कृषी क्षेत्रात सातत्याने होत असलेल्या सुधारणा आणि शेतकरी केंद्रित योजनांमुळे कृषी क्षेत्रात सातत्यपूर्ण प्रगती झाली आणि याचमुळे देशात भात, गहू, मका, भुईमूग आणि सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन घेतले गेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रमुख कृषी पिकांच्या उत्पादनाच्या तिसर्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2024- 25 या कृषी वर्षांत एकूण अन्नधान्य उत्पादन 353.96 दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक अन्नधान्य उत्पादन असेल.
शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषिमंत्री
1960 च्या दशकापूर्वी भारताच्या कृषी क्षेत्रात स्थिरता आणि अन्नसुरक्षेचा अभाव दिसून येत होता. आता मात्र ही परिस्थिती बदलली असून, आज देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करून अतिरिक्त उत्पादन घेतले जात आहे. या बदललेल्या स्थितीने ‘लोकसंख्यावाढीमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होईल’ या माल्थसच्या सिद्धांताला चुकीचे सिद्ध केले असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. 1967 मध्ये विल्यम आणि पॉल पॅडॉक यांनी भारतात दुष्काळ पडेल असे भाकीत केले होते. भारत वाढत्या लोकसंख्येची पुरेशा अन्नाची गरज भागवू शकणार नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. इतकेच नाही, तर अन्नविषयक मदत देत राहिल्यास भविष्यात उपासमार आणखी वाढेल, असा वादग्रस्त दावाही त्यांनी केला होता.
जास्त उत्पादन देणार्या भात आणि गव्हाची वाणे, कृषी रसायने आणि सिंचन अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून भारताने घडवून आणलेल्या हरित क्रांतीने पॅडॉकचा अंदाज चुकीचा ठरवला असल्याचे समजून घ्यायला हवे. यामुळेच तर 1966 - 67 मध्ये 74 दशलक्ष टन इतकेच असलेले भारताचे अन्नधान्य उत्पादन 1970 - 80 पर्यंत 130 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले होते. दुसरीकडे 2014 - 2015 या काळातही या बाबतीत वार्षिक वाढ 8.1दशलक्ष टन इतकी होती. त्यामुळे भारताचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन 354 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले. 1960 च्या दशकात भारताचे बागायती पिकांचे उत्पादनही 40 दशलक्ष टन इतकेच होते, तर 2024 -25 मध्ये ते वाढून 334 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले. या अलीकडच्या काळातील वार्षिक वाढ होती सुमारे 7.5 दशलक्ष टन. कोणत्याही परिस्थितीचा मारा सोसू शकणारी पिकांची वाणे आणि शेतीच्या लवचिक पद्धतींमुळे आता पीक उत्पादनातही अधिक स्थैर्य आले आहे.
भारताच्या दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रातही उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचेही समजून घ्यावे लागेल. भारतात 1970 च्या दशकात श्वेत क्रांतीला सुरुवात झाली होती. यामुळे युरोपाशी बरोबरी साधत भारताचे दुधाचे उत्पादनही 20 दशलक्ष टनांवरून 2023 - 24 पर्यंत 239 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. त्या बरोबरीनेच 1980 च्या दशकात भारतात नील क्रांतीलाही सुरुवात झाली. यामुळे मत्स्योपादनही 2.4 दशलक्ष टनांवरून 2024 -25 पर्यंत 19.5 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. या प्रगतीमुळेच तर आज भारत सागरी खाद्यान्नाच्या बाबतीत जगातील दुसर्या क्रमांकाचा उत्पादक आणि निर्यातदार देश बनला आहे. इतकेच नाही, तर कुक्कुटपालनही केवळ घरातून चालणारा व्यवसाय राहिला नसून आता एक मोठा उद्योग बनला आहे. याच काळात भारतातील अंड्यांचे उत्पादनही 10 अब्जांवरून 143 अब्जांपर्यंत पोहोचले आहे, तर त्याचवेळी पोल्ट्री मांसाचे उत्पादनही 113 हजार टनांवरून 5,019 हजार टनांपर्यंत वाढले.
भारतात 2014 - 15 ते 2023 - 24 या काळात प्राणीजन्य खाद्यान्न उत्पादनातही अभूतपूर्व वाढ पाहायला मिळाली आहे. या काळात दुधाचे उत्पादन वार्षिक 10.2 दशलक्ष टनांनी, अंड्यांचे उत्पादन 6.8 अब्ज एककाने, ब—ॉयलर मांसाचे उत्पादन 217 हजार टनांनी आणि माशांचे (मुख्यतः मत्स्यशेती) उत्पादन0.78 दशलक्ष टनांनी वाढले. ही वाढ झाली ती प्रामुख्याने प्रजनन तंत्रज्ञान, संसाधन व्यवस्थापन आणि कुशल मनुष्यबळामुळे. फळे, भाजीपाला आणि प्राणीजन्य खाद्यान्न उत्पादने यासारख्या उच्च - मूल्याच्या खाद्यान्न उत्पादनांमधील या वाढीचे प्रमाण आता अन्नधान्य उत्पादनापेक्षाही जास्त आहे. या प्रगतीमधून कृषी क्षेत्रात घडवून आणलेले वैविध्यकरण, पोषण सुधारणा, शेतकर्यांचे उत्पन्न आणि हवामान बदलांचा सामना करण्याची क्षमता या सर्वांमध्ये तंत्रज्ञानाने बजावलेली महत्त्वाची भूमिकाही ठळकपणे अधोरेखित होते.
भारताच्या खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रातील या यशामधून पोषण, शेतकर्यांचे उत्पन्न, हवामान बदलांचा सामना करण्याची क्षमता आणि निर्यातीतील वाढ अशा सर्व बाबतीत तंत्रज्ञान आणि धोरणांना बजावलेली परिवर्तनीय भूमिकाही ठळकपणे दिसून येत असल्याचे समजून घ्यावे लागेल. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) केलेल्या संशोधनानुसार, केंद्र सरकारने क्षेत्रात गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयावर 13.85 रुपये इतका, तर कृषी विषयक संशोधन आणि विस्तारासाठी गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयावर 7.40 रुपये इतका भरघोस परतावा मिळतो आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, शेतकरी सन्मान योजना अशा केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात सुरू केलेल्या योजना, तसेच राष्ट्रीय पशुधन मिशन आणि नील क्रांतीसारख्या उपक्रमांमुळे संसाधनाच्या वापरात सुधारणा घडून आली आहे, जोखीम कमी झाली आहे आणि कृषी-अन्न व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीला अधिक बळकटी मिळाली आहे.
भारताने 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचा संकल्प केला आहे. तोपर्यंत भारताची अंदाजित लोकसंख्या 1.6 अब्ज असेल आणि यापैकी निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात असेल, हे गृहितक जमेस धरले, तर हा संकल्प साकार करण्यासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक वाढीचा दर 7.8 टक्के इतका असणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येतील या बदलांमुळे एकूण अन्नधान्याची मागणी दुप्पट होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, फळे, भाजीपाला आणि प्राणीजन्य खाद्यान्नांची मागणी तिप्पट होण्याचा अंदाज आहे, तर त्याचवेळी तृणधान्यांची मागणी मात्र स्थिर राहील आणि यामुळे देशाची गरज भागवूनही अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध राहू शकेल. खरे तर, वाढत्या शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे लागवडीखालील जमीन 180 दशलक्ष हेक्टरवरून 176 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत कमी होईल आणि सरासरी जमीनधारणा 1 हेक्टरवरून 0.6 हेक्टरपर्यंत कमी होईल. यामुळे पाणी आणि कृषी रसायनांवरचा ताण वाढण्याचा आणि परिणामी संसाधनांचा र्हास होण्याचा धोका आपल्याला नाकारता येणार नाही. याच्या जोडीनेच शाश्वत शेती आणि ग्रामीण उपजीविकेसाठी हानिकारक ठरू लागलेला हवामान बदलाचा आणखी मोठा धोका कायम असल्याचेही लक्षात घ्यावे लागेल.
