उमेश कुमार
निवडणूक आयोग, गृह मंत्रालय आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरत पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय विश्वासार्हतेला आव्हान देण्याची ही नवी खेळी आहे.
‘दुधाने तोंड पोळले की माणूस ताकही फुंकून पितो,’ ही म्हण भारतीय राजकारणात सध्या काँग्रेसला तंतोतंत लागू पडताना दिसते. काँग्रेसने एक धडा घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट वैयक्तिक हल्ले केल्यास अनेकदा त्याचा उलट परिणाम होतो. काँग्रेसने जेव्हा-जेव्हा मोदींना वैयक्तिकरीत्या लक्ष्य केले, तेव्हा भाजपने त्याच हल्ल्याचा फायदा आपल्या बाजूने करून घेतला. विरोधकांचे आरोप मागे पडले आणि मोदींची राजकीय प्रतिमा अधिक मजबूत झाली. आता मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात काँग्रेसने रणनीती बदलली आहे. काँग्रेसच्या लक्ष्यावर निवडणूक आयोग आहे, केंद्रीय गृह मंत्रालयाला प्रश्न विचारले जात आहेत आणि न्यायपालिकेच्या भूमिकेवरही चर्चा सुरू झाली आहे. म्हणजेच, हल्ला एका ठिकाणी होत असला, तरी त्याचे लक्ष्य सरकारच आहे.
काँग्रेसची ही बदललेली रणनीती समजून घेण्यासाठी इतिहासातील काही घटना पाहणे आवश्यक आहे. डिसेंबर २००७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला होता. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत त्यांना ‘मौत का सौदागर’ असे म्हटले. २००२ च्या गुजरात दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर ही टिपणी केली होती. मोदींच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी काँग्रेसची अपेक्षा होती. मात्र, भाजपने या वक्तव्याला गुजरातच्या स्वाभिमानाशी जोडले. मोदींनी या टीकेला स्वतःवरील हल्ला न मानता गुजरातच्या जनतेचा अपमान असल्याचे चित्र उभे केले. त्यामुळे निवडणुकीतील चर्चेचा केंद्रबिंदू बदलला आणि भाजपला विजय मिळाला. जानेवारी २०१४ मध्ये काँग्रेसचे नेते मणिशंकर अय्यर यांनी मोदींच्या पंतप्रधान होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेची खिल्ली उडवली.
मोदी काँग्रेसच्या अधिवेशनात चहा विकू शकतात, असे ते म्हणाले. भाजपने मोदींच्या सामान्य कौटुंबिक पार्श्वभूमीला निवडणुकीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आणि ‘चाय पे चर्चा’ अभियान सुरू केले. काँग्रेसची टीका मोदींच्या राजकीय ओळखीचा भाग बनली. २०१९ मध्ये राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करत राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’ ही घोषणा दिली. मात्र, मोदींनी ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान सुरू करून या आरोपाला प्रत्युत्तर दिले. भाजपचे नेते आणि समर्थकही आपल्या नावापुढे ‘चौकीदार’ लावू लागले. काँग्रेसला आरोपाचे प्रतीक बनवायचा असलेला शब्द भाजपने सन्मान आणि जबाबदारीशी जोडला. राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कराराच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. या तिन्ही घटनांमध्ये काँग्रेसने मोदींवर थेट राजकीय किंवा वैयक्तिक हल्ले केले आणि भाजपने त्यांना जनभावनेशी जोडून स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरले. अर्थात, निवडणुकीतील विजय-पराजयामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणे असतात. एखाद्या घोषणेलाच निकालाचे एकमेव कारण मानणे अतिशयोक्ती ठरेल. तरीही मोदींविरोधातील प्रचार अपेक्षित परिणाम का साधत नाही, हा प्रश्न काँग्रेससमोर राहिला.
आता काँग्रेसला असे वाटू लागले आहे की, मोदींवर थेट हल्ला करण्याऐवजी त्यांना बळ देणाऱ्या संस्थात्मक आधारस्तंभांवर प्रश्न उपस्थित करावेत. काँग्रेसच्या मते, हे चार आधारस्तंभ म्हणजे निवडणूक आयोग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे. यापैकी निवडणूक आयोगाला मुख्य लक्ष्य बनवून इतर मुद्द्यांनाही त्याच संघर्षाशी जोडले जात आहे. गृहमंत्रालयावरील आरोपांतून अमित शहा यांना लक्ष्य करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
या सगळ्या रणनीतीचे अंतिम लक्ष्य नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेला आव्हान देणे हे आहे. मोदींच्या लोकप्रियतेवर थेट हल्ला केल्यास भाजपला प्रत्युत्तरादाखल समर्थकांची एकजूट करण्याची संधी मिळते, हे काँग्रेसच्या लक्षात आले असावे. मात्र, निवडणुकीतील निष्पक्षता, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक स्वायत्तता यांवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले, तर सरकारला वेगवेगळ्या आघाड्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते. त्यामुळे भाजपला नेतृत्व, स्थैर्य आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित ठेवायची असलेली निवडणूक चर्चा लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाकडे वळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
