विजयादशमीच्या मुहूर्तावर भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याची अनेक पदचन्हे दिसून आली असून, याचा सर्व देशवासीयांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. आयुष्यात काळोख असतो, त्याचप्रमाणे आनंदाचे प्रकाशमान क्षणही असतात. सतत वाईट अथवा नकारात्मक गोष्टी नजरेसमोर ठेवणे मानसिक आरोग्याच्या द़ृष्टीनेही चांगले नसते. हळूहळू पूरस्थितीतून महाराष्ट्रही बाहेर येत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला लवकरच आपत्ती निवारणाचे पॅकेज मिळण्याची आशा आहे. केंद्राने सणासुदीच्या काळात भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्राला 6 हजार 418 कोटी रुपयांचा निधी दिला. राज्याच्या स्थायी विकासाच्या द़ृष्टीने याचा उपयोग होणार आहे. सरलेल्या सप्टेंबर महिन्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलन 9 टक्क्यांनी वाढून ते 1.89 लाख रुपयांवर पोहोचले. 22 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या जीएसटी दरकपातीचे प्रतिबिंब या आकडेवारीत अंशतः पडलेले दिसते. देशांतर्गत आघाडीवर आर्थिक कामगिरी उत्तम असल्याचे दर्शवत, रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिकवाढीचा अंदाज 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. याआधीचा अंदाज 6.5 टक्के होता. सामान्य सरासरीपेक्षा अधिक झालेला पाऊस आणि जीएसटी कपातीचा परिणाम म्हणून महागाई दराचा अंदाजही 2.6 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले.
बँकेने रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा कौल दिला. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकेच्या 50 टक्के कर आकारणीच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत व्याज दर कपातीची शक्यता असल्याचे संकेतही रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले. म्हणजे तूर्तास गृह कर्ज व वाहन कर्जाचे हप्ते कमी होणार नसले, तरी नजीकच्या काळात दिलासा मिळू शकतो. अर्थव्यवस्थेने 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत उच्च वाढ नोंदवून, गतिशीलता कायम ठेवली. अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानावर मात करण्यासाठी निर्यातदारांना मदत करण्याच्या द़ृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाययोजनाही जाहीर केल्या. निर्यातदारांच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रामधील परकीय चलन खात्यांमधून परतफेड करण्याची मुदत महिन्यावरून तीन महिन्यांपर्यंत वाढवली. रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या कर्जपुरवठ्याला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजनाही जाहीर केल्या.
भांडवली बाजारात सूचीबद्ध रोखे वा समभाग तारण ठेवून कर्जपुरवठ्याची कमाल मर्यादा आता प्रतिव्यक्ती वीस लाखांवरून एक कोटीवर नेली. तसेच, प्रारंभिक समभाग विक्री, म्हणजेच आयपीओसाठी बँकांना प्रतिव्यक्ती सध्याच्या 10 लाखांवरून यापुढे 25 लाखांपर्यंत कर्जसाहाय्य करता येईल. ताबा आणि विलीनीकरणाद्वारे भारतीय कंपन्यांच्या विस्तार साधण्याच्या प्रयत्नांना पूरक भूमिका आता बँकांना बजावता येईल. बँकांना कर्जपुरवठ्याची संधी देणारा नवा मार्ग याद्वारे रिझर्व्ह बँकेने खुला केला.
जीएसटी कपातीमुळे दसर्याच्या मुहूर्तावर बाजारात तेजी दिसली. देशात सर्वत्र झालेला जोमदार पाऊस, करकपातीमुळे वाढलेली खरेदी क्षमता आणि बाजारातील आकर्षक योजनांमुळे विजयादशमीच्या मुहूर्तावर सराफ बाजारात सोने खरेदीचा जल्लोष दिसून आला. वास्तविक, चालू वर्षात आतापर्यंत सोन्याच्या किमती 50 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या. दहा ग्रॅमचा भाव आता 1.20 लाखांपर्यंत गेला. तर, किरकोळ बाजारात तो कर व अन्य शुल्क समाविष्ट केल्यानंतर आणखी दोन-तीन हजार रुपये जास्तच आहे. असे असूनही सोन्याची वळी, नाणी, सोने-चांदीची पदके आणि दागदागिने, तसेच बांगड्या, हिर्यांच्या अलंकारांची मागणी भरपूर आहे. याचा अर्थ, उपभोक्त्यांकडे या गोष्टी घेण्यासाठी अतिरिक्त पैसा आहे.
जागतिक अस्थिरता, अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडून आणखी व्याज दर कपातीची अपेक्षा आणि त्यामुळे डॉलर कमकुवत होणे या घटकांच्या परिणामी सोने-चांदीच्या भावात वाढ होईल, असा अंदाज आहे. चांदीही प्रतिकिलो आताच 1 लाख 45 हजार 715 रुपयांवर जाऊन पोहोचली. दसर्याच्या दिवशी दुचाकी व चारचाकी वाहनांचीही तुफान खरेदी झाली असून, यामुळे वाहननिर्मितीस चालना मिळणे अपेक्षित आहे. वाहन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. छोट्या चारचाकी वाहनांवरील जीएसटीचे ओझे कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना सर्वात जास्त फायदा झाला. यापूर्वी 1200 सीसी आणि चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या पेट्रोल व सीएनजी कारवर 28 टक्के जीएसटी आणि एक टक्का सेस आकारला जात होता.
म्हणजे एकूण 29 टक्के कर होता, जो आता सरकारने 18 टक्क्यांवर आणून ठेवला. 350 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या दुचाकींवरील जीएसटीचा दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणला. त्यामुळे स्कूटर, मोटारसायकल व कारच्या विक्रीत लक्षणीय वृद्धी झाली. दुसरीकडे, सलग आठ सत्रांतील घसरणीपासून फारकत घेत, गेल्या बुधवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टीत उत्साह दिसून आला. सेन्सेक्सने 715 अंकांची मुसंडी मारली. येत्या आठवड्यात तीन मोठ्या कंपन्यांचे मेगा आयपीओ बाजारात धडकणार असून, त्यामधून 30 हजार कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी केली जाईल. टाटा कॅपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आणि वी वर्क इंडियाचा त्यात समावेश आहे. आयपीओच्या विक्रीत जागतिकस्तरावर भारताचे अग्रस्थान कायम आहे. 2025 च्या पहिल्या नऊमाहीत 240 हून अधिक लहान, मध्यम व मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांनी आयपीओच्या माध्यमातून 87 हजार 500 कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली.
आठवड्यानंतर हे प्रमाण 1.18 लाख कोटी रुपयांवर जाईल. देशातील निर्मिती क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे जुलै महिन्यातील औद्योगिक उत्पादनातील वाढ चार महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर, म्हणजे साडेतीन टक्के झाली. अर्थात, सर्व क्षेत्रांत व्यापक सुधारणा दिसत असली, तरी बांधकाम आणि वीज क्षेत्राच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा होण्याची गरज आहे. नवीन प्राप्तिकर कायदा मंजूर झाला असून, त्यामुळे सर्वसामान्य प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा मिळाला. एकीकडे अतिवृष्टीमुळे कृषी उत्पादनास फटका बसणार असला, तरीही कारखानदारी क्षेत्राचा विकास चांगला आहे, हे शुभलक्षणच मानावे लागेल. महाराष्ट्र, उत्तराखंडसारख्या पूरग्रस्त राज्यांतील शेतकर्यांसाठी भरीव आर्थिक पॅकेज दिल्यास, त्यांना आधार मिळेल. आता स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी ठोस पावले उचलण्याची हीच वेळ असल्याने त्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती द्यावी लागेल, तरच अर्थव्यवस्थेचे अपेक्षित परिणाम दिसू शकतील.
