गेल्या पाच ऑगस्ट रोजी बांगला देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना जीव मुठीत धरून देशातून अक्षरशः पलायन करावे लागले. तेव्हापासून त्या भारताच्या आश्रयात आहेत. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून बांगला देशातील विद्यार्थी रस्त्यावर आले आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन हसीना यांना देशांतर करावे लागले. लष्कराने त्यावेळी पॅरिसमध्ये असलेले नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांना बोलावून त्यांना हंगामी सरकारचे सल्लागारपद बहाल केले. हे आंदोलन म्हणजे दुसरा स्वातंत्र्यलढा आहे, असे उद्गार युनूस यांनी त्यावेळी काढले होते. एकेकाळी भाषिक व अन्य कारणाने पूर्व पाकिस्तानात शेख हसीना यांचे वडील मुजीबूर रहमान यांच्या पुढाकाराने बांगला देश स्वातंत्र्यलढा उभा राहिला होता. गेल्या वर्षीपासून त्यांचा हा वारसा नष्ट करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. मात्र गतवर्षी बांगला देशात जे घडले, ते अराजक होते. त्याला दुसरा स्वातंत्र्यलढा कसे काय ठरवता येईल? गेल्या काही दिवसांपासून हंगामी सरकारचे प्रमुख युनूस राजीनामा देणार असल्याची चर्चा आहे.
हंगामी सरकारविरोधात ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू आहेत. सरकारी सेवा सुधारणा अध्यादेश 2025 च्या विरोधात कर्मचारी रस्त्यावर आले आहेत. अध्यादेश मागे घेण्याची त्यांची मागणी आहे. महसूल कर्मचार्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. सरकारी कर्मचार्यांनी बांगला देशातील सर्व आयात-निर्यातीची कामे बेमुदतपणे थांबवली आहेत. सर्वात मोठा पक्ष अवामी लीगचे नेतृत्व हसीना यांच्याकडे होते. परंतु अवामी लीगवरच बंदी घालण्यात आली. मुळात लोकशाही पद्धतीने काम करायचे असल्यास विनाकारण कोणत्याही राजकीय पक्षावर बंदी घालणेच चुकीचे आहे. 1971 च्या मुक्तिसंग्रामात ज्या पद्धतीने बुद्धिजीवी मारले गेले, त्याच पद्धतीने देशातील व्यावसायिकांना मारले जात असल्याचा आरोप बांगला देशमधील एका प्रमुख व्यावसायिक समुदायाचे नेते शौकत अझीझ रसेल यांनी केला आहे. प्राथमिक शिक्षकांनीही विविध काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. देशात अराजक माजले असून, अशावेळी परकीय गुंतवणूकदार पाठ फिरवणार, हे स्पष्ट आहे.
वास्तविक हसीना यांच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करत होती आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात बांगला देशचा दबदबा निर्माण झाला होता. आता गोंधळामुळे विदेशी आयातदार व गुंतवणूकदार व्हिएतनामकडे वळले आहेत. मोहम्मद युनूस हे वयोवृद्ध असून, निवडणुका घेण्यासाठी आणखी कालावधी द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अचानकपणे महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाल्यामुळे युनूस पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले खरे, पण सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. डिसेंबरपर्यंत संसदेच्या निवडणुका घ्याव्याच लागतील, असे बांगला देशचे लष्कर प्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान यांनी युनूसना बजावले आहे. युनूस हे निवडून आलेले नेते नाहीत. ते केवळ बांगला देशचे मुख्य सल्लागार आहेत आणि त्यांचे 19 सल्लागार हेही मंत्री नसून, सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत. आपण निवडून आलेलो नाही, आपल्याला कसलाही जनाधार नाही, याचे भान युनूसना नाही. परंतु त्यांच्या डोक्यात सत्तेची नशा गेली असावी. त्यांनी आता चीनशी दोस्ताना सुरू केला आहे. हसीना यांच्या काळात बांगला देश आणि भारत यांचे संबंध घट्ट मैत्रीचे होते. आता आम्ही भारताच्या नाही, तर चीनच्या निकट जाऊ इच्छतो, असा संदेशच युनूस देऊ पाहात आहेत. शिवाय खालिदा झिया यांचा बीएनपी हा तसेच जमाते इस्लामी हे पक्ष पाकिस्तानधार्जिणे आहेत. चीनशी जवळीक साधणे, याचाच अर्थ पाकिस्तानच्या जवळ जाणे, असा होतो. कारण चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात भारताशी दुश्मनी हा समान धागा आहे.
बांगला देशमधील सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या पक्षावर, म्हणजेच अवामी लीगवर बंदी घालण्याचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा होता. लष्करप्रमुखांनी नेमलेले युनूस यांना हा अधिकार दिला कोणी? त्यामुळे सर्वसामान्य मतदार नाराज झाले. कोणाला निवडून द्यायचे व कोणाला नाही, हा निर्णय जनता करते. शिवाय कोणतेही तर्कशुद्ध कारण न देता एखाद्या राजकीय पक्षावर थेट बंदी घातली गेली. युनूस हंगामी सल्लागार आहेत. त्यामुळे मर्यादा ओळखून त्यांनी केवळ देशाचा गाडा सुरळीतपणे चालेल, एवढेच पाहिले पाहिजे. देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील, तर त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करावा आणि सार्वत्रिक निवडणुका लढवाव्यात, हा मार्ग आहे. परंतु उघड उघड मनमानी पद्धतीने ते निर्णय घेत असल्यामुळे त्यांना हटवण्याचा विचार वकार-उझ-जमान करत असल्याचे बोलले जाते. वास्तविक सरकार पडल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात, असे बांगला देशच्या राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे.
आता हसीना यांची राजवट उलथण्यात आल्यानंतर नऊ महिने लोटले. म्हणूनच सार्वत्रिक निवडणुकांची घाई केली जात आहे. परंतु निवडणुका लवकर झाल्यास युनूसना थेट घरी जावे लागेल. त्यामुळे निवडणुका लांबवण्यासाठी ते काही ना काही कारणे सांगत असावेत, असे एकूण चित्र दिसते. तसेच लष्करामध्ये युनूस यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेला एक वर्ग आहे. अशा अधिकार्यांनाही हटवण्यात आले असून, आता अवामी लीगवरील बंदी उठवणे आणि निकोप वातावरणात लवकरात लवकर निवडणुका घेणे, हाच एकमेव मार्ग आहे. हंगामी सरकारचे गृहखात्याचे सल्लागार लेफ्टनंट जनरल जहाँगीर आलम चौधरी हेसुद्धा भारतविरोधी विखारी वक्तव्ये करत आहेत.
युनूस यांनी तटस्थतेचा आव आणला असला, तरीदेखील ते पूर्णपणे अवामी लीग आणि हसीना यांच्या विरोधात आहेत हे स्पष्ट आहे. अवामी लीगवर बंदी घालावी यासाठी बीएनपीचाही दबाव असू शकेल. खर्या अर्थाने बांगला देशात लोकशाहीची पुनर्स्थापना होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय विघातक प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही. अन्यथा तेथे पाकिस्तान व चीनवादी प्रवृत्तींचे थैमान सुरू होईल. शेजारी आणखी एक शत्रू असणे भारताला परवडणारे नाही. पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ, म्यानमारप्रमाणेच बांगला देशला अंकित करून भारताला घेरण्याचे कारस्थान चीन रचत आहे, हे विसरता कामा नये.
