उमेश कुमार
भारताने ब्रिक्सच्या माध्यमातून कूटनीतिक सामर्थ्याची पुन्हा ठोस छाप उमटवली आहे. परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या सदस्य देशांना एका संतुलित घोषणापत्रावर सहमत करून घेणे, हे भारताच्या ‘नवी धमक’ दाखवणाऱ्या कूटनीतीचे यश ठरले.
ब्रिक्स संमेलन पार पडले. एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदचे यशस्वी आयोजन करण्याबरोबरच बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारताने आपले स्थान आणखी मजबूत केले आहे. या संमेलनातील भारताची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे सर्व सदस्य देशांना एका संयुक्त घोषणापत्रावर (जाहीरनामा) सहमत करून घेणे. कारण, ब्रिक्समधील सर्व सदस्य देशांची परराष्ट्र धोरणे समान नाहीत. नवी दिल्ली जाहीरनामा हे भारताच्या कूटनीतिक यशाचे प्रतीक आहे. त्यामध्ये कोणत्याही एका शक्तीची किंवा एका गटाची भाषा वरचढ ठरलेली दिसत नाही.
नवी दिल्ली घोषणापत्राचे (जाहीरनामा) सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा संतुलित सूर. पश्चिम आशियातील संकटावर थेट कोणत्याही देशाचे नाव घेण्याऐवजी किंवा कोणत्याही एका पक्षाला दोषी ठरवण्याऐवजी संवाद, मुत्सद्देगिरी, संयम, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक स्थैर्य यावर भर देण्यात आला आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरणही याच भूमिकेचे समर्थन करते. युद्ध हे कोणत्याही समस्येचे कायमस्वरूपी समाधान असू शकत नाही आणि चर्चेचे दरवाजे बंद करून जग अधिक सुरक्षित करता येणार नाही, असे भारत सातत्याने सांगत आला आहे. भारतासाठी हा समतोल महत्त्वाचा आहे. इस्रायलसोबतचे संबंध कायम ठेवतानाच भारत पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्कांचे आणि दोन राष्ट्रांच्या तोडग्याचे समर्थन करतो.
ब्रिक्सची रचनाच अशी आहे की, कोणत्याही एका सदस्याच्या आक्षेपामुळे सामायिक जाहीरनामा अडवला जाऊ शकतो. त्यामुळे या परिषदेचे व्यासपीठ कोणत्याही वैचारिक संघर्षाचे केंद्र बनू न देणे, हे भारतासमोरील पहिले उद्दिष्ट होते. इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात पश्चिम आशियाच्या प्रश्नावर असलेले मतभेद, रशियाच्या स्वतःच्या चिंता आणि चीनची वेगळी धोरणात्मक प्राधान्ये यामुळे हे काम अधिक आव्हानात्मक बनले होते. नवी दिल्लीने या मतभेदांमधून ज्या प्रकारे मार्ग काढला, तो भारताच्या पारंपरिक ‘धोरणात्मक स्वायत्तते’च्या भूमिकेशी सुसंगत आहे.
भारताला ब्रिक्सचे रूप पाश्चिमात्यविरोधी व्यासपीठ म्हणून करायचे नाही आणि त्याचवेळी अमेरिकेसोबत किंवा युरोपसोबत असलेले संबंधही यामुळे कमकुवत होऊ द्यायचे नाहीत. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे की, ब्रिक्सचा सदस्य असणे म्हणजे भारत पाश्चिमात्यविरोधी आहे, असे होत नाही. भारतासाठी अमेरिका आणि रशिया हे दोन्ही महत्त्वाचे भागीदार आहेत. कोणत्याही दुसऱ्या देशाच्या पसंती-नापसंतीच्या आधारावर भारत आपले संबंध निश्चित करत नाही. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरही भारताला महत्त्वाचे समर्थन मिळाले. ब्रिक्सने सर्व प्रकारच्या दहशतवादाबाबत शून्य-सहिष्णुतेची भूमिका घेतली असून, दहशतवादाशी लढताना दुहेरी निकष टाळण्याची गरज अधोरेखित केली. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा, ज्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला, तीव्र निषेध करण्यात आला.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या विरोधात जाणारे एकतर्फी शुल्क, बिगर-शुल्क उपाय आणि संरक्षणवाद याबद्दल ब्रिक्सने चिंता व्यक्त केली आहे. आज जागतिक व्यापार हा केवळ बाजारपेठा खुल्या करण्याचा प्रश्न राहिलेला नाही. शुल्क, पुरवठा साखळ्या, पर्यावरणीय निकष आणि तांत्रिक निर्बंध हे व्यापारातील नवे दबावाचे साधन बनत आहेत. भारताला एका बाजूला पाश्चिमात्य देशांच्या बाजारपेठांची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्या उत्पादनांसमोर अन्यायकारक अडथळे उभे राहू नयेत, अशी त्याची अपेक्षा आहे.
ब्रिक्समधील चीनच्या भूमिकेबाबत मात्र नेहमीच प्रश्न उपस्थित होतात. चीन ब्रिक्सकडे केवळ आर्थिक सहकार्याचे व्यासपीठ म्हणून पाहत नाही. अमेरिकेचा प्रभाव कमी असलेली आणि चीनची आर्थिक व राजकीय भूमिका वाढलेली जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीही तो ब्रिक्सचा वापर करू इच्छितो. विकसनशील देशांसोबतचे संबंध मजबूत करणे आणि पाश्चिमात्य वर्चस्वाला पर्याय म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभी करणे, हे चीनचे उद्दिष्ट आहे. या परिषदेतही चीनने पाश्चिमात्य वर्चस्वाला पर्याय म्हणून बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची गरज अधोरेखित केली. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पश्चिम आशियात शांततेसाठी ब्रिक्सच्या भूमिकेचा उल्लेख केला आणि सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाला विरोध केला.
मात्र, भारताच्या कूटनीतीमुळे चीनला ब्रिक्सला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा विस्तार बनवण्यात पूर्ण यश मिळालेले दिसत नाही. भारत अधिक प्रतिनिधित्व असलेल्या जागतिक व्यवस्थेसाठी ब्रिक्सने काम करावे, असे मानतो; मात्र त्याचे रूप पाश्चिमात्यविरोधी आघाडीत बदलू नये, अशी त्याची भूमिका आहे. भारताला बहुध्रुवीय जग हवे आहे; पण असे बहुध्रुवीय जग नको, ज्यात अमेरिकेच्या जागी चीन सर्वाधिक प्रभावशाली शक्ती बनतो. रशियासाठी ब्रिक्सचे महत्त्व वेगळे आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाला अशा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांची गरज वाढली आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेला अधिक प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली. शुल्क, निर्बंध आणि बळाचा वापर करून उदयोन्मुख शक्तींना रोखण्याच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी टीका केली. मात्र, भारताने रशियालाही ब्रिक्सची भाषा त्याच्या इच्छेनुसार ठरवू दिली नाही. घोषणापत्रात युक्रेन किंवा इराणमधील संघर्षाचा थेट उल्लेख केलेला नाही. २०२४ आणि २०२५ च्या ब्रिक्स घोषणांशी तुलना केली तर नवी दिल्ली घोषणापत्राचा सूर अधिक सावध दिसतो. रशियासाठी हे सकारात्मक आहे की त्याच्याविरोधात थेट भाषा वापरलेली नाही. मात्र, भारतासाठी यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही संघर्षातील एका बाजूचा समर्थक असल्याचे दिसून न येता त्याने आपली कूटनीतिक जागा कायम ठेवली आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांना ब्रिक्सने एक आधार देण्याचे काम केले आहे. २०२० नंतर भारत आणि चीनच्या संबंधांमध्ये तणाव कायम राहिला आहे. सीमेवर शांतता असणे हे दोन्ही देशांमधील व्यापक संबंधांसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील चर्चा ही केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरती मर्यादित राहिलेली घटना नव्हती. शी जिनपिंग यांनी भारत-चीन संबंधांकडे धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज व्यक्त केली, तर नरेंद्र मोदी यांनी सीमेवर शांतता राखणे आणि विद्यमान करारांचे पालन करण्याच्या गरजेवर भर दिला. ब्रिक्सने भारताला चीनशी संवाद साधण्यासाठी एक असे व्यासपीठही उपलब्ध करून दिले, जिथे दोन्ही देश आपापल्या प्राधान्यक्रमांसह उपस्थित होते.
या संमेलनानंतर भारताचे जागतिक महत्त्व निश्चितच वाढले आहे. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांच्यासोबत भेटी झाल्या; तर दुसऱ्या बाजूला भारत अमेरिका आणि युरोपसोबतचे संबंधही सातत्याने मजबूत करत आहे. ही परिस्थिती भारताला भविष्यात मध्यस्थ किंवा निर्णायक शक्तीच्या भूमिकेकडे घेऊन जाऊ शकते. भारताची खरी ताकद याच ठिकाणी आहे. एकमेकांशी संवाद साधण्यास तयार नसलेल्या देशांशीही भारत संवाद साधू शकतो. नवी दिल्लीची ‘नवी धमक’ कदाचित याच संतुलित कूटनीतीत दडलेली आहे.
