भारतीय अर्थव्यवस्था एकीकडे वेगाने घोडदौड करत असल्याचे वाढत्या विकासदराचे आकडे समोर येत असताना डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण अर्थव्यवस्थेतील विरोधाभासाचे चित्र समोर ठेवते. त्यामागील मुख्य कारण अमेरिकेशी व्यापार करारात झालेली कोंडी आणि भारतावर लादलेले कर, वाढती व्यापारतूट हे असले, तरी ते तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. रुपयाची घसरगुंडी थांबायला तयार नाही, हे वास्तव अर्थव्यवस्थेपेक्षा देशाच्या आर्थिक व्यवहारातील कमकुवतपणा स्पष्ट करतो. एका डॉलरला 90 रुपयांची सीमारेषा भारतीय चलनाने पार केली होती. सध्या डॉलरचा 89.91 रुपये विनिमय दर हेलकावे खाताना दिसतो. शेअर बाजारात तेजी होती, तेव्हादेखील रुपया घसरत होता.
परकीय चलनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जेव्हा पुरवठ्यापेक्षा चलनाची मागणी जास्त होते, तेव्हा त्या चलनाचा भाव वाढतो आणि मागणीच्या मानाने चलनाचा पुरवठा वाढतो, तेव्हा चलनाचा भाव कमी होतो. कुठलाही देश जेव्हा निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करतो, तेव्हा त्याच्या चलनाचा भाव घसरत असतो. याचे कारण, निर्यात आणि आयात या दोन्ही गोष्टी डॉलर या चलनात होत असल्यामुळे निर्यात करतेवेळी डॉलर्स मिळतात, तर आयात करतेवेळी रुपया देऊन डॉलर्स विकत घेतले जातात. डॉलर्स देऊन परदेशातून वस्तू आणि सेवा या आयात करताना, ती वाढल्याने डॉलरचा भाव वाढतो आणि रुपयाचा घसरतो. यावेळी होणारी घसरण मात्र गांभीर्याने घ्यावी अशीच म्हणावी लागेल.
भारतातील उद्योगधंद्यात परकीय भांडवल आकर्षित होत असले, तरीदेखील भारतीय शेअर बाजारातील परदेशी अर्थसंस्थांनी गुंतवलेला पैसा काढून घ्यायला सुरुवात केली आहे. कारण, त्यांना भारतापेक्षा अमेरिकेत व अन्यत्र अधिक रिटर्न मिळत आहे. या कारणाने रुपया अस्थिर झाला आहे. ज्यावेळी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात समभाग विकत घेतो, तेव्हा तो आपले डॉलर्स देऊन रुपये विकत घेत असतो. त्या रुपयांनी भारतातले समभाग ते विकत घेतात. याउलट जेव्हा ते समभाग विकतात, तेव्हा मिळालेल्या रुपयांचे डॉलर खरेदी करतात आणि ते परदेशी नेतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते व भाव रुपयाच्या तुलनेत वाढतो. म्हणजेच अशावेळी रुपया घसरतो. सध्या सुरू असलेले अस्थिरतेचे चक्र थांबायला तयार नाही. 1975 मध्ये एक डॉलर विकत घेण्यासाठी 8.41 रुपये मोजावे लागत होते.
2000 मध्ये त्यासाठी 45 रुपये मोजावे लागू लागले. 2012 मध्ये डॉलरचा दर 53 रुपयांवर जाऊन पोहोचला. 1965 चे भारत- पाकिस्तान युद्ध व दुष्काळी परिस्थितीमुळे 1966 अखेर भारत सरकारला प्रथमच रुपयाच्या अवमूल्यनाचा निर्णय घ्यावा लागला होता. रुपयाचे तब्बल 57 टक्के अवमूल्यन करावे लागले. त्यामुळे दि. 6 जून 1966 पर्यंत एका रुपयाची किंमत 4.76 इतकी होती, ती अवमूल्यन केल्यानंतर 7.50 रुपये इतकी झाली. डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना जुलै 1991 मध्ये रुपयाचे 19 टक्क्यांनी अवमूल्यन करण्यात आले; मात्र सध्या डॉलरपुढे रुपयाने नांगी टाकली आहे. त्याचे प्रमुख कारण स्थानिक चलन म्हणजेच रुपयापेक्षा अमेरिकन चलनाला जागतिक बाजारात असलेली वाढती मागणी.
अजूनही अमेरिकी डॉलर हेच सर्वात प्रभावी चलन आहे. डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण करण्यात यश मिळालेले नाही. त्यामुळेच डॉलरच्या तुलनेत एखाद्या चलनाचे मूल्य काय, यावरून त्या देशाची पत ठरते. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे अमेरिकन रोखे गुंतवणुकीवर अधिक लाभ मिळवून देत आहेत. परिणामी, डॉलर मजबूत होत आहे. म्हणूनच परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून अलीकडील काळात 17 अब्ज डॉलर काढून घेतले. दुसरीकडे बँकांकडून वाढीव दराने डॉलरची खरेदी सुरू होती. त्यातच अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांवर चढे आयात शुल्क लादल्यामुळे परिस्थिती चिघळली. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराचा पेच सुटत नाही, तोवर भारतीय आयातदारांना जादा दराने शुल्क भरावे लागणार आहे. मुळातच अब्जावधी डॉलरची व्यापारतूट हा भारतासमोरील पूर्वीपासून काळजीचा विषय बनलेला आहे.
एकीकडे सोने आणि तेलाची प्रचंड आयात आणि दुसरीकडे घटती निर्यात अशी स्थिती आहे. आत्मनिर्भर भारताची घोषणा देण्यात आली असली, तरी चीन व अमेरिकेतून भारत मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची आयात करतो. आयात पर्यायी उत्पादनासही वेग आलेला नाही. संपलेल्या तिमाहीतील ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनाचा म्हणजेच जीडीपीचा वाढलेला वेग, घटलेली महागाई आणि परकीय चलनाच्या गंगाजळीकडे निर्देश करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत असल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात आहे; मात्र रुपया घसरल्यामुळे पहिला फटका इंधन आयातीला बसतो. एकदा पेट्रोल महागले की, वाहतूक खर्च भडकतो आणि सर्वच वस्तूंचे भाव वाढतात. परदेशी शिक्षण व प्रवासावर अधिक खर्च करणे भाग पडते. परकीय कर्जाची परतफेड करतानाही जास्त बोजा पडतो. दुसरीकडे निर्यातदार तसेच माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाला लाभ होतो. त्याचप्रमाणे अनिवासी भारतीयांना रुपयांमध्ये अधिक लाभ होतो; परंतु ही संख्या तुलनेने मूठभरच आहे.
परकीय चलनाच्या विनिमय बाजारात फारसा हस्तक्षेप न करता फक्त अस्थिरता नियंत्रित करणे, हेच धोरण सध्या रिझर्व्ह बँकेतर्फे ठेवण्यात आले आहे. नैसर्गिकरीत्या बाजारात संतुलन साधले जावे, असे हे धोरण आहे. रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप केल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेतील लिक्विडिटी किंवा तरलतेवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे बाजारपेठेत ढवळाढवळ करण्यापेक्षा केंद्र सरकारने भारतीय वस्तूंची उत्पादकता वाढवण्यावर आणि निर्यात क्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेशी संभाव्य व्यापार करार भारताच्या द़ृष्टीने लाभदायक ठरला पाहिजे. विरोधी पक्षात असताना रुपयाच्या घसरणीनंतर ज्यांनी त्यावेळी तत्कालीन सरकारवर टीका केली, त्यांना आता अशाच प्रकारच्या अनुभवातून जावे लागत आहे. या अनुभवातून अधिक आर्थिक शहाणपण येईल, ही अपेक्षा! रुपयाला सावरण्यासाठी ठोस उपाययोजनांशिवाय पर्याय नाही.
