उमेश कुमार
संसदेच्या पडद्यामागे चालणार्या हालचाली अनेकदा उघड चर्चेपेक्षा अधिक प्रभावशाली ठरतात. पक्षाच्या चेहर्यांमधील बदल, कुजबुज आणि अंतर्गत रणनीती यांच्यातूनच खरे राजकारण आकार घेत असते.
संसदीय राजकारणात जे दिसते, ती नेहमीच पूर्ण गोष्ट नसते. बर्याचदा सत्ताधारी आणि विरोधकांत सतत चालणार्या हळुवार कुजबुजीमध्ये खरी गोष्ट दडलेली असते. याच कुजबुजीमधून नंतर हळूहळू राजकीय संकेत निर्माण होतात आणि नंतर त्याचे रूपांतर रणनीतीत होते. सध्यादेखील असेच काही पदर उलगडताना दिसत आहेत. चेहर्यांमध्ये होणारे बदल, काही नवीन आवाजांचा उदय आणि काही आवाजांचे मंदावणे हे खूप काही सांगून जाणारे आहे.
भाजपमध्ये वक्त्यांच्या पहिल्या फळीतील बदल हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. पूर्वी प्रत्येक मोठ्या मुद्द्यावर आक्रमकपणे बोलणारे निशिकांत दुबे आता तितके सक्रिय दिसत नाहीत. संसदेत कोणताही विषय असो, त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे चर्चा अनेकदा गांधी कुटुंबावर केंद्रित होत असे. शून्य काल असो किंवा कोणतीही मोठी चर्चा त्यांची उपस्थिती जाणवत असे. त्यांच्या बोलण्याचा केंद्रबिंदू प्रामुख्याने गांधी कुटुंबच असायचे आणि हाच त्यांचा राजकीय ठसा बनला होता. पक्षासाठी ते एक प्रभावी हत्यार मानले जात होते; मात्र राजकारणात ओळख जितक्या वेगाने तयार होते, तितक्याच वेगाने ती बदलूही शकते. दुबे यांनी ओडिशाचे बिजू पटनायक यांच्याबद्दल केलेल्या विधानामुळे बिजू जनता दल अस्वस्थ झाला आणि त्याचा परिणाम भाजपलाही भोगावा लागला. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की, दुबे यांना माफी मागावी लागली. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून तसे संकेतही देण्यात आले. कारण स्पष्ट होते. अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये ओडिशामध्ये भाजपला बीजेडीच्या पाठिंब्यामुळे राज्यसभेची एक जागा मिळाली होती. त्यामुळे पक्षाला आता गांधी कुटुंबावर टीका करण्यासाठी एक नवा चेहरा हवा होता.
ही पोकळी भरून काढण्यासाठी एक नवीन चेहरा झपाट्याने पुढे येताना दिसतो आहे, कंगना राणावत. चित्रपटसृष्टीतून राजकारणात आलेल्या कंगना यांनी कमी वेळात स्वतःची ‘उपयुक्तता’ सिद्ध केली आहे. संसदेत त्यांना वारंवार बोलण्याची संधी ‘मिळत’ आहे. वित्त विधेयक असो किंवा नियम 193 अंतर्गत चर्चा, त्यांचा सक्रिय सहभाग दिसतो. हे स्पष्ट संकेत आहेत की, पक्ष त्यांना एक आक्रमक आणि स्पष्टवक्ती नेत्या म्हणून पुढे आणू इच्छित आहे. कंगना यांच्या भाषणांमध्ये एक पॅटर्न दिसतो. त्यांचा निशाणा बहुतेक वेळा नेहरू-गांधी कुटुंब असते. हीच रणनीती पूर्वी निशिकांत दुबे यांच्या माध्यमातून राबवली जात होती; पण आता ती नव्या शैलीत आणि नव्या चेहर्याद्वारे सादर केली जात आहे. हा बदल केवळ संसदेत मर्यादित राहणार नाही. हिमाचल प्रदेशच्या राजकारणात पक्षाला नव्या चेहर्याची गरज आहे आणि ती भूमिका कंगना निभावू शकतात, अशी चर्चा आहे. भविष्यात त्यांना रायबरेलीतून राहुल गांधी यांच्या विरोधात उतरवले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे.
संसदेच्या गोष्टी फक्त चेहर्यांपुरत्याच मर्यादित नाहीत. सत्तेच्या आतही अनेक स्तर आहेत, जे बाहेरून दिसत नाहीत; पण त्यांचा प्रभाव मोठा असतो. लोकसभा अध्यक्षांना नाही भेटले तरी चालेल; पण त्यांच्या प्रभावशाली अधिकार्याला भेटणे गरजेचे आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या अधिकार्याचा प्रभाव इतका वाढला आहे की, ते जणू समांतर कार्यालय चालवत असल्यासारखे वाटते. अनेक खासदार त्यांच्याच दरबारात उपस्थिती लावून परत जातात. स्पीकरपर्यंत आपली गोष्ट पोहोचवण्यासाठी हा टप्पा पार करावा लागतो, अशी समजूत आहे. या अधिकार्याच्या प्रभावामुळे इतर अधिकारी नाराज असल्याचेही बोलले जाते; पण कोणी उघडपणे बोलण्याची हिंमत करत नाही. अध्यक्ष स्वतःही या परिस्थितीवर पूर्णपणे समाधानी नसल्याचे सांगितले जाते; पण त्यांच्या वैयक्तिक संबंधांमुळे ते काही ठोस पाऊल उचलू शकत नाहीत, अशी चर्चा आहे.
सदनाच्या आत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा बदललेले रूपही लक्षवेधी ठरत आहे. त्यांच्या विरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर ते अधिक कठोर बनले आहेत. चुका केल्यास खासदारांना थेट सुनावणे, मंत्र्यांनाही इशार्यांतून टोमणे मारणे, अशा घटना घडताना दिसत आहेत. या बदलानंतर काही खासदारांच्या महत्त्वाकांक्षादेखील उफाळून आल्या आहेत. विशेषतः सभापतींच्या पॅनेलमध्ये असलेले जगदंबिका पाल हे उत्साही दिसत आहेत. भविष्यात अध्यक्षपदात बदल होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाल्याने त्यांच्या आशा वाढल्या आहेत. ते जेव्हा सभापतींच्या खुर्चीवर बसतात, तेव्हा विरोधकांना अधिक आक्रमकपणे रोखताना दिसतात. एकदा तर दिग्विजय सिंह त्यांना विनोदी शैलीत ‘खरे अध्यक्ष तुम्हीच आहात, भाजप लवकरच तुम्हाला लोकसभा अध्यक्ष बनवेल’, असे म्हणाले.
दरम्यान, काँग्रेसमध्येही अंतर्गत राजकारण रंगत आहे. पक्षातील अनेक नेत्यांना सत्तेत परतण्याची शक्यता मर्यादित वाटत असली, तरी केरळमध्ये अजून आशा जिवंत आहे. या पार्श्वभूमीवर के. सी. वेणुगोपाल यांचे नाव चर्चेत आहे. दिल्लीतील नेत्यांना ते केरळमध्ये मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते, तर केरळमधील नेत्यांना ते दिल्लीमध्येच राहावेत असे वाटते. ही विसंगती एक राजकीय नाट्य निर्माण करते. ही गोष्ट राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचल्यावर तेही हसले, असे सांगितले जाते. त्यानंतर केरळमधील एका कार्यक्रमात त्यांनी राज्यात महिला मुख्यमंत्री पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली, ज्यामुळे नवीन तर्क-वितर्क सुरू झाले. काही वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, वेणुगोपाल मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांच्या भूमिकेवर टीका करताना ‘बॅग कॅरियर’ असा उल्लेखही केला गेला.
भाजपमध्येही अशाच चर्चांना उधाण येते. मोठे निर्णय मर्यादित वर्तुळात घेतले जातात आणि नंतरच इतरांना माहिती दिली जाते, अशी चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशातील संघटनात्मक बदल असोत किंवा पक्षाध्यक्ष निवड. या निर्णयांच्या मागील प्रक्रिया अनेकदा गूढ राहते. एकंदरीत सत्तेच्या वर्तुळाची हीच खासियत आहे. इथे प्रत्येक गोष्ट अर्धी सांगितली जाते आणि अर्धी समजून घेतली जाते. जे दिसते तो फक्त पहिला स्तर असतो. राजकारणाची खरी घडामोड त्याखाली चालू असते. निर्णय, रणनीती आणि चेहर्यांची निवड हे सगळे या अद़ृश्य स्तरावर ठरते. कदाचित म्हणूनच राजकारणातील कुजबुज कधीच थांबत नाही. ती सतत सुरू राहते आणि राजकारणाला असे स्वरूप देते की, बाहेरून बघितल्यावर चित्र खूप स्पष्ट वाटते; पण आतून ते तितकेच गुंतागुंतीचे असते.
