लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा खांब म्हणजे न्यायव्यवस्था; पण यामध्येही अधूनमधून भ्रष्टाचाराचे प्रकार घडतात. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून, त्यामागचे कारण त्यांचा कथित भ्रष्टाचार हेच आहे. संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्षांनी न्या. वर्मा यांना हटवण्यास तत्त्वतः संमती दिल्यानंतर खासदारांच्या स्वाक्षर्या गोळा केल्या जाणार आहेत. हा न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने न्या. वर्मा दोषी असल्याचे म्हटलेले नाही, तर पुढील कार्यवाही करण्याबाबत केवळ शिफारस केली आहे. कारण, न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच असतो. सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात असलेले न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जळालेल्या अवस्थेतील कोट्यवधीची रोख रक्कम आढळून आली होती. या बेहिशेबी रोख रकमेच्या कथित जप्तीवरून वाद निर्माण झाला होता.
निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर पोलीस व अग्निशमनचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी आग विझवताना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळल्याचे वृत्त पसरले. अग्निशमनच्या अधिकार्यांनीच प्रथम याची कबुली दिली आणि नंतर त्याचा इन्कारही केला आणि त्यानंतर त्यांनी पुन्हा कोलांटी उडी मारली. या प्रकरणाची तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी गंभीरपणे दखल घेतली. त्यांनी न्या. वर्मा यांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. त्यापूर्वी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्याकडून अहवाल मागितला होता. त्यानंतर न्या. वर्मा यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन काम न सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्य न्यायाधीशांचा अहवाल तसेच घटनेची ध्वनिचित्रफीत व छायाचित्रे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
आम्ही पैशांचे व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून आणि तपशिलाच्या सर्व नोंदींसह करतो, असे न्या. वर्मा यांनी म्हटले असले, तरी इतक्या प्रचंड नोटा त्यांच्याकडे आल्या कुठून, हा प्रश्न होताच. या नोटा आपल्या नाहीतच, असा त्यांचा दावा असला, तरीदेखील प्रथमदर्शनी घटनेची अधिक चौकशी व्हावी, असेच मत संबंधित चौकशी समितीने व्यक्त केले होते. हे आपल्याला अडकवण्याचे व प्रतिमा मलिन करण्याचे कारस्थान आहे, असेही न्या. वर्मा यांनी म्हटले असले, तरी यामागे नेमके कोण आहेत व त्यांनी असे का केले, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. न्या. वर्मा यांनी अगोदर कोणकोणते खटले हाताळले आणि त्यासंबंधी निवाडा कसा केला, हेही आता तपासून पाहावे लागेल. त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीत दोषी आढळून आल्यानंतर त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शिफारस करण्यात आली. 21 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असून, त्यात महाभियोग आणला जाऊ शकतो.
लोकसभेत हा ठराव आणण्यासाठी किमान 100 खासदारांची, तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांची त्यावर स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. अजूनपर्यंत कोणत्या सभागृहात ठराव येणार, हे निश्चित झालेले नसून, सरकारने त्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्वाक्षर्या गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे. एकदा ठराव सभागृहात दाखल झाला की, नंतरच न्या. वर्मा यांच्या उचलबांगडीची प्रक्रिया सुरू होईल. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवालच ग्राह्य न धरता सर्वंकष कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच न्या. वर्मा यांना दूर केले जाणार असून, हे रास्त पाऊल आहे. महाभियोग आणण्याची एक पद्धत आहे. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा 1968 अनुसार, एकदा संबंधित व्यक्तीवर महाभियोगासंदर्भात ठराव दाखल झाला की, लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती हे त्रिसदस्यीय समिती नेमतील. सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती, देशातील एक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि एका प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञाचा या समितीत समावेश असेल.
न्यायव्यस्थेवर लोकांचा विश्वास राहण्याच्या द़ृष्टीने तेथे सचोटीचे आणि निःस्पृह न्यायाधीशच असले पाहिजेत आणि भ्रष्ट व संशयाच्या घेर्यात सापडलेल्यांना तत्काळ दूर केले पाहिजे. तसेच आवश्यक तेव्हा संसदेने एकमताने महाभियोग चालवून उच्च न्यायाधीशांवर कठोर कारवाई करण्याची गरजही आहे. या पार्श्वभूमीवर याच आशयाच्या आणखी एका प्रकरणाची सध्या चर्चा होत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. शेखर यादव यांच्याबाबत मात्र सरकारी पातळीवरून मौन बाळगण्यात आले आहे, असा आरोप होत आहे. गतवर्षी विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
1993 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली महाभियोगाला सामोरे जाणारे न्या. व्ही. रामास्वामी हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश होते; मात्र मतदानाच्या दिवशी 401 सदस्य उपस्थित होते. 196 सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला; परंतु 205 सदस्य गैरहजर राहिले आणि त्यात मुख्यतः काँग्रेस व अण्णा द्रमुक सदस्यांचा समावेश होता. याचाच अर्थ संसदेत त्याचा न्याय होऊ शकला नाही. सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल तुरुंगात असताना 24 जानेवारी 1922 रोजी ज्येष्ठ नेते सी. राजगोपालाचारी यांनी दैनंदिनीत लिहिले होते की, भारताला स्वातंत्र्य मिळेल, तेव्हा निवडणुकांसोबत येणारा भ्रष्टाचार, अन्याय आणि प्रशासनातील गलथानपणा या गोष्टींना एवढे उधाण येईल की, जीवन नकोसे वाटू लागेल. त्यांनी व्यक्त केलेले हे भाकित न्या. वर्मा यांच्या कृत्याने तंतोतंत खरे ठरले. न्यायदान हे पुण्याचे काम. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असतो. तो कमी न होता अढळ राहण्यासाठी न्यायव्यवस्थेसह सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. या प्रकरणात तो घेतला आहे. त्यावर न्याय काय होणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
