एकविसावे शतक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विकासाचे असेल, हा आशावाद पहिल्या 25 वर्षांतच मोडीत निघाला आहे. इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया, लेबनान, लिबिया, येमेन, रशिया, युक्रेन, इस्रायल असे अनेक देश या काळात युद्धाच्या खाईत सापडले आहेत. गेल्या आठवड्यापासून इस्रायल-इराणमधील तणाव वाढला असून, आता तर इराणचे सर्वेसर्वा अली हुसैन खामेनी यांनी युद्धाचा पुकारा केला. इस्रायलने इराणवर तुफानी हल्ले केल्यानंतर इराणनेही इस्रायलच्या तेलअवीव, जेरुसलेम, हायफा या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये प्रतिहल्ले केले. इस्रायलची अत्याधुनिक ‘आयर्न डोम’ हवाई सुरक्षा प्रणाली भेदण्यासाठी नवे तंत्र वापरल्याचा दावा इराणच्या लष्कराने केला. तर इराणमधील अणुऊर्जा आस्थापना आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांना इस्रायलने लक्ष्य केले. जगातील अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान जवळ बाळगणार्या इस्रायलमधील लक्ष्ये अचूक भेदली आहेत, असा दावा इराणने केला. उलट इराणची राजधानी तेहरानवर हवाई वर्चस्व प्रस्थापित केल्याचा इस्रायलचा दावा आहे. जी-7 देशांच्या परिषदेतही इराणने अण्वस्त्रे बाळगू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले. परिषदेस अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित होते; पण ते लवकरच तेथून निघाले.
इस्रायल-इराणमध्ये युद्धविरामासंबंधी बोलणी सुरू असल्यामुळे ट्रम्प लवकर निघाले, असे वक्तव्य फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केले. हे वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे ट्रम्प यांनी नंतर सांगितले. याचा अर्थ, इराणशी आता वाटाघाटींचा प्रश्नच नाही, ही अमेरिकेची भूमिका आहे. इराणला कधीही अण्वस्त्रसज्ज होऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे ट्रम्प यांनी बजावले आहे. यापूर्वीच्या इस्रायलच्या अरब देशांसोबतच्या युद्धांत अमेरिकेने नेहमीच इस्रायलची साथ केली. यावेळीही अमेरिका इस्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे ट्रम्पनी निःसंदिग्धपणे सांगितले. एवढेच नव्हे, तर माघार न घेतल्यास इराणला उद्ध्वस्त करण्याचा इशाराही दिला. थोडक्यात, इराणने शरण यावे अन्यथा तो देश शिल्लक राहणार नाही, असा दमच दिला. इराणचे सर्वोच्च सैन्याधिकारी अली शादमानी यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. खामेनी कुठे लपले आहेत, हे माहिती असले, तरी तूर्तास त्यांना ठार मारायची इच्छा नाही, असे उद्गार ट्रम्प यांनी काढले आहेत. म्हणजे, शरणागती न पत्करल्यास इराणचे आणि खामेनींचे काय होईल, हे ट्रम्प यांनी सूचित केले. यापूर्वी इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांमुळे इराणमधील नतांज येथील जमिनीखालील युरेनियम समृद्धीकरण केंद्राच्या सेंट्रिफ्यूज हॉलचे नुकसान झाले.
आणखी हल्ले झाल्यास इराणची अपरिमित मनुष्यहानीही होईल. शांततेच्या आवाहनास इराण प्रतिसाद देणार नाही, हे कदाचित माहीत असल्यामुळेच तेहरानमधील नागरिकांना शहर सोडण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. इस्रायली लष्करानेही तेहरानच्या 3 लाख नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी गाझा आणि लेबनान येथे इस्रायलने प्रचंड हल्ले केल्यामुळे तेथील नागरिकांना सुरक्षित आसरा घ्यावा लागला होता. इस्रायलची गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’च्या तेलअवीवमधील मुख्यालयावर इराणने हल्ला चढवल्यामुळे आता इस्रायल अधिकच आक्रमक पवित्रा धारण करेल, हे दिसतेच आहे. वास्तविक इस्रायल-इराण संघर्षात अमेरिका हस्तक्षेप करणार नाही, असे मागील आठवड्यातच अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी म्हटले होते. यापूर्वी अमेरिकेने जगातील अनेक देशांत हस्तक्षेप करून हात पोळून घेतले आहेत. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी पहिल्या पर्वात अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याचे धोरण अमलात आणले. 2025 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर ‘अमेरिका फर्स्ट’ हेच धोरण राबवणार आहोत आणि अन्य देशांशी काहीही देणेघेणे नाही, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात रशिया-युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला. आता तर अमेरिकेने अणुऊर्जेवर चालणारी विमानवाहू युद्धनौका मध्यपूर्वेत पाठवली आहे. शिवाय हवाई इंधन भरणारे टँकरही धाडले आहेत. ते आकाशातील लढाऊ विमानांना इंधन पुरवतील.
इराणने अणू करारावर स्वाक्षरी करावी, यासाठी अमेरिका व अन्य बडी राष्ट्रे दडपण आणत आहेत; पण इराण ऐकायला तयार नाही. इराणने अण्वस्त्रे विकसित केली, तर त्याचा थेट परिणाम इस्रायलच्या अस्तित्वावर होईल, अशी भीती पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना वाटते आणि त्यात काहीही चूक नाही. म्हणूनच इराणमध्ये जेथे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, तेथेच इस्रायलने हल्ले केले. त्याचा इराणला चांगलाच फटका बसला. शिवाय जॉर्डन, इजिप्त आणि अन्य काही मुस्लीम देशही इस्रायलचे अस्तित्व मान्य करून, त्याच्याशी जुळवून घेत आहेत. सीरिया, इजिप्त, जॉर्डन या देशांनाही अमेरिका विविध प्रकारे मदत करत आहे. चीनने इराणसोबत विविध संरक्षण व अन्य क्षेत्रांतील 400 अब्ज डॉलरचे करार केले असले, तरीही या युद्धात तो इराणमागे कितपत उभा राहील, याची काहीएक शाश्वती नाही. दुसरीकडे, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीनही इराणला तोंडदेखलाच पाठिंबा देतील. याचे कारण, युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या घनघोर युद्धामुळे रशियाला बर्यापैकी आर्थिक फटका बसला आहे; मात्र इराणमधील आजची राजवट कितीही हुकूमशाहीवादी असली, तरीही ती उलथून लावणे हा मार्ग नाही.
राजवटी बदलून हाताला काही लागत नाही. उलट पुन्हा दहशतवादी संघटना एकवटतात, हे दिसून आले आहे. इराकमधील सद्दाम हुसैन यांची राजवट उलथवून लावल्यानंतर इसिसचा उदय झाला आणि तिने थैमान घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इस्रायल-इराण संघर्षात मध्यस्थी करणे आणि बराक ओबामा यांनी इराणशी केलेला अणू करार पुनर्जीवित करणे जरुरीचे आहे. त्या करारामुळेे इराणच्या आण्विक आकांक्षा मवाळ झाल्या होत्या. मध्यपूर्वेत युद्ध भडकल्यास जगाच्या द़ृष्टीने ते धोकादायक ठरेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेला त्याचे धक्के बसतील. हा तणाव कोणाच्याच हिताचा नाही. त्याने युद्धखोरांचा अहंकार तेवढा चाळवला जाईल. हे लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्राने समझोत्यासाठी आताच पुढाकार घेतला पाहिजे.
