यंदा पहिल्या सहामाहीत महागाई कमी असल्याचे संकेत मिळाले होते; पण आता चलनवाढीने गिअर बदलला असल्याचे दिसून येते आणि यात वाढ होताना दिसत आहे. ऑक्टोबरमध्ये ठोक मूल्य निर्देशांकाच्या चलनवाढ अन्नधान्याच्या महागाईमुळे अचानक वधारली. शेअर बाजार दीर्घकाळापासून उच्चांकासमीपच्या पातळीवर सक्रिय आहे. बाजारात सुधारणा गरज असल्याचे मत अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केले होते आणि ते आता होताना दिसते. अर्थात, अशावेळी स्थिरावलेली चलनवाढ ही सुधारणांची प्रक्रिया वेगवान करेल आणि बाजारात तेजीने सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे. या सुधारणांत जागतिक घटकही सामील आहेत. तसेच कॉर्पोरेट बॅलन्सशीटवर कमाईचा दबाव हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मागणी ही सामान्यपेक्षा कमीच असल्याचे दाखवतो. त्याचवेळी अर्थव्यवस्था ही अलीकडच्या काळात अंदाजित वार्षिक 6 टक्के दराने वाढत नसल्याचे दिसून येते. सध्या चलनवाढ व्यवस्थापनासाठी खाद्य आणि बिगर खाद्य चलनवाढीचा मुकाबला करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा सुरू आहे.
भारत सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या प्रस्तावानुसार आरबीआय पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदर निश्चित करत असेल, तर अन्नधान्याच्या महागाईचा विचार करू नये. कारण, अन्नधान्याची चलनवाढ ही मागणी आणि पुरवठा या बाबी व्यवस्थापनावर अवलंबून आहेत. म्हणून व्याजदराच्या बदलाचा या चलनवाढीवर फार मोठा प्रभाव पडू शकत नाही.अलीकडेच केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांनी महागाईकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे म्हटले आहे. त्याचवेळी निर्मला सीतारामन यांनी खासगी पातळीवरील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी बँकांनी व्याजदर कमी करावेत, असे आवाहन केले, तरीही आरबीआयच्या गव्हर्नरनी महागाई दराच्या विरोधात लढाई थांबलेली नाही आणि व्याजदर दीर्घकाळापर्यंत उच्चांकी पातळीवर राहतील, असे सांगितले. या स्थितीत पतधोरण समिती पुढील बैठकीत काय करेल, याबाबत आताच भाकित करता येणार नाही.
अर्थात, धोरणात्मक व्याजदर निश्चित करताना खाद्य चलनवाढीला वेगळ्या मार्गाने यात सामील करण्यासंदर्भात व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे. यानुसारच्या संभाव्य बदलाच्या विविध घटकांवर चर्चा, परिसंवाद आणि एखाद्या ठोस निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचणे आवश्यक आहे. महागाईचा संभाव्य दर निश्चित करणे हा किचकट मुद्दा असल्याने विकासावरच्या खाद्य चलनवाढीच्या व्यापक परिणामाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. शेवटी चलनवाढ हा एक प्रकारचा अद़ृश्य कर असून तो प्रत्यक्षातील उत्पन्न आणि क्रयशक्ती कमी करण्याचे काम करतो. तो स्वत:हूनच भिंत उभी करत विकासाचा वेग कमी करू शकतो.
भारतासारख्या विकसनशील देशात एकीकडे आरबीआयला आपल्या धोरणात अनेक सामाजिक आणि विकासाभिमुख उद्देशांचा समावेश करावा लागतो. म्हणूनच या विषयावर व्यापक चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे विकासाला बूस्ट देताना राष्ट्रीय पातळीवर भांडवली खर्चात वाढ आणि राज्यांना अधिक भांडवली खर्चासाठी प्रेरित करण्याचे ध्येय आहे. आपण आर्थिक वर्ष 2024-25 चा मध्यबिंदू ओलांडला आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भांडवली खर्च कमी होता. अलीकडच्या महिन्यांत भांडवली खर्चात काहीअंशी सुधारणा झाली आहे. अर्थात, यावर्षी पुढील तीन-चार महिन्यांत भांडवली खर्चाच्या चक्राला वेग द्यायचा आहे. असे घडले नाही, तर विकास दरात घट होऊ शकते. शिवाय सरकारला महसूल देणार्या प्रत्यक्ष करात उसळी येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे आणि ती उसळी आगामी अर्थसंकल्पी अंदाजापेक्षा अधिक राहू शकते. त्यामुळे सरकार कर्जाची मर्यादा न ओलांडता उच्च भांडवली खर्चाचा बोजा सहन करू शकते. असे घडले नाही, तर कमी महसूल तूट ही बाजारातील व्याजदरावरचा दबाव कमी करण्यात मदत करेल.
आपल्याला संयमाने याकडे पाहावे लागेल आणि येत्या दोन-तीन महिन्यांत या गोष्टी पुढे कशा सरकतात, ते पाहावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची अनिश्चितता आणि जागतिक उलथापालथ असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. भारताची निर्यात वाढत चालली आहे. आरबीआयदेखील उच्च परकी चलनसाठा बाळगून आहे. अर्थात, अलीकडच्या काळात त्यात घट झाली आहे. दुसरीकडे जागतिक पातळीवरचे अनेक अडथळे असल्याने भारतीय रुपयांवर दबाव आहे. अलीकडेच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भारताचा विनिमय दर (एक्स्चेंज रेट) व्यवस्था बाजारातून नियंत्रित होत असल्याचे सांगत भारत सरकार आणि आरबीआय विनिमय दरासाठी कोणत्याही प्रकारचे ध्येय किंवा बँड निश्चित करत नाही, असे स्पष्ट केले. जागतिक अनिश्चितता आहे. वाढत्या अस्थिरतेच्या काळात विनिमय दर व्यवस्थापनासंदर्भात एक नियामकरूपाने आरबीआय लक्ष घालू शकतो का, असा एक सुरक्षित अंदाज बांधता येईल.
पुढे वाटचाल करताना बिगर बँकिंग आर्थिक कंपन्यांवर (एनबीएफसी) लक्ष केंद्रित करताना विनिमयन लागू ठेवावे लागेल. असुरक्षित कर्ज प्रामुख्याने ‘एनबीएफसी’कडून देण्यात येणार्या पर्सनल लोनला आर्थिक शिस्त लावल्यास आणि अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्यास देशांतर्गत क्षेत्र प्रामुख्याने निधीचे विकेंद्रीकरण होईल आणि तळागाळापर्यंतच्या लोकांना आर्थिक रूपाने सुरक्षित ठेवण्यास मदत करेल.
