गणेश काळे, संगणक अभियंता
भारताने २०२१ मध्ये देशात 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ची अधिकृत सुरुवात केली होती. आता या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला प्रभावी आयाम दिला गेला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच 'सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ ला अत्यंत महत्त्वपूर्ण मंजुरी दिली असून, यासाठी तब्बल १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड रकमेची भरीव खात्रीशीर तरतूद केली गेली आहे. आपण यापूर्वीच्या ७६,००० कोटी रुपयांच्या मूळ कार्यक्रमाचा विचार केला, तर हा नवीन टप्पा त्याहून कितीतरी पटीने अधिक मोठा, विस्तृत आणि सर्वसमावेशक आहे. सरकारच्या या नव्या आणि विशाल धोरणाचा मुख्य उद्देश हा केवळ भारतात चिप्सचे फॅब्रिकेशन किंवा उत्पादन सुरू करणे एवढाच मर्यादित नाही, तर यामध्ये चिप्सची डिझाईन तयार करण्यापासून ते थेट त्यांचे शेकडो प्रकारांत परीक्षण, पॅकेजिंग, त्यासाठी लागणारी रसायने, विशिष्ट मशिनरी, संशोधन आणि या संपूर्ण क्षेत्रासाठी अत्यंत कुशल मानवी संसाधन तयार करून एक परिपूर्ण सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी भारतातच निर्माण करणे हा आहे.
डिसेंबर २०२१ मध्ये जेव्हा याची पहिली पायाभरणी झाली होती, तेव्हा जगभरात सेमीकंडक्टरची प्रचंड टंचाई होती. वाहन उद्योगापासून ते अगदी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल कंपन्यांपर्यंत सर्वांचेच उत्पादन या भीषण टंचाईमुळे विस्कळीत झाले होते. काही मोजके देशच सेमीकंडक्टरचे मोठे उत्पादक असल्यामुळे संपूर्ण जग पूर्णपणे त्यांच्याच कृपेवर आणि पुरवठ्यावर अवलंबून होते. याच ऐतिहासिक पेचप्रसंगातून मार्ग काढत भारत सरकारने भविष्यात कधीही अशा संकटाचा सामना करावा लागू नये म्हणून देशातच चिप उत्पादनाचा पाया रचण्याची मोहीम हाती घेतली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण मिशनचा मूळ उद्देश हा केवळ देशांतर्गत गरज भागवणे हा नसून, भारत देशाला जागतिक स्तरावर सेमीकंडक्टर उत्पादनाची अत्यंत महत्त्वाची आणि भक्कम महाशक्ती बनवणे हा आहे. सेमीकंडक्टर इंडिया १.० च्या पहिल्या टप्प्याला भारतामध्ये अभूतपूर्व आणि दमदार यश मिळाले.
गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये आतापर्यंत जवळपास १२ मोठ्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सिलिकॉन फॅब, डिस्प्ले फॅब, कंपाऊंड सेमीकंडक्टर, पॅकेजिंग आणि इतर अत्यंत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व अनुमोदित प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारतामध्ये एकूण १.६४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची विक्रमी गुंतवणूक केली जात आहे. टाटा समूह गुजरातच्या धोरणात्मक क्षेत्रामध्ये देशातील सर्वात पहिली आधुनिक सेमीकंडक्टर फॅब उभारण्याचे ऐतिहासिक काम करत आहे. याशिवाय, अमेरिकेच्या प्रसिद्ध क्येन्स सेमीकंडक्टर कंपनीनेदेखील आसाममध्ये आपले नवीन सेमीकंडक्टर युनिट उभारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, येत्या २०२६ च्या उत्तरार्धापर्यंत या सर्व प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष व्यावसायिक उत्पादन सुरू होईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संपूर्ण प्रवासात आता सुरू झालेला 'सेमीकंडक्टर इंडिया २.०’ हा नवीन टप्पा पूर्वीच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक आहे. सरकारच्या मते, पहिल्या टप्प्याचा उद्देश भारताला केवळ एक फॅब्रिकेशन हब बनवण्याचा होता; परंतु आता दुसऱ्या टप्प्यात सरकारला संपूर्ण सप्लाय चेनमध्ये जागतिक पातळीवर सर्वोच्च स्थान मिळवायचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी स्पष्ट केले आहे की, आता केवळ फॅक्टरी लावण्यापुरते मर्यादित न राहता, चिप डिझाईन, निर्माण, ॲडव्हान्स्ड पॅकेजिंग, संशोधन, उपकरणनिर्मिती आणि उच्च दर्जाची प्रतिभा विकसित करून एक मजबूत औद्योगिक परिसंस्थेचे जाळे निर्माण करावे लागणार आहे. नव्या धोरणामुळे भारताला हार्डवेअर निर्मितीचे केंद्र बनवण्याबरोबरच जागतिक स्तरावर डिझाईन सेवा पुरवणारे एक प्रमुख बौद्धिक संपत्ती (आयपी) आधारित ठिकाण बनवण्याचे मोठे ध्येय ठेवले आहे. सरकारचे असे स्पष्ट मत आहे की, भारतीय कंपन्यांनी स्वतःचे डिझाईन केलेले प्रोसेसर, मायक्रोकंट्रोलर आणि विशेष उपयोगासाठी लागणाऱ्या चिप्स विकसित केल्या पाहिजेत, ज्यांचा उपयोग अंतराळ, दूरसंचय, ऑटोमोबाईल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये होऊ शकेल. याद्वारे विदेशी तंत्रज्ञानावर असणारी भारताची जुनी मदार पूर्णपणे संपुष्टात येईल आणि देशातील उदयोन्मुख कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सुवर्णसंधी उपलब्ध होईल.
या संपूर्ण धोरणाचा आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आता सेमीकंडक्टर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या मशिनरी, विविध प्रकारची रसायने आणि विशेष वायूदेखील भारतातच उत्पादित केले जाणार आहेत. सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीसाठी केवळ फॅब्रिकेशन युनिटस् चालवणे पुरेसे नसते, तर त्यासाठी अतिशुद्ध सिलिकॉन वेफर, स्पेशल गॅसेस, फोटोरेसिस्ट, सिलिकॉन वेफर आणि इतर अनेक रासायनिक सामग्रीची नितांत आवश्यकता असते. आतापर्यंत या सर्व गोष्टींसाठी भारत प्रामुख्याने कोरिया, तायवान, जपान आणि अमेरिका यांसारख्या देशांवर पूर्णपणे अवलंबून होता; परंतु 'सेमीकंडक्टर इंडिया २.०’ अंतर्गत या कच्च्या मालाच्या उत्पादनाला देशातच प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामुळे भारताची जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल आणि परदेशी चलनाची मोठी बचतदेखील साधता येईल.
या संपूर्ण मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी सरकारने डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (डीएलआय) योजनेअंतर्गत स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई प्रकल्पांना भरभक्कम आर्थिक मदत आणि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिझाईन ऑटोमेशन (ईडीए) टूल्स विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहेत. यामुळे आता देशातील लहान स्टार्टअप्स आणि तरुण अभियंते स्वतःच्या अत्याधुनिक चिप्स आणि सिस्टीम ऑन चिप डिझाईन करू शकत आहेत. याशिवाय, स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून देशातील ३१५ हून अधिक विद्यापीठांमध्ये सेमीकंडक्टर डिझाईनचे प्रशिक्षण आणि उद्योग स्तरावरील व्यावसायिक सॉफ्टवेअर मोफत उपलब्ध करून दिले गेले आहेत. मोहाली येथील सेमीकंडक्टर लॅबचे आधुनिकीकरण केले जात असून, तेथे हजारो विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना प्रत्यक्ष चिप्सची चाचणी आणि प्रोटोटाईप तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. भारताने या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हाने अद्याप पूर्णपणे संपलेली नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ आर्थिक सहाय्य देऊन या स्पर्धेत टिकून राहणे शक्य होणार नाही. सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी सतत वीजपुरवठा, मोठ्या प्रमाणावर शुद्ध पाण्याची उपलब्धता, उच्च दर्जाची पायाभूत सुविधा, मजबूत लॉजिस्टिक्स आणि स्थिर धोरणात्मक व करविषयक वातावरण असणे अत्यंत गरजेचे आहे. तायवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांकडे या क्षेत्रात अनेक दशकांचा दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आणि सातत्य ठेवावे लागणार आहे.
याशिवाय, सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी लागणारी अत्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची भागीदारी आणि जागतिक पातळीवरील कंपन्यांचे सहकार्य मिळवणेदेखील या मिशनच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारताला केवळ एक उत्पादन करणारा देश बनण्याऐवजी जागतिक तंत्रज्ञानाच्या समूहामध्ये एक अग्रगण्य आणि अनिवार्य भागीदार बनण्याचे ध्येय गाठावे लागेल. भारताने हे ध्येय यशस्वीपणे साध्य केले, तर येत्या काळात देश इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअर निर्मितीच्या बाबतीत पूर्णपणे आत्मनिर्भर तर होईलच, शिवाय जागतिक भूराजकारणात आणि सामरिक सुरक्षिततेमध्ये भारताचे स्थान अनन्यसाधारण उंचीवर पोहोचेल, यात कोणतीही शंका नाही.
