जागतिक पातळीवरील तेलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी देशातील जनतेने खर्चात काटकसर करावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. पंतप्रधानांनी देशातील 140 कोटी जनतेला सावध केले आणि इंधन वाचवा, खाद्यतेलाचा वापर कमी करा, विनाकारण परदेश प्रवास करू नका, वर्षभर सोने खरेदी टाळा, विजेच्या वापरात बचत करा, सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करा, असे आवाहन केले. पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन म्हणजे जागतिक संकटाची चाहूल आहे. देशातील जनतेचे पालक या नात्याने पंतप्रधानांनी जनतेला सावध केले. देशात पेट्रोल-डिझेल, घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडर, सीएनजीच्या किमतीत पाठोपाठ वाढ झाली.
अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाच्या झळा महागाईच्या रूपाने भारतात सामान्य लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या आहेत. युद्ध 28 फेब्रुवारीला सुरू झाले. कच्च्या तेलाचे भाव भरमसाट वाढल्याने जगातील बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. जगात बहुसंख्य देशांमध्ये इंधनाच्या किमतीत यापूर्वीच 35 ते 55 टक्के वाढ झाली आहे. पण भारतात तुलनेने कमी व बरीच उशिरा वाढ झाली. पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार चालू असताना केंद्र सरकारला युद्धाच्या झळा देशात सामान्यांच्या स्वयंपाकघरात पोचतील याची आठवणही नव्हती, अशी टीका विरोधी पक्षाने केली आहे. युद्धामुळे सारे देश होरपळून निघत आहेत. अनेक देशांची अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरली आहे. इंधनाचे दर वाढले म्हणून मोदी सरकारवर राजकीय चिखलफेक करण्याची ही वेळ नव्हे, हे विरोधी पक्षाला समजत नसेल तर हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. जनतेला काटकसर करण्याचे आवाहन करणे, पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला साथ देणे, महागाई नियंत्रणाखाली कशी राहील यावर उपाय सुचवणे, जनता व सरकार यांच्यात समन्वय साधणे ही भूमिका विरोधी पक्षांकडून अपेक्षित आहे. महागाईच्या जागतिक संकटाला तोंड देण्यासाठी जनतेला दिलासा देणे हेही महत्त्वाचे आहे. महागाईच्या झळा हा काही राजकारणाचा विषय नाही.
देशातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये मोटारींची संख्या कित्येक लाखांमध्ये आहे. नवी दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरात तर मोटारींच्या झालेल्या गर्दीने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. बस किंवा मेट्रोमधून प्रवास करण्याची हीच वेळ आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला तर इंधनाची मोठी बचत होऊ शकते. स्वत: पंतप्रधानांनी दिल्लीत दोनच मोटारी ताफ्यात बरोबर घेतल्या आहेत. इतरवेळी पंतप्रधानांच्या ताफ्यात पन्नास-साठ मोटारी असतात. या परंरपरेला त्यांनी स्वत:च छेद दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत चक्क मोटार बाईकवरून विधान भवनात आले. पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर व आयुक्त हे तर सायकलवरून कार्यालयात आले. मुख्यमंत्री पुण्याहून बंगळूरला जाताना प्रवासी विमानाने गेले. खासगी व चार्टर्ड विमानांचा वापर आता मुक्तपणे करता येणार नाही, असा आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी काढला आहे, हे स्वागतार्ह आहे. तसेच एकाच कार्यक्रमाला एकाचवेळी अनेक मंत्र्यांनी जाणेही टाळले पाहिजे. सत्तेच्या परिघातील उच्चपदस्थांनी मोटारीचे ताफे बरोबर घेऊन फिरणे लोकांना आजघडीला आवडणार नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांत मंत्र्यांनी व राज्यपालांनीसुद्धा त्यांच्या ताफ्यातील सरकारी वाहनांची संख्या निम्मी केली आहे. जर स्वत: पंतप्रधान एस्कॉर्ट म्हणून त्यांच्याबरोबर एकच मोटार घेतात, मग अन्य राज्यांत मंत्र्यांना जास्त मोटारींची गरजच काय? महागाईचे मोठे संकट येऊ घातले असताना राज्यकर्ते व नोकरशहा यांनीही इंधन वापराबाबत काटकसर केली पाहिजे व जनतेला तसा आदर्श घालून दिला पाहिजे.
देशातील जनतेला काटकसरीचे आवाहन करून पंतप्रधान चार दिवसांच्या विदेश दौर्यावर रवाना झाले म्हणून विरोधी पक्षांनी लगेचच टीका केली. पण पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रपती अल नाहयान यांच्यात द्विपक्षीय झालेल्या बैठकीत भारत व संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांच्यात एलपीजी पुरवठ्यासह पाच करार केले. सध्याच्या परिस्थितीत एलपीजी पुरवठ्याविषयी झालेला करार भारतासाठी मौल्यवान आहे. पंतप्रधान किंवा उच्चपदस्थांचे विदेश दौरे व कार्यक्रम अगोदर ठरलेले असतात, ते काही ऐनवेळी ठरत नाहीत, याचेही भान विरोधी पक्षाला नसावे याचे आश्चर्य वाटते. पंतप्रधान विदेश दौर्यावर भारताच्या भल्यासाठी गेले होते, हे त्यांनी तेथे केलेल्या करारानंतर स्पष्ट झाले आहे. युद्धाचा परिणाम म्हणून इंधनाचे दर वाढले आहेत. कदाचित नजीकच्या काळात ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी विरोधकांनी राजकीय चष्म्यातून या विषयाकडे पाहणे जनहिताचे नाही. सोने आणि तेल यांच्या आयातीवर देशाचे सर्वाधिक परकीय चलन खर्च होते. भारत 70 ते 75 टक्के तेल आयात करतो.
गेल्या वर्षी 11 लाख 66 हजार कोटी तेलाच्या आयातीवर खर्च झाले. तसेच सोने 90 टक्के आयात केले जाते. गेल्या वर्षी सोन्याच्या आयातीवर 6.4 लाख कोटी खर्च झाले. सोने व तेल यांच्या आयातीत कपात झाली तर भारताचे परकीय चलन वाचू शकेल. इंधन दरवाढीचा परिणाम म्हणून राज्यातील एसटी बसच्या तिकिटातही वाढ करावी लागेल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संकेत दिले आहेत. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढणर व भाजीपाला, अन्नधान्य, औषधे, डिलिव्हरी सेवा, खाद्यपदार्थ आदी जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होणे अटळ आहे. गेल्या तीन महिन्यांत देशातील तीन प्रमुख तेल कंपन्यांचा तोटा दरमहा एक लाख 20 कोटींवर पोहोचला आहे. सहा महिने असाच तोटा झाला तर या कंपन्या दिवाळखोरीकडे जाण्याची भीती आहे. सध्या केवळ तीन टक्के इंधनाचे दर वाढले आहेत. नजीकच्या भविष्यात पेट्रोल-डिझेल 15 ते 18 रुपये वाढण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. काटकसर, स्वदेशी पर्यायांचा वापर आणि ऊर्जा बचतीची सवय यामुळेच देशावर येणारा आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. संकटाच्या काळात संयम, जबाबदारी आणि राष्ट्रीय हिताची जाणीव ठेवून प्रत्येक नागरिकाने आपली भूमिका पार पाडणे हीच काळाची गरज आहे.
