अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी 22 ऑगस्ट रोजी फेडरल रिझर्व्हच्या वार्षिक सभेत बोलताना व्याज दर कपातीच्या निर्णयाचे सूतोवाच केले. पत धोरणाची नियोजित बैठक 16 अणि 17 सप्टेंबर रोजी होणार असून यात व्याज दर कपातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. पॉवेल यांच्या मते, अमेरिकेत सध्या बेरोजगारीचे संकट आहे. शिवाय अलीकडच्या काळात कामगारांची मागणी आणि पुरवठा यात उल्लेखनीय घट नोंदली गेली आहे.
अभिजित कुलकर्णी, अर्थतज्ज्ञ
प्रामुख्याने जुलै महिन्यात मागील वर्षाच्या महिन्याच्या तुलनेत रोजगाराची वाढ कमीच राहिली आहे. त्याचवेळी आगामी महिन्यातही कामगार कपातीची शक्यता आहे. अशावेळी व्याज दर कपातीचा निर्णय घेऊन दिलासा दिला जाऊ शकतो. पॉवेल यांच्या मते, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणामुळे अमेरिकेत महागाईवाढीची शक्यता आहे. कारण, अनेक आवश्यक वस्तूंची निर्यात भारतासह अनेक देश अमेरिकेला करतात; पण शुल्कवाढीमुळे त्याची किंमत अनेक पटींनी वाढली आहे. पॉवेल यांनी शुल्कवाढीचा परिणाम हा स्पष्टपणे बाजारात दिसत असल्याचे म्हटले आहे; मात्र हा प्रभाव फार काळ टिकणार नाही, असाही आशावाद व्यक्त केला.
अर्थात, त्यांनी सध्याच्या शुल्कवाढ धोरणांमुळे महागाईचा भडका बराच काळ राहू शकतो, असेही सांगितले. परिणामी, रोजगार आणि महागाईसारख्या जोखमीला नियंत्रित करताना अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच धोरणात्मक व्याज दरात घट करण्याची गरज भासू शकते. वास्तविक गुंतवणूकदारांनी व्याज दर कपातीबाबत अगोदरपासूनच आशा व्यक्त केलेली होती; परंतु पॉवेल यांच्या ताज्या वक्तव्याने सप्टेंबरच्या फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीत धोरणात्मक व्याज दरात कपात होईल, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अध्यक्ष ट्रम्पदेखील फेडरल रिझर्व्हवर व्याज दरात कपात करण्यासाठी दबाव आणत आहेत, जेणेकरून अमेरिका विकासाच्या संथ गती किंवा मंदीच्या सावटाबाहेर येईल. फेडरल रिझर्व्हच्या मते, बेरोजगारीचा दर कमी आहे म्हणून आणि महागाईच्या शक्यतेपोटी धोरणात्मक व्याज दरात वाढ केली जाणार नाही; मात्र कामगार कपात केली जात असेल किंवा अन्य कारणांनी महागाई वाढत असेल, तर व्याज दर वाढविण्याचा विचार केला जाईल. पॉवेल यांनी दोन टक्के महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यावर भर दिला आहे.
अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह जगभरातील केंद्रीय बँकांची शिखर बँक मानली जाते. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, अमेरिकी डॉलर हा जगातील सर्वात सक्षम चलनापैकी एक मानला जातो आणि सामरिक तसेच आर्थिक द़ृष्टिकोनातूनही अमेरिका जगातील सर्वात प्रबळ देश आहे. त्यामुळे फेडरल रिझर्व्हच्या पावलावर पाऊल टाकत जगभरातील केंद्रीय बँका कामकाज करतात; पण सर्व देशांची आर्थिक स्थिती वेगवेगळी असल्याने काही वेळा काही देशांच्या केंद्रीय बँका फेडरल रिझर्व्हपेक्षा वेगळा निर्णय घेतात. काही अपवाद सोडला, तर भारताने देखील फेडरल रिझर्व्हने घेतलेल्या निर्णयाला अनुसरूनच निर्णय घेतले आहेत. फेडरल रिझर्व्हची सध्याची भूमिका पाहता जगभरातील प्रमुख देशांच्या केंद्रीय बँका आगामी पतधोरण आढावा बैठकीत धोरणात्मक व्याज दर ‘जैसे थे’ ठेवू शकतील किंवा व्याज दरात कपात करू शकतात.
भारताच्या पत धोरण आढावा समितीने सहा ऑगस्टच्या पतधोरण बैठकीत रेपो रेट 5.50 टक्के कायम ठेवला, तर त्याचवेळी स्थायी ठेव सुविधा (स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी) दर 5.25 टक्के आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी 5.75 टक्के दराच्या पातळीवर राहिला आहे. एनडीए आणि आरबीआय विकास दरात वेग आणू इच्छित आहेत आणि त्यासाठी रेपो रेट ‘जैसे थे’ किंवा कमी करणे गरजेचे आहे. आरबीआयने पतधोरण आढावा बैठक 2025-26 साठी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) चलनवाढीच्या 3.1 च्या स्तरावर राहण्याचा अंदाज बांधला. तो अंदाज मागील अंदाजाच्या तुलनेत कमीच आहे आणि प्रत्यक्षात जीडीपीचा विकास दर हा अंदाजाला 6.5 टक्के ठेवू शकतो आणि ही बाब आरबीआयच्या महागाई व्यवस्थापनाबात असणारी सजगता दाखविणारी आहे.
आरबीआयच्या मते, वैयक्तिक पातळीवरचा खर्च आणि सरकारी भांडवली खर्चामुळे देशांतर्गत विकासात मवाळपणा आला आहे. मात्र भूराजनीतिक तणाव अणि जागतिक स्तरावरील व्यापारी तणावामुळे विकासात अडथळे येत आहेत; मात्र आरबीआय यावरही नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवेल, अशी आशा आहे. अमेरिकेत धोरणात्मक व्याजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव आणण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे, अमेरिकेतील संभाव्य आर्थिक मंदीची शक्यता, व्यापार स्पर्धा, फेडरल रिझर्व्हच्या द़ृष्टीने महागाई आणि रोजगार संकटाची वाढती शक्यता ही कारणे आहेत. अमेरिकेत अजूनही विकासाची गती कमीच आहे आणि त्यात वेग आणण्यासाठी धोरणात्मक व्याज दर कमी करणे आवश्यक आहे. व्याज दरात कपात केल्याने कर्जाला मागणी वाढेल आणि आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल.
अमेरिकेप्रमाणेच चीनमध्येदेखील उत्पादन, विक्री आदींचा विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. त्याचवेळी जीडीपीचा विकास दर 2024 मध्ये पाच टक्के होता आणि तो आता 2025 मध्ये 3.95 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. चीनमध्ये जुलै महिन्यात महागाईचा दर शून्य टक्के राहिला आणि तो सप्टेंबर 2022 मध्ये 2.8 टक्के होता. 2024 मध्ये चीनची सरासरी वार्षिक चलनवाढ 2.8 टक्के राहिलेली आहे. विकास दरात वेग आणण्यासाठी चीनची राष्ट्रीय बँक ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने कर्जाच्या व्याज दरात कपात केली आहे.
या माध्यमातून विकास दरात वेग आणायचा आहे. शिवाय चीन सुशासनाच्या समस्येचादेखील मुकाबला करत आहे. परिणामी, परकी गुंतवणूकदार चीनमध्ये येण्यास टाळाटाळ करत आहेत, तर काहीजण भारताकडे जात आहेत. सांख्यिकी कार्यालय युरोस्टेटच्या जुलैच्या आकडेवारीनुसार युरोपीय संघात 2024 मध्ये जीडीपीचा विकास दर एक टक्के राहिला, तर तो 2023 मध्ये 0.7 टक्के होता. त्याचवेळी 2025 मध्ये युरो झोनमध्ये महागाई दर दोन टक्के होता. युरोपीय संघात हा दर 2.3 टक्के राहिलेला दिसून येतो. ब्रिटनमध्ये चलनवाढीचा दर जुलै 2025 मध्ये 3.8 टक्के राहिला आहे, तर जून 2025 मध्ये 3.6 टक्के होता. त्याचवेळी विकास दर 2025 च्या दुसर्या तिमाहीत 0.3 टक्के, तर 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत 0.7 टक्के राहिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2025 साठी जागतिक आर्थिक विकासाचा अंदाज कमी करत तो 2.8 टक्के केला आहे. त्याचवेळी 2026 या काळात तो तीन टक्के राहण्याचा अंदाज सांगितला गेला आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेत 1.8 टक्के दराने विकास होण्याची शक्यता असून तो अंदाज अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरातदेखील घट होण्याची शक्यता आहे. 2025 मध्ये विकसनशील देशांचा विकास दर 3.7 टक्के राहू शकतो आणि तो जागतिक सरासरीच्या 2.8 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
