गोड पदार्थांची रेलचेल असणारा सणासुदीचा काळ सुरू झाला की, महागाईचा कडवटपणा लगोलग येतो, हा जणू भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अलिखित नियमच बनला आहे. यंदा सणासुदीचा गोडवा वाढवणारी साखर याची मानकरी ठरली आहे. गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळी या काळात मिठाई, बेकरी पदार्थ आणि शीतपेयांची मागणी शिगेला पोहोचते; पण नेमक्या याच काळात साखरेचे दर विक्रमी पातळी गाठत आहेत. अवघ्या काही दिवसांतच साखरेच्या प्रतिक्विंटल दरात १३०० ते १४०० रुपयांनी वाढून थेट आठ हजारांच्या घरात जाणे, हे बाजारातील मागणी-पुरवठ्याच्या सर्वसाधारण गणिताला छेद देणारे आहे. याची दखल घेत तत्काळ केंद्र सरकारने साठेबाजीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला. दैनिक 'पुढारी’ने यासंदर्भातील मागणी केली होती. तिची दखल घेतानाच शासनाने तब्बल दशकभरानंतर साखर आयातीचे दारही किलकिले केले आहे. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. तथापि, गेल्याच आर्थिक वर्षात भारताने २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आता अवघ्या काही महिन्यांत त्याच देशाला १० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर शून्य शुल्क आकारून आयात करण्याची वेळ यावी, हा उलटफेर अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक आणि सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या देशाने अशा तऱ्हेने आयातीकडे वळावे, यातून धोरणात्मक नियोजनातील त्रुटी स्पष्टपणे समोर येतात. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास परिस्थिती इतकी विदारक वाटत नाही. चालू हंगामात इथेनॉलसाठी वापरलेली साखर वजा जाता निव्वळ उत्पादन जवळपास २७.७५ दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे, तर देशांतर्गत खप सुमारे २८ दशलक्ष टन आहे. शिवाय शिल्लक साठा गृहीत धरला, तर एकूण उपलब्धता ३२.५ दशलक्ष टनांच्या घरात जाते. म्हणजे कागदावर तरी उत्पादन आणि मागणीचा ताळमेळ फारसा बिघडलेला दिसत नाही. मग, तरीही दर का भडकले, याचे उत्तर उत्पादनाच्या आकडेवारीत नसून, साठवणूक आणि सट्टेबाजारातील उलाढालींमध्ये दडलेले आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांत काही मोठ्या साखर कारखान्यांनी वायदे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर सट्टा खेळल्याचा आणि त्यामुळे बाजारपेठेत कृत्रिम तेजी निर्माण झाल्याचा आरोप होत आहे.
वायदे बाजारपेठेतील दर प्रतिक्विंटल ७००० वरून दोन दिवसांतच ८००० रुपयांवर पोहोचले आणि याच काळात प्रत्यक्ष बाजारातही दर ६२-६३ रुपयांवरून ७२-७३ रुपये किलोपर्यंत झेपावले. हा एक प्रकारचा उच्चांकच आहे. मागील १० वर्षांचा आढावा घेतला असता केंद्राने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे आणि साखरेचे पर्याप्त उत्पादन राहिल्यामुळे देशात साखरेचे किरकोळ दर साधारणपणे ४० ते ४५ रुपये प्रतिकिलोच्या दरम्यान स्थिर राहिले होते. त्या तुलनेत आताचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने १० लाख टन साखर आयातीचा निर्णय घेत घाऊक साठ्यावर मर्यादा (स्टॉक लिमिट) घातल्या आहेत. साठा असूनही तो बाजारात न आणता कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणे आणि त्याचा फायदा उचलणे, हा प्रकार खरोखर घडत असेल, तर तो केवळ ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावणारा नसून बाजारातील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
आयातीचा निर्णयही या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यायला हवा. मिठाई व शीतपेय उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मिठाई विक्रेते आणि इतर संस्थात्मक खरेदीदार यांना या आयातीचा लाभ मिळणार आहे. मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा करून ठेवता येणार नाही, अशी अटही यात घालण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांनाही विक्री झाल्यानंतर आपल्या आवारात सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखरेचा साठा रोखून ठेवता येणार नाही. थोडक्यात, सणासुदीच्या काळात मिठाई उत्पादकांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत सर्वांना परवडणाऱ्या दरात साखर उपलब्ध व्हावी, हा या दोन्ही निर्णयांमागचा उद्देश स्पष्ट दिसतो; मात्र यातून काही प्रश्नही उपस्थित होतात. विशेषतः उत्तरेकडील खासगी साखर लॉबीच्या रेट्यामुळे उत्पादनाचे आकडे प्रत्यक्षापेक्षा फुगवून दाखवले गेल्याची चर्चा खरी असेल, तर त्याचा अर्थ धोरणकर्त्यांपर्यंत वेळेवर, अचूक आकडेवारी पोहोचतच नव्हती, असा होतो.
एकाच वर्षात निर्यातीचा निर्णय घेणे आणि काही महिन्यांतच आयातीकडे वळणे, हा गोंधळ मूळ उत्पादन अंदाजातील त्रुटींमधून निर्माण झाला असल्यास ती अधिक चिंताजनक बाब आहे. दुसरा मुद्दा उसाच्या उत्पादनाशी आणि इथेनॉल धोरणाशी संबंधित आहे. यंदा कमी पावसामुळे प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा स्थितीत उसापासून इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध आणण्याची सरकारची भूमिका समजण्याजोगी आहे. अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देणे आणि चलनवाढीला आळा घालणे हे सरकारसाठी क्रमप्राप्त ठरते; मात्र यामुळे जैवइंधन धोरणाच्या उद्दिष्टांना धक्का बसू शकतो. हे लक्षात घेता साखर, ऊस आणि इथेनॉल या तिन्ही घटकांचा एकत्रित विचार करूनच दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे; मात्र तात्पुरत्या उपाययोजनांनी प्रश्न सुटणार नाहीत. दरवाढ रोखण्यासाठीचे तात्कालिक उपाय म्हणून आताचे निर्णय योग्य असले, तरी त्यांना कायमस्वरूपी उत्तर मानता येणार नाही.
वायदे बाजारातील सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे, उत्पादनाच्या आकडेवारीचे विश्वासार्ह सर्वेक्षण करणे, कारखानदार व व्यापारी यांच्यातील साखळीत पारदर्शकता आणणे, या दिशेने ठोस पावले वेळीच उचलली गेली नाहीत, तर दरवर्षी सणासुदीच्या तोंडावर हाच खेळ पुन्हा पुन्हा घडत राहील. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे साखरेचा बाजारभाव वाढला म्हणून ऊस उत्पादकाला आपोआप अधिक ऊस दर मिळत नाही. कारखानदारांनी एफआरपी अदा केली की, उसाच्या दराबाबतची त्यांची प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण होते. ही विसंगती दूर केल्याशिवाय ऊस उत्पादकाला साखरेच्या तेजीचा न्याय्य वाटा मिळणार नाही. सी. रंगराजन समितीने साखर आणि उपपदार्थांच्या उत्पन्नात ऊस उत्पादकाला मोठा वाटा मिळावा, अशी दिशा सुचवली होती; परंतु त्या शिफारशीची अंमलबजावणी टाळली गेली. बाजारातील दर आटोक्यात आणताना ऊस उत्पादकाच्या हक्काचा प्रश्न दुर्लक्षित राहता कामा नये. साखर कारखानदारांची बाजूही विचारात घ्यायला हवी. उसाच्या एफआरपीमध्ये अनेक वेळा वाढ झाली; मात्र साखरेच्या किमान विक्री किमतीत तितकीशी वाढ झाली नाही. त्यामुळे कारखानदारांच्या आर्थिक गणितावरही ताण आला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा असणाऱ्या या उद्योगाचे अर्थकारण कोलमडणे परवडणारे नाही.
