आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर 78 वर्षांच्या कालखंडातील एक काळा अध्याय म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जाईल, तो म्हणजे आणीबाणीचा कालखंड होय. 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 हा कालावधी म्हणजे लोकशाहीची हत्या, घटनेची विटंबना करण्याचा तो झालेला भीषण प्रयत्न होता.
लोकसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुका 1972 मध्ये होणार होत्या; परंतु बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या अनुकूल वातावरणाचा फायदा करून घेण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी त्या निवडणुका 1971 मध्येच घ्यायचा निर्णय केला. निवडणुका झाल्या व अपेक्षेप्रमाणे इंदिरा काँग्रेसला बहुमत प्राप्त झाले. देशातील भ्रष्टाचार वाढू लागल्याने स्वभाविकच त्याच्या विरोधात विविध राज्यांत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने सुरू झाली. सर्वप्रथम गुजरातमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी ‘नवनिर्माण आंदोलन’ या नावाने आंदोलन सुरू केले. ते प्रामुख्याने तेथील राज्य सरकार व मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात होते; पण केंद्र सरकारने त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन एवढे उग्र झाले की, केंद्र सरकारला त्याच्यासमोर झुकावे लागले. त्यानंतर त्याच्यापाठोपाठ बिहारमध्येही विद्यार्थी आंदोलन सुरू झाले.
त्या आंदोलनाला प्रखर देशभक्त सामाजिक जाणिवेने युक्त अशा जयप्रकाश नारायण यांचे नेतृत्व लाभले. हळूहळू अशी आंदोलने वाढू लागली. देशामध्ये काँग्रेस सरकार व पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात वातावरण तयार होऊ लागले. याच काळात तत्कालीन नेते राज नारायण जे 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात लढले होते, त्यांनी निवडणूक निकालानंतर इंदिरा गांधी यांनी भ्रष्टाचाराचा अवलंब करून ही निवडणूक जिंकली आहे, असे अपील अलाहाबाद उच्च न्यायालयात केले होते.
चार वर्षे त्याची सुनावणी चालली आणि 12 जून 1975 या दिवशी या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जग मोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निर्णय दिला. त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले व आगामी सहा वर्षे लोकसभेची निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली. या निर्णयामुळे संपूर्ण देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. विरोध प्रचंड वाढू लागला. अशा स्थितीत 25 जून या दिवशी रामलीला मैदानावर प्रचंड मोठी सभा झाली. देशातील सर्व विरोधी पक्षांचे ज्येष्ठ नेते व्यासपीठावर होते.
व्यासपीठावर मोठ्या फलकावर मोठ्या अक्षरात लिहिले होते की, ‘जनता आयी हैं, सिंहासन खाली करो।’ त्यावेळी सर्व विरोधी पक्षांनी व सामाजिक संघटनांनी मिळून लोकसंघर्ष समिती तयार केली होती. त्याचे राष्ट्रीय सचिव खासदार नानाजी देशमुख यांनी घोषणा केली की, पुढील काळात देशातील गावागावांत सभा घेऊन इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाईल. तसेच 29 जूनपासून राष्ट्रपती भवनासमोर दररोज सत्याग्रह केला जाईल.
त्यावेळी पंतप्रधान निवासात इंदिरा गांधी व त्यांच्या सहकार्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय झाला आणि रात्री 11.45 वाजण्याच्या सुमारास त्या पत्रकावर राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी स्वाक्षरी केली. याची माहिती तत्काळ संपूर्ण देशातील सर्व राज्यांतील पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, राज्याचे मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळासह सर्व प्रमुखांना कळविण्यात आली. रातोरात अटकसत्र सुरू झाले. सर्व विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना अटक करून तुरुंगात त्यांची रवानगी करण्यात आली.
इंदिरा गांधी यांनी 1971 मध्येच एक कायदा मिसा (मेंटनन्स फॉर इंटर्नल सिक्युरिटी अॅक्ट) अंतर्गत सुरक्षा कायदा मंजूर करून घेतला होता. त्यामध्ये सरकार कोणालाही केव्हाही अटक करू शकते व कितीही काळ तुरुंगात ठेवू शकते. त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही व त्यांना जामीनही मिळणार नाही, अशी तरतूद होती. याच कलमाखाली सर्वांना अटक करण्यात आली. पुढे हे अटकसत्र सुरू राहिले. 4 जुलै रोजी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघावर (आरएसएस) बंदी घातली व त्यांच्याही हजारो कार्यकर्त्यांना अटक झाली. एकूण 25 हजारांहून अधिक लोक ‘मिसा’ कायद्याखाली तुरुंगात होते. यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही संघ स्वयंसेवकांची होती.
स्वाभाविकच या सर्वांच्या विरोधात समाजात जनजागृती, प्रसंगी संघर्ष करणे आणि आणीबाणी उठवून लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी लोक संघर्ष समितीच्या वतीने कार्य सुरू झाले. संघावर बंदी होती; पण संघाने या लोक संघर्ष समितीला संपूर्ण सहकार्य केले. सर्वच कार्यकर्त्यांवर अटकेची टांगती तलवार होती. त्यामुळे लोक संघर्ष समितीचे प्रमुख नेते, संघाचे प्रचारक व काही गृहस्थी कार्यकर्ते भूमिगत झाले. नामांतर, वेषांतर व स्थानांतर करून भूमिगत कार्य सुरू झाले.
केंद्र सरकारने 25 जून रात्री 12 वाजताच भारतात सेन्सॉरशिप लागू केली. सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात एक सरकारचा प्रतिनिधी हजर असे आणि काय छापायचे व काय नाही, याबाबत निर्णय देत होते. त्यामुळे संपूर्ण देशात आणीबाणीच्या कारवाया, होत असणारे अत्याचार याबाबत कोणतीही बातमी येत नव्हती. आकाशवाणीवर तर 100 टक्के सरकारचे नियंत्रण होते. अशा काळात सामान्य नागरिकांना सत्य माहिती कळावी, सरकारद्वारे होत असणार्या अत्याचारांची माहिती व्हावी, यासाठी पत्रके-पत्रिका छापून त्याचे सर्व गुपचूप वितरण करण्याचे कार्य व्यापक प्रमाणात सुरू होते. क्रियाशील कार्यकर्त्यांना सर्व माहिती देण्याची व्यवस्था होती. तसेच तुरुंगात असणार्या कार्यकर्त्यांनाही देशात आणीबाणीविरोधात सुरू असणार्या प्रयत्नांची पूर्ण माहिती पुरविण्यात येत होती.
याचदरम्यान आणीबाणी उठवण्याची मागणी करण्यासाठी 14 नोव्हेंबर 1975 ते 26 जानेवारी 1976 च्या कालखंडात संपूर्ण देशभर, सर्व जिल्ह्यांत सत्याग्रह करण्याची योजना झाली. या सव्वादोन महिन्यांत देशभर सर्वत्र सत्याग्रह झाले. देशातील विविध भाषिक, विविध जातींच्या, विविध शैक्षणिक व आर्थिक स्तरांच्या व वय वर्ष 18 ते 80 या वयोगटातील एक लाखापेक्षा अधिक महिला- पुरुषांनी यात सहभाग घेतला आणि तुरुंगवास भोगला. अनेक ठिकाणी पोलिसांनी सत्याग्रहींना अमानुष मारहाण केली. अनेकांना दुखापत झाली, तर काही जणांना काही वर्षे उपचार घ्यावे लागले. काहींना अपंगत्वही आले; पण सत्याग्रहींचे मनोबल तोडण्यात पोलिसांना व राज्यकर्त्यांना यश मिळाले नाही.
या सत्याग्रहाच्या, समाजातील असंतोषाच्या बातम्या सरकारने कोणत्याही वृत्तपत्रात येऊ दिल्या नाहीत; पण स्वयंसेवकांनी व अन्य कार्यकर्त्यांनी गुप्त पत्रकाद्वारे सर्व माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविली. ज्यांची संख्या काही कोटीत जाईल. सर्व राज्यांत व सर्व भाषांतून ही पत्रके छापली गेली व वाटली गेली. सत्याग्रह अनेक नागरिकांना माहीत व्हावेत, यासाठी कार्यकर्त्यांनी अनेक क्लृप्त्या लढविल्या. त्या काळात पुणे आकाशवाणी केंद्रातून प्रसारित होणार्या बालोद्यान कार्यक्रमात जाऊन तेथील ध्वनिवर्धक ताब्यात घेऊन त्यावरून आणीबाणीविरोधी लोकशाहीच्या जयजयकाराच्या घोषणा दिल्या. हे काम रवींद्र देसाई या तळेगाव दाभाडे येथील एका महाविद्यालयातील युवकाने केले. जयपूरच्या स्टेडियममध्ये रणजी ट्रॉफीची क्रिकेट स्पर्धा सुरू होती. त्या काळात दूरदर्शन नव्हते. त्यामुळे लक्षावधी क्रिकेटप्रेमी आकाशवाणीवरून त्या स्पर्धेचे वर्णन ऐकत असत. एक कॉमेंटेटर बॉक्स त्या स्टेडियमवर बसविला होता व एक निवेदक त्या खेळाचे वर्णन करत होता. काही तरुण कार्यकर्ते तेथे गेले. तेथील माईक ताब्यात घेऊन त्यावरून आणीबाणीचा निषेध व लोकशाहीचा जयजयकार केला. हे लाखो लोकांनी ऐकले. अर्थात, अशा सत्याग्रहींचा पोलिसांनी अमानुष छळ केला. दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत झालेल्या काही कॉन्फरन्समध्ये कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह केला. नेत्यांचे भाषण सुरू होण्यापूर्वी वा सुरू असताना मोठ्या संख्येत पत्रके वाटली, घोषणा दिल्या. त्यामुळे संपूर्ण देशातून आलेल्या प्रतिनिधींनी हे प्रत्यक्ष पाहिले व आणीबाणीला असलेला विरोध त्यांच्या ध्यानात आला.
अशा विविध प्रकारे संपूर्ण देशात जागरणाचे कार्य सुरू राहिले. हे भूमिगत कार्य गुप्तपणे, प्रभावीपणे चालले. याची कल्पना इंदिरा गांधी यांना आणि गुप्तचर विभागांना आली नाही. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा केली. तुरुंगात असणार्या राजकीय कार्यकर्त्यांची मुक्तता केली. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पार्टीची स्थापना सुरू केली. निवडणूक प्रचार सुरू झाला व जनता पक्षाच्या सभांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहिल्यावर इंदिरा गांधी यांना आपल्या पराभवाची कल्पना आली. भारतीय मतदारांनी सामाजिक, राष्ट्रीय जाणिवेचे दर्शन घडविले. प्रचंड मतदान झाले व जनता पार्टी पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आली.
दस्तूरखुद्द इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाला. यानंतर 21 मार्च रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. तुरुंगात असणार्या कार्यकर्त्यांची मुक्तता झाली. संपूर्ण देशात आनंदाचे, विजयाचे वातावरण निर्माण झाले. शेवटी एक शाश्वत सत्य आपण जाणतो. कोणत्याही देशाचे स्वातंत्र्य हे त्या देशात राहणार्या अखंड जागृत देशभक्त नागरिकांच्या ‘माझ्यापेक्षा राष्ट्र प्रथम’ या भावनेच्या सततच्या जागृतीनेच सुरक्षित व अबाधित राहते. त्यामुळे जगाला निरंतर जागृत व संघटित करत राहणे हाच या आणीबाणीतील संघर्षाचा संदेश आहे.
