इस्त्रायलमधे २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि स्पष्ट जनादेश नसल्यामुळे सत्ता नेमकी कोणाकडे राहणार, याचे उत्तर मिळालेले नाही. या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष होते. तिथे कोण सत्तेवर येणार याची सर्व जगाला उत्सुकता आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या युद्धखोरीमुळे अनेक देश चिंतेत आहेत. त्यांच्या लिकूड पक्षासह आघाडीला बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही. अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील मैत्रीचे संबंध ही मोठी ताकद आहे. इस्रायल विरुद्ध इराण हे शत्रूत्व दीर्घकाळ चालू आहे. मध्य पूर्वेतील राजकारण, भारताचे एकाच वेळी इस्त्रायल व आखाती देशांशी असलेले संबंध, गाझापट्टीत दीर्घकाळ चालू असलेले युद्ध या सर्वस्तरावर इस्त्रायलमधील सत्ता संघर्षाचा परिणाम होऊ शकतो. निवडणुकीत कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने येथील अरब नेतृत्व असलेले राजकीय पक्ष किंगमेकरची भूमिका बजावू शकतात; मात्र कोणालाही सरकार स्थापन करताना त्यांच्या अटींचे पालन करणे शक्य होईल का, हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे. इस्त्रायल हा ज्यू धर्मियांचा देश आहे. तथापि, या देशात मुस्लीमही मोठ्या संख्येने आहेत.
१९४८ मधे इस्त्रायलची स्थापना झाल्यानंतर हजारो अरब आपली घरेदारे सोडून निघून गेले. इस्त्रायलच्या कायद्यानुसार देशातील सर्वांना समान अधिकार आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला किंवा कोणत्याच आघाडीला बहुमत मिळाले नसल्याने निकालानंतर सरकार स्थापनेसाठी राजकीय जुळवाजुळवीच्या शक्यता पडताळल्या जात आहेत. इस्त्रायलच्या संसदेला नेसेट म्हणतात. संसदेत एकूण १२० जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ हा बहुमताचा आकडा आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या समर्थक आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत, तर त्याचे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी गादी आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. अरब प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन पक्षांना मिळून १९ जागांवर विजय मिळाला आहे. मावळत्या संसदेत नेतान्याहू यांच्या आघाडीकडे ६८ जागा होत्या. यावेळी त्यांच्या आघाडीची ५३ पर्यंत घसरण झाली आहे. नेतान्याहू यांच्या लिकूड पार्टीला केवळ २७ जागा मिळाल्या आहेत. नेतान्याहू हे इस्रायलचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवलेले नेते आहेत. त्यांना पुन्हा सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आता इतर पक्षांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
सरकार स्थापन करण्यासाठी नेतान्याहू फेरजुळणी करताना ६१ आकडा गाठू शकतील का? त्यांच्या एककल्ली व हुकूमशाही कारभाराला कंटाळून इस्रायलमधील जनतेने त्यांच्या विरोधात मतदान केले असताना ते विरोधकांना वश करण्यात यशस्वी होतील का? इराणबरोबर सतत युद्ध व अण्वस्त्रां चे हल्ले हे सर्वसामान्य जनतेला मान्य नाहीत किंवा त्याचा तिटकारा आला आहे. सतत युद्धामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होते. आर्थिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. आकाशात आगीचे लोळ पाहून आणि सतत नागरी वस्तीवर होणारे बॉम्ब हल्ले अनुभवून लोक त्रस्त झाले आहेत. त्यांना शांतता हवी आहे. नेतान्याहू शांततेसाठी पुढाकार घेतात, असे कधीच दिसले नाही. त्याचा परिणाम या निवडणुकीत बघायला मिळाला. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या लिकूड पक्षाला इतरांच्या तुलनेने सर्वात जास्त जागा मिळाल्या असल्या, तरी बहुमतापासून त्यांना जनतेने बरेच दूर ठेवले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. नेतान्याहू हे चलाख व मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. त्यांच्या लढाऊ वृत्तीमुळे त्यांना विरोधकही बरेच आहेत; पण कोणाचीही पर्वा न करता त्यांना जे पाहिजे तेच करीत असतात.
इराण व गाझापट्टीतील सततच्या युद्धामुळे व तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे जगातील असंख्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. त्यामुळे नेतान्याहूंच्या सत्तेबाबत नाखुशीच जास्त आहे. विरोधी पक्षातील काहींना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन करणे हा एक पर्याय नेतान्याहू यांच्याकडे आहे. विरोधी आघाडीला अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळू न देणे व स्वत:साठी बहुमताची जुळवाजुळव करणे हा दुसरा पर्याय दिसतो. सरकार स्थापन करण्यात नेतान्याहू व आयसेनकोट या दोघांनाही अपयश आले, तर पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल; पण निवडणूक होईपर्यंत नेतान्याहू काळजीवाहू पंतप्रधान राहू शकतात. आयसेनकोट हे इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख व याशार पक्षाचे नेते आहेत. त्यांच्या पक्षाला २१ जागा मिळाल्या आहेत. विरोधी आघाडीला मिळून ४८ जागा मिळाल्या. अरब पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला, तर बहुमतापेक्षा जास्त म्हणजे ६७ जागा त्यांच्याकडे होऊ शकतात; पण राजकारणात असे सरळ गणित सोपे नसते. अरब पक्षांनी व अन्य विरोधी घटकांनी त्यांच्या अटी व शर्ती काय आहेत ते खुलेपणाने सांगितलेले नाही.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व नेतान्याहू यांचे मैत्रीसंबंध जगाला ठाऊक आहेत. शस्त्रास्त्रांची मदत, गुप्तचर देवाणघेवाण चालू राहील; पण इराण व गाझा मुद्द्यावर अमेरिकेच्या भूमिकेत सतत चढउतार असतो ते नव्या नेतृत्वाला परवडेल का? इस्त्रायल-इराण युद्धाचा सर्व जगावर परिणाम होत असतो. आखाती देशांशी संबंध, तेल व ऊर्जा क्षेत्रावरही परिणाम होत असतो. इस्रायलमध्ये कोणाचे सरकार येणार, यावर भारताचे हितसंबंध अवलंबून आहेत. दोन देशांत संरक्षण सहकार्य, व्यापार गुंतवणूक, संशोधन व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य, ऊर्जा व तेल वाहतूक यावर परिणाम होऊ शकतो. इस्रायलमधील भारतीय कामगार-कर्मचारी यांना रोजगार संधी व संरक्षणही महत्त्वाचे आहे. म्हणून इस्रायलमध्ये नेतृत्व कोणाचे येणार, हे भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे.
नेतान्याहू यांना बहुमत मिळाले नसले, तरी त्यांची राजकीय कारकीर्द संपली असे घाईने म्हणता येणार नाही. सत्तासंघर्षातून त्यांनी माघार घेतलेली नाही. ज्यू समाजातील विविध विचारप्रवाह, अरब नागरिकांचे प्रश्न, धार्मिक कट्टरतावादी गटांचा दबाव आणि उदारमतवादी विचारसरणीचे समर्थक यांच्यात समतोल राखणे सोपे नाही. सरकार स्थापनेसाठी तडजोडी कराव्या लागल्या, तर त्या तडजोडींचा परिणाम संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि न्यायव्यवस्थेतील निर्णयांवरही होऊ शकतो. इस्रायलच्या नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी हवी आहे; मात्र सुरक्षिततेच्या नावाखाली युद्धाचे वातावरण कायम राहावे, अशी त्यांची इच्छा असेलच असे नाही. त्यामुळे नव्या नेतृत्वाची खरी कसोटी केवळ सरकार स्थापन करण्यात नव्हे, तर देशाला स्थैर्य देण्यात असेल. आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांना संधी मिळाली, तर त्यांच्यासमोरही युद्धजन्य परिस्थिती हाताळण्याचे कठीण आव्हान असेल. एकंदरीत मध्यपूर्वेतील शांततेची दिशा ठरवण्याची जबाबदारी नव्या नेतृत्वावर असेल.