ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताची बाजू समर्थपणे जागतिक स्तरावर मांडण्यासाठी सात जणांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या साह्याने पाकिस्तानवर घणाघात केला. त्यात पाकच्या अनेक विमानतळांचे नुकसान झाले. अगोदरच भिकेकंगाल झालेल्या पाकिस्तानला दारोदारी मदतीची याचना करत फिरावे लागत आहे; मात्र पाकिस्तान हे दहशतवाद्यांचे माहेरघर असल्याचे सर्व जगाला ठाऊक आहे. रविवारी लष्कर- ए- तैयबाचा दहशतवादी रजाउल्ला निजामनी खालिद ऊर्फ अबू साईउल्लाला अज्ञात बंदूकधार्याने गोळ्या घातल्या. हा खालिद 2006 मध्ये संघाच्या मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार होता. अजूनही असे अनेक दहशतवादी पाकिस्तानात मोकाट असून, आता तर हाफिझ सईदची सुटका व्हावी, अशी मागणी पाकिस्तानात तेथील सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आली आहे.
दहशतवाद्यांना पोसण्याची पाकची खोड गेलेली नाही आणि तरीही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) पाकिस्तानला अर्थसाह्य करतच आहे. अर्थात, पाकला निधीतील पुढील हप्ता देण्यापूर्वी आयएमएफने 11 नव्या अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानवर घातलेल्या एकूण अटींची संख्या 50 झाली आहे. नव्या शर्तींमध्ये 17 हजार 600 अब्ज रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी मिळवणे, वीज बिलांवरील कर्जफेड अधिभारात वाढ करणे तसेच 3 वर्षांहून अधिक जुन्या गाड्यांच्या आयातीवरील बंदी उठवणे वगैरे अटींचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात 10,700 अब्ज रुपये हे विकासकामांसाठी बाजूला ठेवावे लागतील. तसेच नवीन कृषी उत्पन्न कर कायदे लागू करणे, रिटर्न प्रक्रिया, करदाता ओळख व नोंदणीसाठी जूनपर्यंत एक मंच स्थापन करणे आणि ऊर्जा क्षेत्राची पुनर्रचना करणे व 2027 नंतरच्या वित्तीय क्षेत्रासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करणे अशी बंधने पाकिस्तानवर लादली आहेत; मात्र आयएमएफने पाकिस्तानला संरक्षणासाठी वाढीव निधी देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा पाकचा संरक्षण अर्थसंकल्प चालू वर्षापेक्षा 12 टक्क्यांनी अधिक, म्हणजे 2,414 अब्ज रुपये इतका असावा, असे आयएमएफच्या अहवालात दर्शवले आहे; मात्र पाकिस्तान सरकारने अंदाजपत्रकाद्वारे संरक्षणासाठी 18 टक्के अधिक निधी देण्याचे ठरवले आहे. याचा अर्थ, संरक्षणाबाबत आयएमएफने केलेल्या सूचना पाकिस्तान उघडपणे धुडकावून लावत आहे. संरक्षण सामग्रीच्या नावाने दाखवलेला खर्च पाकिस्तान दहशतवाद्यांचे पालनपोषण करण्यासाठी वापरतो. आयएमएफकडून मिळणारा निधीही अशाचप्रकारे ‘डायव्हर्ट’ केला जातो. मागच्या आठवड्यात आयएमएफने पाकला 1 अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज जाहीर केले आणि त्यानंतर आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली 7 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या दुसर्या हप्त्यालाही मान्यता देण्यात आली. हा निधी सीमापार दहशतवादासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे पाकला कोणत्याही प्रकारे मदत करण्याची गरज नाही. उलट अर्थसाह्य करून आयएमएफ स्वतःची आणि देणगीदारांची प्रतिष्ठा धोक्यात आणत आहे, असे भारताने स्पष्टपणे म्हटले होते.
1958 पासून पाकिस्तानने आतापर्यंत आयएमएफकडून 24 वेळा मदतीचे पॅकेज मिळवले आहे. भारताने जेव्हा जेव्हा जागतिक बँक वा आयएमएफकडून अर्थसाह्य घेतले, तेव्हा घातलेल्या जवळपास सर्व अटी-शर्तींचे पालन केले. इंदिरा गांधी यांच्या काळात असे कर्ज घेण्यात आले आणि त्यावेळी अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक सुधारणा करण्याच्या द़ृष्टीने प्रारंभिक पावले टाकण्यात आली. राजीव गांधी यांनी संगणक व दूरसंचार क्षेत्रांत क्रांती आणली. तसेच ग्राहकोपयोगी वस्तू व इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आयातीवरील निर्बंध शिथिल केले.
नरसिंह राव पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लायसन्स परमिटराज संपवले. बँकिंग सुधारणा आणल्या आणि विविध क्षेत्रांतील खासगी गुंतवणुकीचा मार्ग प्रशस्त केला. संयुक्त आघाडी सरकारात पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री असताना त्यांनी ‘ड्रीम बजेट’ सादर केले आणि आयात कर जवळपास जागतिक पातळीपर्यंत आणले. अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी सरकारांनीही वेगाने आर्थिक सुधारणा राबवल्या व त्यामुळे जागतिक बँक व आयएमएफला तक्रार करायला जागा उरली नाही; मात्र पाकिस्तानने वारेमाप कर्जे व अन्य प्रकारची सवलतीची पॅकेजेस उकळूनही त्यांचा सदुपयोग केला नाही. पाकिस्तानचे सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी प्रशासन यांच्या कारभारात रचनात्मक सुधारणा झालेल्याच नाहीत.
पाकच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे कर्जाचा विनियोग कसा होतो, हे स्पष्टपणे मांडले जात नाही. पाकमधील राजकारणी व लष्करी अधिकार्यांनी मिळणार्या मदतीमध्ये बराच हात मारला आहे. पाकिस्तानच्या डोईवरील कर्जभार वाढतच चालला असून, तो एक दिवाळखोर देश बनला आहे. पाकिस्तानला नवनवीन कर्जे देऊनही सावधगिरीचा पवित्रा घेत असतो, असे दाखवण्याचा आयएमएफचा प्रयत्न असतो. भारत व पाकिस्तानचे संबंध बिघडल्यास पाकिस्तानमधील सुधारणांमध्ये बाधा निर्माण होईल, असा इशारा आयएमएफच्या मध्य पूर्व व मध्य आशिया विभागाने टिप्पणीमध्ये दिलेला आहे; पण या इशार्याचा उपयोग काय? पाकला अधिकाधिक कर्जपुरवठा केला जातच आहे. तसेच आधी देण्यात आलेल्या कर्ज रकमेचा विनियोग कसा केला गेला, याचा हिशेब आयएमएफने मागितला आहे काय? आयएमएफवर अमेरिकेचे वर्चस्व असून, मतदानाचा अमेरिकेचा वाटा 16.19 टक्के आहे, तर भारताचा मतदान हिस्सा फक्त 2.6 टक्के आहे.
शिवाय एखाद्या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान करण्याचा हक्क आयएमएफच्या नियमात बसत नाही. संचालक मंडळाचे सदस्य बाजूने मतदान करू शकतात किंवा गैरहजर राहू शकतात. सर्व निर्णय हे एकमताने घेतले जातात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या निवेदनात भारत व पाकिस्तानला एकप्रकारे समपातळीवर आणून भारताचा अपमानच केला आहे. जागतिक अर्थसंस्थांच्या निधीचा पाकिस्तान भारतविरोधी कारवायांसाठी वापर करत आहे, हे माहीत असूनही अमेरिका पाकिस्तानचे लाड करत आहे. आता यावर उपाय म्हणजे, संयुक्त राष्ट्राच्या ‘फायनॅन्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’द्वारे पाकिस्तानवर बंधने आणणे. तसे प्रयत्न यापूर्वी झालेले असले, तरी ते अधिक निकराने होण्याची गरज आहे. शेवटी, आर्थिक रसद तोडल्याशिवाय पाकिस्तान ताळ्यावर येणार नाही.
