जगाची अर्थव्यवस्था सध्या विलक्षण संकटातून जात आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षाने ऊर्जापुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील अनिश्चिततेने आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर दबाव निर्माण केला. एआयच्या क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक होत असताना त्यातून होणाऱ्या आर्थिक फुगवट्याची भीती वाढली आहे. अनेक विकसित देश सार्वजनिक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली वाढीची गती कायम राखत जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. मागील तिमाहीमधील आकड्यांनी याबाबतचे वास्तव मांडले होते; पण त्यावर अनेकांनी साशंकता व्यक्त केली. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज ६.४ टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. जी-७ ही जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांची संघटना; यातील सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांना उतरती कळा लागली आहे. य तुलनेत भारताची कामगिरी निश्चितच आश्वासक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ऑक्टोबरमधील अहवालानुसार, २०२६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था ३.१ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
जुलैमधील अंदाजापेक्षा ही वाढ ०.१ टक्क्याने अधिक आहे. २०२७ मध्ये जागतिक विकासदर ३.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या तुलनेत भारताचा अपेक्षित विकासदर लक्षणीय ठरतो. विशेष म्हणजे, भारताच्या वाढीमागे देशांतर्गत मागणीचा मोठा वाटा आहे. विशाल ग्राहक बाजारपेठ, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि वाढती उत्पादन क्षमता यांमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत आहे. निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या देशांना जागतिक मागणी घटल्याचा थेट फटका बसतो. भारताच्या आर्थिक वाढीत देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणुकीची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बाह्य धक्क्यांचा परिणाम मर्यादित ठेवणे शक्य होते. अर्थात, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग आणि औद्योगिक कच्च्या मालासाठी भारताचे आयातीवर अवलंबित्व कायम आहे. डॉलरचे वधारलेले मूल्य आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यांमुळे भारताचे आयातीसाठीचे देयक वाढले आहे. आरबीआय आणि आर्थिक पाहणी अहवालातील विश्लेषणानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रतिपिंप केवळ १ डॉलरची वाढ झाली, तरी भारताचे वार्षिक तेल आयात बिल तब्बल १.५ ते २ अब्ज डॉलर्सने म्हणजेच सुमारे १२ ते १६,००० कोटी रुपये वाढते. याचा परिणाम जीडीपीवर होतो. तेलाच्या चढ्या दरांमुळे देशांतर्गत वाहतूक, खते, रसायने आणि उत्पादन खर्च वाढतो. यामुळे महागाईचा भडका उडतो. रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवावे लागतात. व्याजदरवाढीमुळे भांडवली गुंतवणूक आणि कर्जपुरवठा मंदावतो.
आयातीसाठी डॉलर्स खर्च झाल्याने भारतीय रुपयावर प्रचंड दबाव येऊन चलन अवमूल्यन होते. कच्च्या तेलदरात दीर्घकाळ १० टक्के वाढ कायम राहिल्यास भारताच्या प्रत्यक्ष जीडीपीवाढीच्या दरात ०.२ ते ०.३ टक्क्यांची घट होते. ग्राहकांची क्रयशक्ती आकुंचन पावून आर्थिक चक्राचा वेग मंदावतो. हा तपशील लक्षात घेतला असता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला घोडदौड का म्हटले जात आहे, हे लक्षात येईल. संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास ऊर्जा साठे कमी होण्याबरोबरच पुरवठ्यावरील दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे भारताने विकासदरात सातत्य राखण्यासाठी ऊर्जा आयातीत विविधता, देशांतर्गत उत्पादन आणि पर्यायी ऊर्जेतील गुंतवणूक यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने आधीच पर्यायी ऊर्जा स्रोतांच्या वापरावर भर देण्यास सुरुवात केली होती. १४० कोटी लोकसंख्येचा भारत विकसित देशांसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांना वृद्धत्वाकडे झुकणाऱ्या लोकसंख्येचे आव्हान भेडसावत असताना भारताकडे तुलनेने तरुण मनुष्यबळ आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी अलीकडेच भारताच्या मुक्त व्यापार करारांमधून निर्माण होणाऱ्या संधींचा उल्लेख केला. येत्या १८ महिन्यांत भारतीय उद्योगांना सुमारे ८५ लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्था असलेल्या बाजारपेठांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळण्याची संधी आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ४ लाख कोटी डॉलर्सची असल्याचे, तर क्रयशक्ती समानतेनुसार तिचा आकार सुमारे १६ लाख कोटी डॉलर्स असल्याचे गोयल म्हणालेे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटींत भारताची सौदेबाजी शक्ती वाढेल; मात्र अनुकूल अटींचा उपयोग करण्यासाठी भारतीय उत्पादनांचा दर्जा, किंमत, पुरवठ्याची विश्वासार्हता स्पर्धात्मक असावी लागेल.
अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यात मांडलेला विचार यासंदर्भात महत्त्वाचा आहे. भारताने उद्योगस्नेही अर्थव्यवस्थेपेक्षा स्पर्धास्नेही अर्थव्यवस्था घडवण्यावर भर द्यायला हवा. उद्योगस्नेही धोरणांमुळे परवानग्या लवकर मिळतात, कर प्रक्रिया सुलभ होते आणि उद्योगांचा खर्च कमी होतो; परंतु स्पर्धास्नेही धोरणांमुळे नव्या उद्योगांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो, मक्तेदारीला मर्यादा येतात आणि कंपन्यांवर गुणवत्ता व उत्पादकता वाढवण्याचा दबाव निर्माण होतो. दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी ही स्पर्धा आवश्यक असते. भारतात मोठ्या उद्योग समूहांना भांडवल, तंत्रज्ञान, प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये तुलनेने अधिक सुलभता असते. लहान उद्योगांना मात्र कर्ज, नियामक परवानग्या, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि वितरण व्यवस्थेत अनेक अडथळे येतात. या विषमतेमुळे नवकल्पनांना मर्यादा पडतात. मोठ्या कंपन्यांभोवती आर्थिक व्यवहारांचे केंद्रीकरण होण्याचा धोका असतो. परवाना व्यवस्था, सरकारी खरेदी, अनुदाने, आयात शुल्क आणि क्षेत्रनिहाय नियम यांचा बाजारातील स्पर्धेवर थेट परिणाम होतो.
देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करताना त्यांना कायमस्वरूपी संरक्षणाच्या कुबड्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचा विस्तार आर्थिक धोरणांच्या यशाचे चांगले उदाहरण आहे. गेल्या पाच वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन दुपटीहून अधिक झाले. निर्यात पाच पट वाढली. आर्थिक वाढीचे व्यापक रोजगारनिर्मितीत रूपांतर करणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मोठे आव्हान आहे. वेगाने वाढणाऱ्या विकासदराचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. पर्यटन, आरोग्यसेवा, अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, लघुउद्योग या श्रमप्रधान क्षेत्रांना मोठी संधी आहे. यंदा दुष्काळी स्थिती अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रतिकूल ठरू शकते. त्यामुळे निसर्गाची साथ, वित्तीय शिस्त, नियंत्रित महागाई, कृषी क्षेत्राचे सबलीकरण, मजबूत बँकिंग व्यवस्था, स्थिर धोरणे आणि उद्योगांना समान संधी देणारी नियामक चौकट या घटकांच्या समन्वयाने नाणेनिधीच्या अंदाजित वेगापेक्षा अधिक गतीने भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड होताना दिसेल.
