उमेश कुमार
नव्या वर्षात भारतीय राजकारणासमोर नेतृत्व, दिशा आणि भविष्याची कसोटी उभी आहे. भाजप नितीन नवीन यांच्या माध्यमातून तिसर्या पिढीचे नेतृत्व घडवत असताना काँग्रेस प्रियांका गांधींच्या पुनरागमनावर आशा ठेवून आहे.
राजकीय पक्षांसाठी नवीन वर्ष केवळ निवडणूक गणिताचे नसून स्वतःची दिशा, विश्वासार्हता आणि रणनीती यांची कसोटी पाहणारे ठरणार आहे. यावर्षी दोन मोठ्या चेहर्यांकडे सर्वांचे लक्ष असेल. एक म्हणजे, भाजपचे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि दुसरी काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी. दोन्ही पक्ष या चेहर्यांना राष्ट्रीय पातळीवर स्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. त्याचबरोबर पाच राज्यांत होणार्या विधानसभा निवडणुका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहेत. तसेच घटनात्मक संस्थांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्नही राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असतील.
भाजपसाठी हे वर्ष काहीसे कठीण आहे. एकीकडे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षाला स्थापित करणे आणि दुसरीकडे ज्या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी केवळ आसाममध्येच भाजप सत्तेत आहे. तेथे सत्ता टिकवणे हे भाजपसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यांत भाजपला राजकीय ताकद सिद्ध करण्यासाठी कडवी झुंज द्यावी लागेल. दुसरीकडे काँग्रेससाठीही हे वर्ष आशा घेऊन आले आहे. केरळ आणि आसाममध्ये सत्तेत परतण्याची संधी काँग्रेसकडे आहे. मागील वर्षातील राजकीय घडामोडींकडे पाहिले, तर एक प्रश्न उपस्थित होतो, सर्वात मोठी राजकीय घटना कोणती होती? बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचे सत्तेत पुनरागमन की दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव, हा 2025 मधील निर्णायक क्षण मानावा? या दोन्ही घटना महत्त्वाच्या होत्या; मात्र त्या पूर्णपणे अनपेक्षित नव्हत्या आणि त्यांनी भारतीय राजकारणाची दिशा अचानक बदलली, असेही नाही. खरी धक्कादायक घटना मात्र वेगळीच होती.
उपराष्ट्रपती पदावरून जगदीप धनखड यांचा अचानक राजीनामा आणि त्यानंतर तुलनेने कमी परिचित असलेल्या नितीन नवीन यांची भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती. हा निर्णय केवळ अनपेक्षितच नव्हता, तर याने हेही स्पष्ट केले की, भाजप आता फक्त सत्तेचा पक्ष राहिलेला नाही, तर भविष्यातील राजकारणाची प्रयोगशाळा बनला आहे. हा निर्णय अचानक घेतलेला नव्हता. यामागे भाजपची दीर्घकालीन रणनीती, संघटनात्मक आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाची स्पष्ट द़ृष्टी दिसून येते. सत्तेत असतानाही स्वतःला नव्याने घडवण्याचा धोका पत्करण्याच्या टप्प्यावर भाजप पोहोचला आहे. हा धोका तोच पक्ष घेऊ शकतो, ज्याला आपल्या संघटनेवर आणि नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे. नितीन नवीन यांच्या नावाची घोषणा होण्यापूर्वी बिहारबाहेर फारच कमी लोक त्यांना ओळखत होते.
भाजपमध्येही ते फारसे चर्चेत नव्हते; पण हीच भाजपची राजकीय शैली आहे. हा पक्ष अचानक उभ्या राहिलेल्या चेहर्यांना घाबरत नाही. तो त्यांना घडवतो, तयार करतो आणि योग्य वेळी पुढे आणतो. भाजपचे अध्यक्षपद हे नेहमीच सत्ता आणि संघटना यांच्यातील संतुलनाचे केंद्र राहिले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, अमित शहा आणि जे. पी. नड्डा अशा नेत्यांनी वेगवेगळ्या काळात पक्षाला दिशा दिली. या सर्वांमध्ये एक समान बाब होती, ते संघटनेतील दीर्घ तपश्चर्येतून घडलेले नेते होते. नितीन नवीन या परंपरेपेक्षा वेगळे भासतात; पण हेच वेगळेपण भाजपच्या नव्या युगाची ओळख बनत आहे. 45 वर्षांच्या वयात राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारणे हा एक राजकीय संदेश आहे. भाजप हे स्पष्ट करत आहे की, 2047 हे केवळ घोषवाक्य नाही, तर ठोस लक्ष्य आहे. पुढील 25 वर्षे देशाला दिशा द्यायची असेल, तर नेतृत्वही त्याच कालमर्यादेनुसार तयार करावे लागेल, असे पक्ष मानतो. ही द़ृष्टी काँग्रेस किंवा इतर पक्षांत सध्या दिसून येत नाही.
नितीन नवीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा एबीव्हीपीतून आलेले नाहीत; मात्र त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा संघाचे स्वयंसेवक होते. सिक्कीम आणि छत्तीसगडमध्ये नितीन नवीन यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. सिक्कीममध्ये भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही; पण निवडणुकीनंतर सिक्कीममध्ये भाजपचा मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून उदय होणे हे राजकीय व्यवस्थापन आणि रणनीतीचे उदाहरण होते. 2021 मध्ये त्यांना छत्तीसगडचे सहप्रभारी बनवले. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधी ओम माथूर यांना जबाबदारी दिली आणि भाजपने अनपेक्षित विजय मिळवला. त्यावेळी श्रेय माथूर यांनाच मिळाले; नितीन नवीन यांच्या संघटनात्मक क्षमतेवर फारशी चर्चा झाली नाही. भाजप आता तिसर्या पिढीचे नेतृत्व घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. नितीन नवीन यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपदी पुढे आणण्यामागे हीच दीर्घकालीन द़ृष्टी आहे. या निर्णयाने भाजप आणि संघ दोघेही समाधानी दिसतात. संघाकडून संघटनांशी जोडलेला नवा चेहरा आणण्याचे संकेत होते; पण कोणत्याही नावावर एकमत होत नव्हते. अशावेळी पंतप्रधान मोदींनी नितीन नवीन यांच्या रूपाने असा डाव खेळला, ज्यावर कोणी उघडपणे आक्षेप घेतला नाही. काही वरिष्ठ नेत्यांच्या चेहर्यावर नाराजी दिसली; पण भाजपसारख्या शिस्तबद्ध पक्षात असंतोष सार्वजनिक होण्याची शक्यता कमीच असते.
याउलट काँग्रेसची स्थिती वेगळी आहे. तिथे पहिली पिढी सत्ता आणि संघटना सोडायला तयार नाही. पहिली आणि दुसरी पिढी यांच्यातील संघर्षात अनेक नेते पक्ष सोडून गेले आणि आज भाजपमध्ये आहेत. अशा स्थितीत काँग्रेसमध्ये तिसर्या पिढीची चर्चा करणे सध्या अवास्तव वाटते. गांधी कुटुंबातील सदस्यांशिवाय इतर कुणाच्या नेतृत्वावर पक्षात एकमत होत नाही. अलीकडे राहुल गांधींप्रमाणेच प्रियांका गांधी यांना पुन्हा ‘लाँच’ करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू झाले आहेत. वायनाडच्या खासदार झाल्यानंतर संसदेत दिलेल्या दोन भाषणांनी त्यांचा पक्षातील प्रभाव पुन्हा वाढवला. आता त्यांना आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी छाननी समितीच्या अध्यक्षपदी नेमले आहे. यश मिळाल्यास त्याचे श्रेय प्रियांकांना दिले जाईल. मनरेगाच्या जागी आणलेल्या व्हीबी-जी राम जी विधेयकाविरोधात काँग्रेसचे देशव्यापी आंदोलनही याच संघर्षाचा भाग आहे. भाजप ही योजना रोजगार आणि आत्मनिर्भरतेशी जोडून मांडत आहे, तर काँग्रेस याकडे आपल्या जुन्या राजकीय आधाराला वाचवण्याच्या लढाईप्रमाणे पाहत आहे. फरक इतकाच की, भाजप भविष्याची भाषा बोलतो, तर काँग्रेस अजूनही भूतकाळाच्या प्रतीकांमध्ये अडकलेली आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका हा फरक अधिक स्पष्ट करतील. नवीन वर्ष भारतीय राजकारणासमोर दोन मार्ग उघडते. एकीकडे भाजप, जो सत्तेत असूनही भविष्याची तयारी करत आहे; आणि दुसरीकडे काँग्रेस, जी आजही आपल्या भूतकाळातून आणि नेतृत्वाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी झगडत आहे.
