डॉ. ऋतू सारस्वत, समाजशास्त्राच्या अभ्यासक
पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेऊन जाणार्या महिला ग्रामीण भागात दिसतात. नदीपासून ते घरापर्यंत बरेच अंतर चालत महिलावर्ग कुटुंबासाठी पाण्याची सोय करत असतात. याचा परिणाम आरोग्य, विचार आणि सक्षमीकरणावर होतो. घरातील लहान मुलगी आईला मदतीसाठी नदीवर पाणी आणण्यासाठी जाते; मात्र केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनमुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेमुळे घरपोच पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच जलव्यवस्थापनातही महिलांचा सहभाग वाढत आहे. यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरत आहे.
उन्हाचा कडाका सुरू झाला आहे. आता येत्या काही दिवसांत पाणीटंचाईचे चटके बसण्यास सुरुवात होईल. काही दिवसांपूर्वी जागतिक पाणी दिवस साजरा करण्यात आला. 1993 पासून संयुक्त राष्ट्राकडून जागतिक स्तरावर पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी ‘जागतिक पाणी दिवस’ साजरा करण्यास सुरुवात झाली. याप्रमाणे पाण्याचे मानवी जीवनातील मोलाचे स्थान आणि मानवी हक्काच्या रूपाने सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून या दिवसाकडे पाहिले जाते. अर्थात, जागतिक पाणी दिवस हा केवळ उपक्रमापुरतीच मर्यादित नसून त्यामागे सभोवतालच्या पण लक्षात न येणार्या अनेक गोष्टीही दडलेल्या आहेत. त्याचे भीषण वास्तव आकडेवारीतून नाही, तर दररोजच्या अनुभवातून जाणवते.
फिजी देशातील एक किनारपट्टीवरील गावात राहणारी सहा वर्षांची लैसानी नावाची मुलगी ही पावसाचे साचलेले पाणी बाटलीत गोळा करते आणि तेच पाणी पिण्यासाठी घरात घेऊन येते. अर्थात, ते प्राशन करण्यापूर्वी उकळण्यात येते. तिच्या कुटुंबासाठी पावसाचे पाणी हाच एक स्रोत. ते पाणी पिण्याजोगे राहण्यासाठी तिचे कुटुंब दररोज प्रयत्नशील असते; पण ही बाब केवळ एका कुटुंबापुरतीच मर्यादित नाही, तर जगातील सुमारे 1.8 अब्ज लोकांच्या घरात पिण्याचे पाणी नाही. प्रत्येक तीनपैकी दोन कुटुंबांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते आणि त्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महिला किंवा मुलींवर असते. पाणी आणणे आणि तिचा वापर करण्याची जबाबदारी महिलांवर असते. मग, अशा स्थितीत तिच्या शैक्षणिक बाबींना महत्त्व दिले जात नाही. तिला या कामापोटी आरोग्याकडे लक्ष देता नाही आणि विविध उपक्रमांत सहभाग घेण्याची संधीही संकुचित होते. विविध अभ्यासांनुसार, जागतिक स्थिती पाहिल्यास महिला आणि मुली या 25 कोटी तास पाणी आणण्यात खर्ची घालतात. हा वेळेचा हिशेब नसून याचा उपयोग केल्यास शिक्षण, कौशल्य विकास, मनोरंजन किंवा उत्पन्न मिळवण्याच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे म्हटले आहे. शिवाय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलींचे (सात टक्के) पाणी आणण्याचे प्रमाण याच वयोगटातील मुलांच्या (चार टक्के) तुलनेत अधिक आहे. यावरून लिंग असमानता लक्षात येते.
‘यूएन वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट, 2026’च्या अहवालानुसार, पाणी संकट केवळ स्रोतांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न नसून तो महिला-पुरुष समान अधिकारांवर गदा आणणारा आणि संधी गमावणारा गंभीर सामजिक प्रश्नदेखील आहे. घरात स्वच्छ पाणी नसल्याचा भार महिला आणि मुलींवर येतो. साहजिकच महिलावर्गांकडून पिण्याचे पाणी आणण्यास प्राधान्य दिले जाते. अशावेळी स्वच्छ पाणी घराजवळ असेल, तर मुली शाळेत जाण्याची शक्यता कमीच राहते आणि महिलांना देखील आर्थिक आणि सामाजिक उपक्रमात सहभागी होण्याची पुरेशी संधी मिळत नाही किंवा वेळ देता येत नाही. शहरातील झोपडपट्टी भागात आणि ग्रामीण भागात स्वच्छतागृह नसल्याने आणि मासिक पाळीच्या काळात पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नसल्याने महिला अणि मुलींना अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, जगातील सुमारे 50 देशांत ग्रामीण स्वच्छता अभियान आणि पाण्याच्या स्रोतासंदर्भातील विविध योजना आखण्यात महिलांचा वाटा 50 टक्क्यांहून अधिक आहे.
एकीकडे जागतिक पातळीवर धोरण आखताना महिलांचा लक्षणीय सहभाग असताना आणि प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच असताना भारतात मात्र या आव्हानांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक पुढाकार घेतलेला दिसून येतो. ‘जलजीवन मिशन’च्या माध्यमातून भारतात असंख्य घरांत केवळ पाणी उपलब्ध केले नसून पाणी व्यवस्थापनाची व्याप्ती पाहता लिंग भेदभाव दूर करण्याचाही प्रयत्न नकळतपणे झाला आहे. 2019 जल जीवन मिशनला आता ‘हर घर जल’ असेही म्हटले जाते. प्रत्येक कुटुंबापर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठीचा हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या अभियानाला डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मार्च 2026 पर्यंत या मोहिमेनुसार सुमारे 15.82 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या घरात पाईपने पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले असून ते प्रमाण एकूण ग्रामीण भागातील कुटुंबाच्या 81 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
याप्रमाणे जल जीवन मिशन हे लिंग समानतेच्या द़ृष्टीने कौतुकास्पद मानायला हवी. घर किंवा घराच्या जवळ पाणी मिळत असल्याने महिलांचा वेळ शिक्षण, उपजिविका आणि अन्य उपक्रमांत सत्कारणी लागू शकतो. भारतीय स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, जलजीवन मिशन मोहिमेमुळे देशातील सुमारे नऊ कोटी महिलांना दररोज घराबाहेर पाणी आणण्याच्या त्रासातून मुक्ती मिळाली आहे. ही बाब त्यांना केवळ दिलासादायक नाही, तर त्यांच्या वेळेचा सदुपयोग करण्याची संधी देणारीदेखील आहे. महिलांचा कृषी अणि अन्य उपक्रमांत सहभाग वाढला असून त्यानुसार घरात थेट पाणी उपलब्ध झाल्याने त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत असल्याचेही स्पष्ट होते. या मोहिमेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे लिंग समानता प्रस्थापित करणे. ग्रामीण पाणी स्वच्छता समितीत 50 टक्के महिलांचा सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. महिला केवळ पाण्याचा वापर करणार्या नसून या वर्गाची पाणी व्यवस्थापन करण्यात निर्णायक भूमिका निश्चित केली आहे. पाण्याच्या समस्येवर मार्ग काढण्याासाठी महिलांचा सहभाग आणि त्यांची भूमिका केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्या वापराबाबतच नाही, तर त्याचे व्यवस्थापन आणि साठवणूक करण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी राहतील. भारताने जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून महिला ही केवळ कुटुंबाचे पोषण करणारी नसून ती व्यवस्थापन करणारीदेखील आहे, याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. ही केवळ सुरुवात असून या क्षेत्रात आणखी बरेच काही करणे बाकी आहे
