अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपातील आठ देशांवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे या देशाचा युरोपसोबतचा तणाव कमी होईल. अमेरिका ग्रीनलँडमध्ये लष्करी बळाचा वापर करणार नाही, असेही ट्रम्प यांनी दावोस येथे सांगितले. अमेरिकेच्या प्रत्येक राजकीय व आर्थिक निर्णयामुळे जगात उलथापालथ होत असून, गाझा पट्टीबाबतच्या निर्णयामुळेही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जागतिक आर्थिक परिषदेत ट्रम्प यांनी गाझा पट्टीच्या भवितव्याचा आराखडा तयार करण्याच्या आपल्या योजनेस गती देण्याचे अधोरेखित केले. इस्रायल-हमास युद्धविराम टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व ‘बोर्ड ऑफ पीस’ म्हणजेच ‘शांतता मंडळ’ करणार आहे. 59 देशांनी या मंडळात सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली असली, तरी प्रत्यक्षात अमेरिकेसह केवळ 19 देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारीच दावोस येथील या मंडळाच्या उद्घाटन समारंभास उपस्थित होते.
फ्रान्स, नॉर्वे आणि स्वीडन यांनी त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला; तर कायदेशीर कराराशी संबंधित विषय असल्याकारणाने या मंडळात बि—टन सहभागी होणार नाही, असे त्यांच्या परराष्ट्रमंत्री युवेट कूपर यांनी सांगितले आहे. ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या स्वाक्षरी समारंभाला अनुपस्थित राहिलेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता, हे सूचक आहे. भारताने आपली स्वतंत्र भूमिका नेहमीच स्पष्ट केली आहे. या मंडळात सहभागी होण्यासाठी ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांना आमंत्रण दिले होते. मात्र याबाबत भारताने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. होकारही नाही आणि नकारही नाही, ही भारताची भूमिका परराष्ट्र विषयक तटस्थता दाखवणारी आहे. हे आमंत्रण सरळ सरळ धुडकावून लावल्यास ते अमेरिकेला रुचणारे नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी भारत-पाकिस्तान यांच्यात सुरू असलेले युद्ध मीच थांबवले, असा दावा ट्रम्प यांनी वारंवार केला. मात्र भारताने या दाव्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. दंडात्मक आयात शुल्क लादल्यानंतरही रशियाकडून भारताने खनिज तेल खरेदी सुरूच ठेवली. परंतु ट्रम्प यांना थेटपणे दुखावल्यास भारत-अमेरिका व्यापार करारात ते बाधा आणण्याची शक्यता नाकारता येत नसली तरी भारताने पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवली. गाझामधील पॅलेस्टिनी समितीचे नेतृत्व अली शाथ करत आहेत. ते पॅलेस्टाईन राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख असून, गाझा पट्टीच्या प्रशासनाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
आता अमेरिकेच्या देखरेखीखाली त्या प्रदेशाचे प्रशासन हे शांतता मंडळ पाहील. आरंभी युद्धविरामावर देखरेख करणार्या काही मोजक्या जागतिक नेत्यांचा समावेश असलेली संस्था म्हणून या शांतता मंडळाकडे पाहिले जात होते. परंतु आता त्याचे स्वरूप अधिक व्यापक झाले असून, त्याचे अधिकार आणि त्यावरील सदस्यत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गाझा पट्टीतील अमेरिकेच्या भूमिकेस जर्मनीचे चॅन्सलर फ—ेडरिक मर्झ यांचे समर्थन आहे. परंतु मुळात गाझा पट्टीत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार अमेरिकेला कोणी दिला, असा सवाल उपस्थित होतो. गाझा पट्टी हा इस्रायल, इजिप्त आणि भूमध्य समुद्राच्या मधोमध असलेला एक छोटासा भूभाग आहे. जगातील सर्वात दाट लोकवस्तीचा भाग म्हणूनही तो ओळखला जातो. दहा किलोमीटर रुंद आणि 41 किलोमीटर लांब, असे हे क्षेत्र असून तेथे 20 लाख लोक राहतात. हमास या पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या शेकडो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी गाझा पट्टीत रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांनी तुफानी हल्ले चढवले होते. या हल्ल्यांनंतर इस्रायलने शस्त्रसंधी घोषित केली. परंतु हमासने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून इस्रायलने पुन्हा हल्ले चढवले.
गेल्या वर्षी गाझातील संघर्ष कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांनी शांतता करार योजना मांडली. या योजनेमध्ये एक नकाशा केला असून, त्यावर निळी, पिवळी आणि लाल अशा तीन रेषा आहेत. त्यानंतर बफर झोन आहे. निळ्या रेषेपर्यंतचा भाग अजून इस्रायली लष्कराच्या नियंत्रणाखाली आहे. ही रेषा युनूसखान या भागाजवळ आहे. त्यानंतर राफाजवळून पिवळी रेषा जाते. ही रेषा हा लष्कर मागे घेण्याचा पहिला टप्पा असेल. तिलाच ‘पहिली माघार रेषा’ म्हटले गेले आहे. इस्रायली लष्कर पिवळ्या रेषेपर्यंत मागे येईल. लाल रेषेचा अर्थ असा की, दुसर्यांदा माघार घेतल्यानंतर इस्रायली लष्कर इथे येऊन थांबेल. त्यानंतर बफर झोन सुरू होतो. तिसर्यांदा लष्करी माघार घेतल्यानंतर इस्रायली लष्कर बफर झोनच्या दुसर्या बाजूला, म्हणजे इस्रायलच्या हद्दीत परतेल. हा झोन ना इस्रायली सैनिक पार करतील, ना पॅलेस्टिनी सैनिक. परंतु खरे तर, दोन देशांत होणारी युद्धे अथवा कोणतेही संघर्ष मिटवण्याची जबाबदारी अंतिमतः संयुक्त राष्ट्रांची असते. गाझा पट्टीवरील पॅलेस्टाईनचा अधिकार लक्षात न घेता अमेरिका आणि इस्रायल तेथे दादागिरी करत आहेत.
यासंबधीचे संयुक्त राष्ट्रांत संमत झालेले ठराव, त्यांनी केलेले आवाहन, पॅलेस्टाईनचे सार्वभौमत्व या कशाचीच पर्वा न करता अमेरिकेने ‘गाझा शांतता मंडळ’ स्थापन केले आहे. अमेरिका यापूर्वी जागतिक आरोग्य संघटना, युनेस्को, पॅरिस हवामान करार तसेच वेगवेगळ्या 66 आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून बाहेर पडली आहे. संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या संस्थांमधून अमेरिकेने यापूर्वीच आपले अंग काढून घेतले आहे. आता ‘गाझा शांतता मंडळा’वर खुद्द ट्रम्प आणि अमेरिकन प्रशासनातील अधिकारी तसेच ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुश्नर यांना स्थान मिळाले आहे. गाझा पट्टीत आजवर हजारोंचा बळी गेला. या भागास पर्यटन केंद्र बनवण्याचा अमेरिकेचा विचार असून, याला निष्ठूरपणाच म्हणावे लागेल. एखाद्या भागावर बॉम्बहल्ले करायचे आणि तेथे पर्यटकांना आणायचे, हे धोरण अमानुष आहे. जगात आपण कोणत्याही देशावर आक्रमण करू शकतो आणि सर्व देशांना आदेश दण्याचा अधिकार संयुक्त राष्ट्रांना नव्हे, तर अमेरिकेलाच आहे, असा ट्रम्प यांचा आविर्भाव आहे. त्याचा निषेध करावा, तेवढा थोडा आहे!
