलियासोबत झालेला करार भारताला हीच खात्री देणारा असल्याने त्याकडे माईलस्टोन म्हणून पाहावे लागेल. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्यात तेथील अनिवासी भारतीयांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मेलबर्न येथील मार्व्हल स्टेडियमवर झालेला ‘मेलबर्न मीटस् मोदी’ हा सुमारे ३० हजार अनिवासी भारतीयांच्या उपस्थितीत झालेला सोहळा जगभरात चर्चिला गेला. ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेत, सामाजिक जडणघडणीत आणि बहुसांस्कृतिक ओळखीमध्ये १० लाखांपेक्षा जास्त मूळ भारतीय नागरिकांचे योगदान अतुलनीय आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय संकटावेळी मदतीसाठी भारतीय समुदाय आघाडीवर असतो, हे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानीज यांचे गौरवोद्गार सूचक आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला आणि लष्करी आक्रमकतेला शह देण्यासाठी दोन्ही देशांची वाढती मैत्री दूरगामी हिताची आहे.
