जगात सर्वात वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेला मृत असा उल्लेख करणार्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून पुन्हा जोरात प्रत्युत्तर दिले. सर्वच अंदाजांना मागे टाकत भारताचा जीडीपी 7.8 टक्क्यांनी वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या एप्रिल-जून या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 7.8 टक्के राहिला असून तो गेल्या पाच तिमाहीत सर्वाधिक आहे.
संतोष घारे, अर्थतज्ज्ञ
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, एका अर्थविषयक पोलने पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 टक्के ते सात टक्के यादरम्यान राहील, असा अंदाज वर्तविला होता. शिवाय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 6.5 टक्क्यांचा अंदाज बांधला होता; मात्र वेगाने वाढत्या अर्थव्यवस्थेने सर्वांच्या अंदाजांना मागे टाकले. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात 52 टक्के वाढ झाली असून त्यामुळे विकासाला चालना मिळाली आहे. जीएसटीला तर्कसंगत करणे, आरबीआयकडून व्याजदरात कपात करणे आणि अनुकूल पावसाळा या बाबी तिमाहीतील खर्चाला आधार देणार्या आहेत, असा अंदाज बांधला गेला आहे.
परिणामी, येत्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे. हे चित्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला मृत म्हणणार्यांना चपराक असेल. एकप्रकारे जीडीपीचा वेग हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाष्याला प्रत्युत्तर देणारा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मृत नसून ती सध्याच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन ठरत आहे. भारत जगातील चौथ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे आणि त्याचा आकार सुमारे चार ट्रिलियन डॉलर आहे. लवकरच ती जर्मनीला मागे टाकत तिसर्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था होणार आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात असून गेल्या दहा वर्षांत त्याचा वेग वाढतच चालला आहे.
2015-25 या काळात भारताचा जीडीपीवाढीचा दर हा सरासरी सहा ते साडे सहा टक्के राहिला आहे. त्याचवेळी भारताने कोरोना, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अन्य जागतिक संकटाचा सामना केला आहे. भारताच्या तुलनेत चीनने या काळात 6 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी वेगाने विकास केला आहे. भारत सध्या जागतिक जीडीपीच्या वाढीत सतरा टक्के योगदान देत आहे. पुढे हा आकडा वीस टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. भारत याच आधारावर विकासाचे इंजिन म्हणून नावारूपास येत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 2015-25 या काळात 105 टक्क्यांनी वाढला असून तो आश्चर्यकारक आहे.
भारताची लोकसंख्या 140 कोटींपेक्षा अधिक असून ती आणखी वाढेल. सध्या भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या 60 कोटी आहे. हाच मध्यमवर्ग 2047 पर्यंत शंभर कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्ग 2030 ते 2031 पर्यंत सुमारे 2.7 ट्रिलियन डॉलरचा खर्च करेल, अशी आशा आहे. अशावेळी जागतिक कंपन्यांचा व्यवसायही चीनच्या व्यतिरिक्त भारताच्या भरवशावरच वाढणार आहे. कारण, एवढ्या मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय अन्य कोणत्याही देशात मिळणार नाहीत.
भारत केवळ मोठा बाजार नसून तो जागतिक व्यवस्था अवलंबून असणार्या गोष्टींचा उत्पादक आहे. भारत जगातील जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे आणि यातही अमेरिका सर्वात मोठा ग्राहक आहे. भारताची औषधी निर्यात 2030 पर्यंत 5.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. शिवाय भारत कच्च्या तेलाचा मोठा उत्पादक नसला, तरी रिफायनरीबाबत खूप आघाडीवर आहे. तेल रिफाईन करणारा जगातील चौथ्या क्रमाकांचा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. शिवाय गाड्या, स्मार्ट फोन, इलेक्ट्रॉनिक्ससह अनेक वस्तूंची भारतातून निर्यात होते. एवढे असतानाही कोणताही व्यक्ती यास मृत अर्थव्यवस्था म्हणत असेल, तर त्यास वेडसर म्हणण्याशिवाय अन्य कोणतीही उपाधी लागू होत नाही.
