डॉ. विजय कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईनंतर इराणमध्ये निर्माण झालेली अस्थिरता आणि त्याचे जागतिक परिणाम यामुळे नव्या महासंघर्षाची चाहूल लागली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि इस्रायल यांनी अतिशय सुनियोजितपणे आखलेले षड्यंत्र अखेर यशस्वी ठरले. इराणचे कमांडर आणि सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे नामोनिशाण मिटवून व्हेनेझुएलानंतर आता आखातातील या तेलसंपन्न देशावर अमेरिकन मक्तेदारी प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले आहे. यामुळे जागतिक शांततेला सुरुंग लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या साथीने इराणवर केलेले भीषण हल्ले नव्या जागतिक संघर्षाची नांदी ठरली आहे. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये सध्या कमालीची अस्थिरता आणि संतापाचे वातावरण आहे. तेहरानच्या रस्त्यांवर एकीकडे शोक पाळला जात आहे, तर दुसरीकडे रिव्होल्युशनरी गार्डस्ने ‘भीषण बदला’ घेण्याची शपथ घेतली आहे. खामेनी यांच्या कार्यालयावर झालेला हा हल्ला इतका अचूक होता की, त्यात इराणच्या लष्करी नेतृत्वाची संपूर्ण फळीच उद्ध्वस्त झाली आहे. इराणने आता अलिरेझा अराफी यांची नेतृत्व परिषदेवर नियुक्ती केली असली, तरी अंतर्गत बंडाळी आणि बाह्य हल्ल्यांच्या कात्रीत अडकलेला हा देश यादवीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकन विमानांनी इराणच्या अणुभट्ट्या उद्ध्वस्त केल्या तेव्हा ट्रम्प यांनी जगाला वाचवले असे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. त्यानंतर काही महिन्यांतच या राष्ट्राच्या प्रमुखाचा वंशछेद करण्यामागे दिली जाणारी कारणे खरी आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. ट्रम्प यांच्या मते, इराणचा अणू कार्यक्रम हा जगासाठी सर्वात मोठा धोका होता. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘दहशतवादाचा समूळ नायनाट’ करण्याच्या नावाखाली हे पाऊल उचलले. प्रत्यक्षात यामागे दुसरे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ते म्हणजे, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफसंदर्भात ट्रम्प यांना दिलेली चपराक. या निकालानंतर ट्रम्प यांनी हटवादीपणा कायम ठेवत टॅरिफ वाढवले असले, तरी अमेरिकन जनतेत याबाबत प्रक्षुब्धता आहे. नोव्हेंबर महिन्यात तेथे मध्यावधी निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. अशावेळी या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी खामेनींचा बळी देण्यात आला, असे म्हणण्यास जागा आहे.
इराणमधील या भेदक हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीच्या वैधतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्थात, लोकशाहीच्या रक्षणाचे ढोंग रचून अमेरिकेने गेल्या अनेक दशकांपासून विविध देशांमध्ये जो हस्तक्षेप केला आहे, त्याचा इतिहास अतिशय भयावह आहे. इराक असो, अफगाणिस्तान असो किंवा लिबिया, लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली अमेरिकेने तेथील स्थानिक व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्या आणि त्यातून केवळ दहशतवाद आणि अराजकता जन्माला आली. व्हिएतनामपासून सुरू झालेला हा हस्तक्षेपाचा सिलसिला इराणपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. प्रत्येक वेळी मानवता, स्वातंत्र्य, जागतिक शांतता, लोकशाही रक्षण हे शब्द वापरले जातात; पण पडद्यामागे तेलसाठे आणि भूराजकीय वर्चस्व हेच मुख्य उद्देश असतात.
इराण हा तसा आक्रमक देश. हौती, हमास दहशतवादी संघटनांना इराण रसद पुरवत आला आहे. सौदी अरेबियासारख्या अमेरिकेच्या मर्जीतल्या राष्ट्रांचा हा कट्टर विरोधक देश राहिला आहे. आता व्हेनेझुएलाप्रमाणे या देशातही आपल्या मर्जीचा नेता सत्तेत विराजमान करण्याचे अमेरिकेचे मनसुबे पूर्णत्वाला जातात का, हे पाहावे लागेल. या प्रक्रियेदरम्यान कदाचित प्रचंड संघर्ष उद्भवू शकतो. नेहमीप्रमाणेच संयुक्त राष्ट्र आणि इतर शांतता रक्षक संस्था मूग गिळून गप्प आहेत. रशिया आणि चीनने या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. रशियाने याला ‘सार्वभौम राष्ट्रावरील उघड आक्रमण’ म्हटले आहे, तर चीनने अमेरिकेच्या या विस्तारवादी धोरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, असा इशारा दिला आहे. चीन आणि रशिया आता इराणच्या बाजूने उभे राहून अमेरिकेच्या या एकध्रुवीय वर्चस्वाला आव्हान देतात का, यावर जगाचे पुढील राजकारण ठरेल; पण इतिहास पाहता हे दोन्ही देश छुप्या मार्गाने इराणला मदत करू शकतात; पण खामेनींची गादी चालवण्यास कोण आहे?
रशिया-युक्रेन युद्ध आधीच संपण्याचे नाव घेत नाही. त्यात आता इराण-इस्रायल-अमेरिका या त्रिकोणी युद्धामुळे जागतिक शांतताच नव्हे, तर पुरवठा साखळी विस्कळित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जागतिक अर्थकारणाला सर्वांत मोठा फटका बसणार आहे तो, कच्च्या तेलातील दरवाढीचा. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘ब्रेंट क्रूड’चे दर 73 डॉलर्सच्या वर गेले आहेत. भारताला 85 ते 90 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. हे युद्ध लांबले आणि इराणने ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ रोखली, तर तेलाचे दर 100 ते 120 डॉलर्सपर्यंत जाण्याची भीती आहे. कच्च्या तेलाच्या प्रत्येक 10 डॉलर्सच्या वाढीमुळे भारताचा आयात खर्च अब्जावधींनी वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या चालू खात्यातील तुटीवर होतो. आयात महागल्यामुळे परकीय चलन वेगाने बाहेर जाते आणि रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव निर्माण होतो. आर्थिक परिणाम केवळ तेलापुरते मर्यादित नाहीत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सागरी विमा आणि मालवाहतुकीचे दर 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
यामुळे भारताचा निर्यात व्यापार महागडा होईल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता कमी होईल. तसेच, महागाईचा भडका उडण्याचीही दाट शक्यता आहे. इंधन महागले की, वाहतूक खर्च वाढतो आणि पर्यायाने भाजीपाल्यापासून ते जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टी महागतात. रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवावे लागू शकतात, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या गृह कर्जाचे हप्ते वाढू शकतात. भारताचे इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. एकीकडे इस्रायलकडून मिळणारे लष्करी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे, तर दुसरीकडे इराणमधील चाबहार बंदर आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी इराणची मैत्री आवश्यक आहे. या युद्धामुळे आखातातील भारतीय कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, भारताला आता मुत्सद्देगिरीची मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
येणार्या काळात घडणार्या घडामोडींकडे भारताला अत्यंत बारकाईने लक्ष द्यावे लागणार आहे. अयातुल्ला खामेनींची राजवट अन्यायकारी असली, तरी त्याचा अर्थ अमेरिकेला हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मिळावी असा नाही. मुळात आज अमेरिकेत लोकशाही असूनही ट्रम्प कशा पद्धतीने लोकशाहीचे धिंडवडे उडवत आहेत, हे जग पाहत आहे, तरीही त्यांना कोणी रोखू शकत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे.
