प्रा. सुखदेव बखळे
भारतीय रेल्वेचे नवीन मालवाहतूक कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक्स सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा यांमुळे देशाला नवी गती मिळेल.
रेल्वे क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न अधिक वेगाने सुरू झाला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी मिळवलेल्या सहा प्रकल्पांमध्ये मुख्यतः माल वाहतुकीसाठीचे रेल्वे कॉरिडॉर उभारले जाणार आहेत. चार कोळसा वाहतूक कॉरिडॉर, एक बॉक्साईट वाहतूक मार्ग आणि एक लोखंड धातू वाहतूक कॉरिडॉर या योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकत्रित लांबी सुमारे 640 किलोमीटर असेल. हे मार्ग विशेषतः खाण, ऊर्जा आणि अवजड उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. भारतातील वीजनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात कोळशावर आधारित आहे. देशातील अनेक वीज प्रकल्पांना वेळेवर कोळसा पोहोचवण्यात रेल्वेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. अनेकदा कोळसा वाहतुकीतील अडचणींमुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो. त्यामुळे स्वतंत्र मालवाहतूक कॉरिडॉर उभारल्यास कोळसा वाहतूक अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होऊ शकते. त्याचप्रमाणे बॉक्साईट आणि लोखंड धातू वाहतुकीमुळे स्टील आणि धातू उद्योगालाही मोठा फायदा होणार आहे.
या प्रकल्पांची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ते सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात ‘पीपीपी’ मॉडेलवर उभारले जाणार आहेत. यावेळी रेल्वे मंत्रालयाने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सर्वप्रथम, प्रकल्पांचा सवलत कालावधी 50 वर्षांपर्यंत वाढवला आहे. म्हणजे खासगी कंपन्यांना दीर्घकाळ महसूल मिळवण्याची संधी असेल. दुसरे म्हणजे, जमीन अधिग्रहणाची जबाबदारी रेल्वे स्वतः घेणार आहे. सरकार ‘व्हायेबिलिटी गॅप फंडिंग’ मॉडेलही वापरणार आहे. या अंतर्गत प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहावेत, म्हणून सरकार काही प्रमाणात आर्थिक मदत देईल. ही मदत प्रकल्प खर्चाच्या कमाल 40 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. यामुळे खासगी क्षेत्रासाठी गुंतवणूक अधिक आकर्षक बनण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय रेल्वेच्या दीर्घकालीन धोरणाशीही जोडलेला आहे.
रेल्वेने ‘मिशन 3000’अंतर्गत 2030 पर्यंत वार्षिक मालवाहतूक क्षमता 3000 दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतात रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वे मालवाहतूक स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक मानली जाते. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी रेल्वेचा वापर वाढवणे आवश्यक मानले जात आहे. रेल्वे मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम झाल्यास उद्योगांच्या वाहतूक खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. या प्रकल्पांमुळे बंदरे, खाण क्षेत्रे आणि औद्योगिक पट्टे यांना अधिक चांगली रेल्वे जोडणी मिळेल. परिणामी निर्यातक्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
प्रवासी वाहतुकीसोबतच मालवाहतुकीला प्राधान्य देत देशात जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, स्टेशन पुनर्विकास आणि आता खासगी सहभागातून उभारले जाणारे नवे कॉरिडॉर या सर्व प्रकल्पांमधून रेल्वेचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. आर्थिक वाढ टिकवून ठेवायची असेल, तर मजबूत आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था अपरिहार्य आहे. रेल्वेच्या या नव्या मॉडेलचे यश केवळ गुंतवणूक किती आली यावर मोजले जाणार नाही, तर या अर्थव्यवस्थेला, उद्योगांना आणि सामान्य नागरिकांना दीर्घकालीन किती फायदा झाला यावरच खरे मूल्यांकन होईल.
भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर कार्यक्षम आणि स्वस्त मालवाहतूक व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे. आज भारताच्या एकूण मालवाहतुकीमध्ये रस्ते वाहतुकीचा वाटा साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर रेल्वेचा वाटा 27 ते 28 टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावला आहे. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण उलट असते. ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’मुळे मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार केल्या जात आहेत. ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल्स’ धोरणांतर्गत खासगी संस्थांना रेल्वेच्या किंवा स्वतःच्या जमिनीवर कार्गो टर्मिनल उभारण्याची परवानगी दिली जात आहे. यामुळे मालाची हाताळणी अधिक वेगाने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करणे शक्य होईल. तसेच ‘लिबरलाइज्ड वॅगन इन्व्हेस्टमेंट स्कीम’सारख्या योजनांमुळे उद्योजक विशिष्ट प्रकारच्या वॅगन्स खरेदी करू शकतात आणि रेल्वे नेटवर्कचा वापर करू शकतात. खासगी गुंतवणूक केवळ पैसा आणत नाही, तर कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानदेखील आणते, हे यातून दिसू शकते.
