संविधानाचा मसुदा दि. 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, भारताचा राष्ट्रपती म्हणजेच ‘प्रेसिडेंट’ हा देशाचा प्रमुख असेल. अमेरिकेतील राष्ट्रप्रमुखालाही ‘प्रेसिडेंट’ म्हणण्यात येत असले, तरी या दोहोंत कसलेही साम्य नाही. अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धत चार वर्षांपर्यंत स्थिर शासन देते, तर संसदीय पद्धतीत स्थैर्यापेक्षा संसदेला उत्तरदायी असणे महत्त्वाचे असते. संसदीय शासन पद्धतीत सदस्य प्रश्न विचारून, ठराव करून, स्थगन प्रस्ताव मांडून किंवा अविश्वासाचा ठराव आणून शासनाच्या कृतीचे रोजच्या रोज मूल्यमापन करीत असतात, तर वेळोवेळी होणार्या संसदेच्या निवडणुकांमध्ये मतदार सरकारच्या कामगिरीवर प्रतिक्रिया नोंदवतात.
दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सत्तेवर असताना आम्ही म्हणू तसाच जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर करा, असा आग्रह अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलकांनी धरला. तेव्हा संसद सर्वोच्च असून कायदा बनवण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे, असे डॉ. सिंग यांनी ठणकावून सांगितले होते. गोपाळ कृष्ण गोखले यांना ‘नेक नामदार गोखले’ असे म्हणत असत. ‘राईट ऑनरेबल’ या इंग्रजी शब्दाचे ते मराठी भाषांतर. बि—टिश राज्य असताना भारतात केंद्रीय व प्रांतिक कायदे मंडळे अस्तित्वात आली, तेव्हा सदस्यांच्या नावामागे ‘नामदार’ शब्द वापरला जात असे. भारतीय संसदेची गौरवास्पद परंपरा असून, देशहिताचे आणि विकासाच्या द़ृष्टीने मोलाचे असे कायदे संसदेने संमत केले आहेत.
अधिवेशनात प्रारंभी विरोधकांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चेची मागणी केली होती; पण त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेश दौर्यावर होते. चर्चेसाठी थोडाही काळ थांबण्याची विरोधकांची तयारी नव्हती. त्यानंतर चर्चाही झाली आणि पंतप्रधानांनी त्यास उत्तरही दिले, तरीही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यानंतर बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी गोंधळ घातला. वास्तविक हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून, शिवाय तो राज्याशी संबधित आहे. सरकारतर्फे हे स्पष्ट केल्यानंतरही रोज गोंधळ झालाच.
विरोधकांतर्फे सभागृहात अडथळे आणले जात असताना सरकारचा नाईलाज झाला आणि त्यामुळे त्यांनी काम सुरू ठेवले व गोंधळादरम्यान विधेयके मंजूर केली. ती वेळेवर मंजूर करणे, हे लोकहिताच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे होते. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांखाली अटक केलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद असणारे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. विधेयकाच्या मसुद्याचा तपशील जाणून न घेता विरोधी पक्षांनी लोकसभेत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. विधेयकाच्या प्रती टरकावून त्याचे कागद भिरकावून दिले. शेवटी या गदारोळात कायद्याचा मसुदा संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवला गेला. तासा-तासाला होणार्या कामकाजाच्या तहकुबीमुळे लोकसभेतील 84 तासांपेक्षा अधिक वेळ वाया गेला.
संसद अधिवेशनातील 21 बैठकांमध्ये केवळ 37 तास आणि 7 मिनिटे कामकाज झाले. खरे तर, अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच 120 तास चर्चा होईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. कामकाज सल्लागार समितीने याबाबत सहमती दर्शवली होती; पण प्रत्यक्षात त्याच्या जेमतेमच कामकाज चालवता आले. राज्यसभेतही केवळ 41 तास कामकाज झाले. टक्केवारीच्या हिशेबात बोलायचे, तर लोकसभेत 29 टक्के आणि राज्यसभेत फक्त 34 टक्के कामकाज होऊ शकले. प्रश्नोत्तराच्या तासातील लोकसभेतील कामकाजाचे प्रमाण 23 आणि राज्यसभेतील केवळ 6 टक्के आहे. कामकाजाची टक्केवारी वाढली असती, तर सदस्यांना अनेक उपयुक्त सूचना करता आल्या असत्या आणि त्यानुसार कायद्यात उचित बदल करता आले असते; पण महत्त्वाच्या विधेयकांवर विरोधी सदस्य बोललेच नाहीत.
वारंवार आवाहन करूनही आणि चर्चेसाठी पुरेसा वेळ देऊनही त्यांनी सहभाग घेतला नाही. शिवाय एवढे होऊनही बोलायला वेळ मिळत नाही, असे म्हटले जाते. यावर संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यसभेतही सदस्यांना 285 प्रश्न विचारण्याची मुभा होती. तसेच तेवढ्याच संख्येत विशेष उल्लेख तसेच शून्य प्रहरात बोलण्याची संधी होती. त्याअंतर्गत वेळेअभावी चर्चेतून सुटू शकणारे सार्वजनिक हिताचे मुद्दे मांडण्याची संधी याद्वारे मिळते; पण राज्यसभेत फक्त 14 प्रश्न, शून्य प्रहरात 7 मुद्दे आणि 61 विशेष उल्लेखाचे मुद्दे उपस्थित झाले. याचा अर्थ, एकूणच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कामकाज अत्यल्प होते. संसदेच्या एका मिनिटाच्या कामकाजासाठी अडीच लाख रुपये खर्च येतो. यावरून वाया गेलेल्या वेळेमुळे केवढे मोठे नुकसान झाले, याचा अंदाज येतो. जनतेने निवडून दिले आहे ते काम करण्यासाठी आपण लोकशाहीच्या या पवित्र मंदिरात आलो आहोत, गोंधळ घालण्यासाठी नव्हे, याचे लोकप्रतिनिधींचे भान सुटत चालले आहे. अर्थात, हे प्रकार विरोधात असताना भाजप व त्याच्या मित्रपक्षांनीही केलेले आहेत; मात्र प्रश्न आहे तो इतके होऊनही सदस्यांना त्याचे भान कसे येत नाही? संसदीय आयुधांचा वापर झालाच पाहिजे; पण तो जनहितासाठी. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी नव्हे! संसदेचे सत्त्व राखलेच पाहिजे.
