गेल्यावर्षी अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आणि आता पुन्हा इस्रायलसमवेत इराणविरुद्ध युद्ध पुकारून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. पंधरा दिवसांत आण्विक करार करा, अन्यथा गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा त्यांनी फेबुवारीत इराणला दिला होता. या करारास अंतिम स्वरूप दिले जात असताना अकराव्या दिवशीच त्यांनी इराणवर हल्ला चढवून आपण शब्दाचे पक्के नसल्याचे दाखवून दिले. इराणचे समर्थन असलेल्या हेजबुल्लासह अन्य दहशतवादी गटांनी तसेच इराणने अरब राष्ट्रांतील अमेरिकेच्या सैन्यतळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. इराणने बहरीन, अबुधाबी, दुबई, रियाध, कतार येथे क्षेपणास्त्रे व ड्रोन डागले. या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायल व अमेरिकेने इराणवर तुफान बॉम्बफेक सुरू केली आहे. मुलींच्या प्राथमिक शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात सुमारे 168 जणांचा मृत्यू झाला असून, युद्धामधील किमान नैतिकताही पाळण्यास अमेरिका तयार नाही, हेच यावरून दिसून येते. बिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीने इराणकडून झालेले हल्ले बेकायदा असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचप्रमाणे या तिन्ही देशांनी आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि इराणचे हल्ले रोखण्यासाठी एकत्रितपणे कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी या सहस्रकाच्या आरंभी अफगाणिस्तान आणि इराकविरोधात याच देशांची एक दहशतवादविरोधी आंतरराष्ट्रीय आघाडी स्थापन केली होती. आता या युद्धामुळे जग पुन्हा दोन गटांत विभागल्याचे चित्र दिसत आहे. इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यानंतर प्रमुख पाश्चात्त्य राष्ट्रे इस्रायल व अमेरिकेच्या बाजूने मैदानात उतरली आहेत. इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ला करण्यासाठी लष्करी तळांचा वापर करू देण्याच्या अमेरिकेच्या विनंतीला बिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी मान्यता दिली. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीही दडपशाहीविरुद्ध लढणाऱ्या इराणी लोकांच्या बाजूने आम्ही उभे राहू, असे घोषित केले, तर इराणच्या खुनी राजवटीविरुद्ध कठोर निर्बंध लादण्याचे संकेत युरोपियन कमिशनने दिले. दुसरीकडे रशियाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहून शांतातपूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्यास मदत करण्याची तयारी दर्शवली; मात्र युक्रेन युद्धात आधीच झळ पोहोचल्यामुळे रशिया आणखी एका युद्धात थेटपणे पडण्याची शक्यता नाही.
इस्रायल व अमेरिकेची मोहीम म्हणजे इराणच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आणि संयुक्त राष्ट्राच्या चार्टरच्या विरोधातील कृती असल्याचे चीनने म्हटले, तर खामेनी यांना ‘शहीद’ संबोधून पाकिस्तानने त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. वास्तविक ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान व अमेरिकेची मैत्री घट्ट झाली होती. पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी व्हाईट हाऊसचा दौरा केला होता. ट्रम्प यांनी दोघांचेही म्हणे कौतुक केले होते; परंतु आता इराणवरील हल्ल्याचा निषेध करत पाकिस्तानने आपला मित्र असलेल्या अमेरिकेचाच ‘विश्वासघात’ केला आहे. चीन हा इराणच्या तेलाचा प्रमुख खरेदीदार असून, निर्बंधांना न जुमानता तो इराणला आर्थिक पाठबळ देत आहे. चीनने इराणला हवाई यंत्रणा, संरक्षण उपकरणे आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा पुरवठा केला; परंतु चीन यापलीकडे इराणच्या बाजूने प्रत्यक्ष युद्धात उडी घेण्याची शक्यता नाही. सौदी अरेबिया, यूएई, कतार वगैरे देशांच्या गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिलची बैठक होऊन, त्यांनी इराणच्या युद्धखोरीवर टीका केली. थोडक्यात, या युद्धामुळे जग दोन गटांत विभागले गेले असून, एकेकाळी इस्रायलविरुद्ध असलेले अरब देशही आता फक्त आपल्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यावरच भर देत आहेत. मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये विशेषतः आखाती देशांत 95 लाखांच्या आसपास भारतीय नागरिक राहतात. सर्वाधिक भारतीय यूएई व सौदी अरेबियात राहतात. इराणने या देशांवरील हल्ले वाढवल्यास अनेकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल. त्यांच्या नोकरी-व्यवसायांवर गदा येऊ शकते.
हळूहळू काही भारतीयांना मायदेशी आणले जात असून, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. या सर्वाचे केंद्र ठरलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली असून, कोणेतही जहाज तेथून नेले, तर ते उडवून टाकू अशी धमकी इराणने दिल्यामुळे बेंट क्रूडचे भाव बॅरलला 80 डॉलरवर जाऊन पोहोचले. ते आणखी वाढण्याची शक्यता असून, भारताचा आयातीवरील खर्च खूप वाढणार आहे. इराण, इराक व जॉर्डनने हवाई क्षेत्र बंद केले. पूर्व इराक हा जगातील सर्वात व्यस्त हवाई मार्गांपैकी एक असून, आशियातून युरोपला जाणाऱ्या असंख्य विमानांचा मार्ग तिथूनच जातो. आता मुंबई-दिल्ली ते युरोप-मध्यपूर्व हे प्रवासाचे मार्ग बदलावे लागणार आहेत. त्यामुळे हवाई प्रवास महागणार असून, पर्यटन व्यवसाय संकटात येणार आहे. लाल समुद्रातून जाणाऱ्या मालवाहतुकीची मासिक आर्थिक उलाढाल 14 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. हुथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे जहाजांना आता ‘केप ऑफ गुड होप’चा पर्यायी खर्चिक मार्ग घ्यावा लागत आहे. कांदा, केळी, द्राक्षे अशा शेतमालाची निर्यात खोळंबली असून, महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या संकटात त्यामुळे भर पडणार आहे. कापड, रत्ने, दागिने, औषधे, इंजिनिअरिंग माल यांच्या निर्यातीसही फटका बसणार आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासातून भारताची पीछेहाट झाल्याने पाकला वळसा घालून अफगाणिस्तान व मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्याच्या भारताच्या स्वप्नास धक्का बसला आहे. चीनच्या ग्वादर बंदरास शह देण्याची संधी भारताच्या हातातून निसटून जाण्याची भीती आहे. शेअर बाजारात घसरगुंडी होत जाऊन गुंतवणूकदारांचे नुकसान होणार आहे. गेली काही वर्षे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले होते; परंतु ते आता आणखी कठीण होईल. युद्धाची सर्वाधिक झळ गोरगरिबांना बसत असते. ती कमी करण्याचे आव्हान भारतासमोर असेलच, शिवाय महागाई आणि देशाचे अर्थकारण सावरण्याचेही असेल. अमेरिका व इस्रायलने आपल्या सामाज्यवादी महत्त्वाकांक्षांमुळे जगाला काळोखात लोटले आहे. येत्या काही दिवसांत युद्धाची तीवता वाढणार, हे स्पष्ट आहे.
