भारतीय राज्यघटनेने संसदीय लोकशाहीचा पाया रचताना सत्तेचे विभाजन करतानाच विविध घटनात्मक संस्थांना परस्परांवर अंकुश ठेवण्याची आणि त्याच वेळी आपापल्या क्षेत्रात स्वायत्त राहण्याची सुदृढ व्यवस्था निर्माण केली. या रचनेचा कणा म्हणजे निःपक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रणाली. राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अन्वये निवडणूक आयोगावर देशातील निवडणुकांचे संचालन, दिशादर्शन, नियंत्रणाची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात दाखल जनहित याचिकांवरील सुनावणी झाली. ती भारतीय राज्यव्यवस्था, प्रशासकीय कायदे आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन या तिन्हींसंदर्भांत महत्त्वाची ठरते. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नोंदवलेली निरीक्षणे लोकशाही संस्थांच्या अंतर्गत कामकाजाचे घटनात्मक मर्म अधोरेखित करणारी आहेत. निवडणूक आयोगाला दिलेले अधिकार सर्वसमावेशक आहेत; मात्र देशातील कोणतीही संस्था संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या पलीकडे नाही. न्यायालयाने हीच बाब नव्याने स्पष्ट केली. आयोगाचा कोणताही निर्णय प्रचलित कायदे किंवा राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असेल, तर त्या निर्णयाची छाननी करणे, त्याला स्थगिती देणे किंवा तो रद्दबातल ठरवणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा घटनादत्त अधिकार असल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले. आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजात अनाठायी हस्तक्षेप न करणे आणि कायदा डावलून घेतलेल्या निर्णयांवर न्यायिक अंकुश ठेवणे, हा समतोल लोकशाही टिकवण्यासाठी अपरिहार्य ठरतो. प्रशासकीय कायद्यातील 'अल्ट्रा व्हायरस' म्हणजेच अधिकाराबाहेरचे कृत्य या तत्त्वानुसार, कोणत्याही स्वायत्त संस्थेला कायद्याने आखून दिलेल्या मर्यादेतच काम करावे लागते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या धोरणात्मक निर्णयांची न्यायिक तपासणी होऊ शकते, हे सांगून न्यायालयाने कायद्याचे राज्य सर्वोच्च असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. याचिकांमध्ये आरोप आहे की, 'एसआयआर'संदर्भातील सुमारे १४ निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीशिवाय अथवा चर्चेविना घेतले. यावर खंडपीठाने केलेले भाष्य संस्थात्मक कार्यपद्धतीचा गाभा विषद करणारे आहे. निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय एकमताने घेणे अपेक्षित आहे. तीन सदस्यीय आयोगात कोणत्याही एका सदस्याचा मग ते मुख्य निवडणूक आयुक्त का असेना, एकतर्फी निर्णय हा संपूर्ण आयोगाचा निर्णय मानला जाऊ शकत नाही. १९९३ च्या सुधारणेनंतर निवडणूक आयोग हा खऱ्या अर्थाने बहुसदस्यीय बनला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 'टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार' खटल्यात स्पष्ट केले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सहकाऱ्यांमध्ये 'प्रथमात प्रथम' असतात; पण ते इतर सहकाऱ्यांपेक्षा अधिकाराने उच्च अथवा सर्वेसर्वा नसतात. बहुसदस्यीय मंडळात विचारविनिमय, सामूहिक जबाबदारी आणि बहुमताचे तत्त्व हेच निर्णयाचे अधिष्ठान असते. एखादा निर्णय आवश्यक प्रक्रियेशिवाय किंवा सहकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय परस्पर घेतल्याचे निष्पन्न झाले, तर असा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो अथवा त्यावर न्यायालय बंदी घालू शकते, ही टिप्पणी संस्थेअंतर्गत लोकशाहीचे रक्षण करणारी आहे. याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तत्काळ निलंबनाची मागणी होती; ती न्यायालयाने विवेकपूर्ण आणि घटनात्मक पद्धतीने फेटाळली. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदाला घटनात्मक संरक्षण आहे. त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगासारखी विशेष प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. राज्यघटनेने न्यायालयाला मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे थेट किंवा विशेष अधिकार दिलेले नाहीत. केवळ आरोपांवरून घटनात्मक पदावरील व्यक्तीविरोधात अंतरिम आदेश दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावून त्यांची अधिकृत उत्तरे आणि मूळ दस्तावेज मागवले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सत्य समोर येईल.
कळीचा मुद्दा म्हणजे 'फॉर्म ६'मधील बदलांचा विषय. हा फॉर्म मतदार यादीतील नावनोंदणीसाठीचा मूलभूत अर्ज आहे. मतदार यादीची शुद्धता आणि सर्वसमावेशकता यावरच प्रातिनिधिक लोकशाहीचा डोलारा उभा असतो. त्यामुळे अर्जातील अथवा त्याच्याशी संबंधित नियमावलीत बदलांबाबत न्यायालयीन मंजुरी अथवा विहित कायदेशीर पद्धतींचा अवलंब होणे अनिवार्य असते. अशा कोणत्याही बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही. आयोगाचे नियम बदलताना निवडणूक कायदे आणि नियमावलीच्या चौकटीचे तंतोतंत पालन झाले आहे की नाही, हे आयोगाच्या अधिकृत उत्तरावरून आणि नोंदींवरून स्पष्ट होईल. दुबार मतदार नोंदणी जशी बेकायदेशीर तसेच पात्र मतदारांचा मताधिकार काढून घेणेही बेकायदाच. याची दक्षता आयोगाने घ्यायलाच हवी. जात, धर्म, वंश, लिंग, संपत्ती किंवा सामाजिक प्रतिष्ठा या निकषांवर भेदभाव न करता प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला दिलेला मताधिकार ही भारतीय प्रजासत्ताकाची खरी ताकद आहे. ब्रिटिश राजवटीत मतदानाचा अधिकार केवळ कर भरणारे, उच्चशिक्षित किंवा विशिष्ट मालमत्ता असणाऱ्या मूठभर उच्चभ्रू लोकांना होता. पाश्चात्त्य आणि विकसित देशांत महिला आणि उपेक्षितांना मतदानाच्या हक्कासाठी कित्येक दशके संघर्ष करावा लागला होता; पण संविधानाने स्वतंत्र भारताला पहिल्याच दिवसापासून सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार बहाल केला. 'एक व्यक्ती, एक मत आणि एका मताचे समान मूल्य' या तत्त्वाने शतकानुशतके चालत आलेली सामाजिक विषमतेची उतरंड राजकीय पातळीवर एका झटक्यात मोडून काढली. न्यायालयाने नागरिकांच्या मताधिकाराचे महत्त्व जपण्याच्या कर्तव्याची आठवण आयोगाला करून दिली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तरदायी ठरवत सर्व दस्तावेज मागवून घेतले, तर केवळ आरोपांच्या आधारे घटनात्मक पदाला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न रोखून संस्थेचे संरक्षण केले. कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रात घटनात्मक संस्थांची पत ही त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या पारदर्शकतेवर आणि सामूहिक विचारमंथनावर अवलंबून असते. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेतील प्रत्येक पाऊल संशयातीत असणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. आगामी तपासणी या संपूर्ण प्रकरणाला कायदेशीर परिणती देईल. तोपर्यंत पूर्वग्रहाविना, न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखत आणि संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे भान ठेवत या विषयाकडे पाहणे, हाच सुजाण लोकशाहीचा मार्ग आहे.
