डॉ. जयदेवी पवार
भारतात जन्म दरात सातत्याने घट होत असून प्रजनन दर (फर्टिलिटी रेट) लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रतिस्थापन पातळीच्या (रिप्लेसमेंट लेव्हल - २.१) खाली गेला आहे. ’मुडीज’च्या ताज्या अहवालानुसार, भारताच्या वयोगट रचनेत आता ऐतिहासिक बदल घडून येत आहेत. याचे परिणाम एका रात्रीत दिसणार नसले, तरी येत्या काही दशकांत देशात वृद्धांची संख्या वेगाने वाढेल आणि कार्यक्षम वयोगटातील (कामकाजी) लोकसंख्येचे प्रमाण हळूहळू आक्रसत जाईल.
मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पत मापन संस्थेने जागतिक लोकसंख्येच्या रचनेवर प्रसिद्ध केलेला ताजा अहवाल एका मोठ्या परिवर्तनाची नांदी ठरतो. जगातील ७० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आता अशा देशांमध्ये राहते, जिथे जनन दर लोकसंख्या पुनर्स्थापनेच्या प्रमाणापेक्षा कमी झाला आहे. १९५० मध्ये महिलांमधील सरासरी ४.९ असलेला जागतिक जनन दर आता २.२ वर आला आहे. हा बदल केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर खोल परिणाम होणार आहेत. काम करणाऱ्या हातांची संख्या घटल्याने उत्पादन क्षमतेवर ताण येईल; तर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढल्याने बचत, गुंतवणूक, निवृत्ती वेतन आणि आरोग्य व्यवस्थेवर होणारा खर्च वाढणार आहे. जपानमध्ये ३० टक्के नागरिक वयाची पासष्टी ओलांडून गेले आहेत, तर चीनमध्ये अवघ्या दोन दशकांत ज्येष्ठांचे प्रमाण १४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
भारताचा विचार करता देशात ६५ वर्षांवरील लोकांची संख्या ७ टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. मूडीजच्या वर्गीकरणानुसार भारत आता वयोवृद्ध होण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. सध्या भारताचा जनन दर १.९ पर्यंत घसरला असला, तरी सध्या देशाची ६८ टक्के लोकसंख्या ही १५ ते ६४ वर्षे या कार्यक्षम वयोगटातील आहे. १९८१ ते २०२१ या चार दशकांत भारताच्या आर्थिक वृद्धीत या अनुकूल लोकसंख्येने दरवर्षी सुमारे १.९ टक्के अंकांचे योगदान दिले. परंतु, हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश कायमस्वरूपी नाही. अंदाजानुसार २०४९ पर्यंत भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण १४ टक्क्यांवर जाईल आणि त्यानंतर अवघ्या १६ वर्षांत म्हणजेच २०६५ पर्यंत ते २१ टक्क्यांवर पोहोचून देश ‘अतिवृद्ध’ अवस्थेत जाईल. म्हणजेच वृद्ध होण्याचा हा वेग विकसित देशांपेक्षा कितीतरी वेगवान असेल.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ अहवालानुसार भारताचा कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येचा उच्चांक लवकरच गाठला जाईल आणि २०३० नंतर या प्रमाणात घट सुरू होईल. उच्च शिक्षणाचा विस्तार आणि पदवीधरांना मिळणाऱ्या योग्य रोजगारांमधील दरी ही आजची मोठी समस्या आहे. देशातील कार्यक्षम तरुणांना वेळेत आधुनिक कौशल्ये आणि उत्पादक रोजगार मिळाले नाहीत, तर हा लाभांश वाया जाईल. या प्रवासात महिलांची भूमिका अत्यंत निर्णायक आहे. मूडीजने तुलना केलेल्या १९ अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा महिला कामगार सहभाग दर केवळ ३२ टक्के असून तो सर्वात नीचांकी आहे. ही जरी नकारात्मक बाब असली, तरी या संकटातील सर्वात मोठी सुवर्णसंधीही यातच दडलेली आहे. जागतिक बँकेच्या मते, हा सहभाग ५० टक्क्यांपर्यंत नेल्यास देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वार्षिक १ टक्क्याने भर पडू शकते. त्यामुळे महिलांना केवळ काम देणे पुरेसे नसून, त्यांना औपचारिक आणि चांगल्या वेतनाचे रोजगार उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. नव्या बालकांच्या जन्माची वाट न पाहता महिलांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, पाळणाघरे आणि दर्जेदार रोजगाराच्या संधी निर्माण करून त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा भारतासाठी सर्वात वेगवान उपाय ठरू शकतो.
दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीच्या (यूएनएफपीए) अंदाजानुसार, २०५० पर्यंत भारतातील ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठांची संख्या तब्बल ३४.७ कोटींवर जाईल. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी, संघटित निवासाची व्यवस्था आणि आरोग्य विमा यांसारख्या ‘सिल्व्हर इकॉनॉमी’च्या घटकांची प्रचंड गरज भासणार आहे. यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांपैकी पहिला गंभीर पैलू म्हणजे आपल्या सामाजिक सुरक्षा संरचनेची मर्यादा. विकसित देशांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण वाढले, तेव्हा त्या देशांचे दरडोई उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आधीच भक्कम पातळीवर पोहोचली होती. भारताची स्थिती याउलट आहे. आपल्याकडे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कामगारांकडे कोणतीही निश्चित पेन्शन किंवा निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार नाही. संयुक्त कुटुंबांची पारंपरिक आधारव्यवस्था वेगाने मोडीत निघत असताना आणि विभक्त कुटुंबपद्धतीचा प्रसार होत असताना, म्हातारपणातील एकाकीपण आणि वैद्यकीय परावलंबित्व हा केवळ कौटुंबिक प्रश्न न राहता गंभीर सामाजिक पेच बनणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या विशेष आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतुकीतील सोयी आणि दीर्घकालीन शुश्रूषा केंद्र उभारणीकडे वेळीच सार्वजनिक भांडवली गुंतवणूक झाली नाही, तर हा सामाजिक ताण अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करू शकतो.
दुसरा कळीचा मुद्दा असा की, लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेचा हा बदल देशांतर्गत एकाच वेगाने घडत नसून त्यात मोठी प्रादेशिक विषमता दिसून येते. केरळ, तामिळनाडू यांसारखी दक्षिणेकडील राज्ये आधीच वेगाने वयोवृद्ध होण्याच्या टप्प्यावर पोहोचली असून तिथे जनन दर कमालीचा घटला आहे; तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तरुणांची संख्या आजही लक्षणीय आहे. या असमानतेमुळे आगामी काळात देशांतर्गत अंतर्गत स्थलांतराचे प्रवाह वाढतील. दक्षिणेकडील राज्यांना काम करणाऱ्या हातांची गरज भासेल, तर उत्तरेतील तरुणांना रोजगाराचा शोध घ्यावा लागेल. ही दरी सांधण्यासाठी आंतरराज्यीय कामगार धोरणे, भाषा कौशल्यांची देवाणघेवाण आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण या विषयांवर राष्ट्रीय पातळीवर स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आखावा लागेल. अन्यथा आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर प्रादेशिक असंतुलन वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण होईल.
अखेर, आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आता ‘सिल्व्हर इकॉनॉमी’ला केवळ कल्याणकारी योजना म्हणून न पाहता विकासाची नवी संधी म्हणून स्वीकारण्याची दिशा ठरवावी लागेल. ज्येष्ठांची वाढती संख्या ही उत्पादक क्षेत्रासाठी डिजिटल आरोग्य सेवा, सहायक तंत्रज्ञान, विशेष विमा उत्पादने आणि जेरियाट्रिक (वृद्धोपचार) क्षेत्रातील नव्या रोजगारांची प्रचंड बाजारपेठ निर्माण करू शकते. मात्र, या आर्थिक संधींचे रूपांतर वास्तव समृद्धीत करण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे धोरणात्मक इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. उपलब्ध असलेल्या अवघ्या दोन दशकांच्या या शेवटच्या खिडकीत भारताने आपल्या तरुण मनुष्यबळाला आधुनिक शिक्षणाने सुसज्ज करून राष्ट्रीय संपत्तीची भक्कम पायाभरणी केली नाही, तर देश श्रीमंत होण्याआधीच वृद्धावस्थेत ढकलला जाईल आणि ही ऐतिहासिक संधी कायमची हातातून निसटेल.
