भारत-अमेरिका व्यापार करार होणार की नाही, यासंबंधी राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात उत्सुकतेने चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचा व्यापारावरील कर लागू करण्याचा विचार तीन महिने पुढे ढकलला होता. तो कालावधी 1 ऑगस्टला संपत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी करार झाला नाही, तर भारतातून अमेरिकेला होणार्या निर्यातीवर नवे कर लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात होतीच. 1 ऑगस्टपूर्वी नवे कर लागू करण्याचे संकेत ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर, व्यापार करार होणार की नाही, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली. परिणामी बुधवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 52 पैशांनी घसरून, 87.43 या पातळीवर बंद झाला. चार महिन्यांतील रुपयाची ही नीचांकी पातळी आहे. आता तर भारतावर 25 टक्के आयातशुल्क लागू करण्याची घोषणाच ट्रम्प यांनी केली. शिवाय रशियाकडून भारत शस्त्रात्रे आणि इंधन खरेदी करत असल्याबद्दल भारताला दंडही केला जाईल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. भारतातील आयात शुल्क खूप जास्त आणि जगात सर्वाधिक आहे. अन्य कोणत्याही देशापेक्षा भारताने करांशिवाय व्यापारात अन्यही अडथळे आणले आहेत, असा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी या संदर्भात केला आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ असे ट्रम्प यांचे तत्त्वज्ञान आहे.
महसुली तूट कमी करून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ही करवाढ केल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्यावर्षी भारताने सर्वाधिक 129 अब्ज डॉलरचा व्यापार अमेरिकेसोबत केला. दोन्ही देशांतील व्यापारी तूट वाढत आहे. अमेरिका भारताला जेवढा माल निर्यात करते, त्यापेक्षा 45 अब्ज डॉलर इतका अधिकचा माल भारताकडून आयात करते. अमेरिकी वस्तूंवर भारत मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावत असल्याचा अमेरिकन प्रशासनाचा आरोप आहे. भारतात शेतीमाल उत्पादनांवरील आयात कर हा सरासरी 113 टक्के असून, काही उत्पादनांवर 300 टक्के इतकाही कर आहे. तसेच 2020-21च्या अर्थसंकल्पात सोलर इनव्हर्टर व सोलर लँटर्न्ससह 31 उत्पादनावरील शुल्के वाढवली, अशी आकडेवारी जागतिक व्यापारी संघटनेचा हवाला देऊन अमेरिकेने दिली आहे. वास्तविक प्रत्येक देश स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करतो. भारत तेच करत आहे. साडेतीन वर्षांपूर्वी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्याआधी भारत रशियाकडून 0.2 टक्के तेल आयात करत होता.
युद्ध सुरू झाल्यावर ही आयात 36 टक्क्यांपर्यंत वाढली. भारत-रशिया जुने संबध असून, रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल मिळत असल्यास, भारताने ते का घेऊ नये? इराणकडून भारताने तेल घेण्यासही अमेरिकेचा आक्षेप होता; पण मोदी यांचे ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण आहे, हे ट्रम्प यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे! मुळात ट्रम्प यांचे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याशी चांगले संबध होते; मात्र गेल्या काही दिवसांत ते बिघडले असून, युद्ध थांबवण्यास रशियाने नकार दिला आहे. उलट युक्रेनवर रशियाने पुन्हा हल्ला केला असून, सत्तेवर येताच मी हे युद्ध थांबवेन, ही ट्रम्प यांची घोषणा हवेतच विरली आहे; मात्र रशियावरचा राग भारतावर काढण्याचे कारण नाही. ट्रम्प यांनी आयात शुल्क वाढवल्यामुळे अमेरिकी कंपन्या स्वेच्छेने केल्या जाणार्या तंत्रज्ञानावरील खर्चात कपात करतील आणि त्याचा फटका भारताच्या आयटी कंपन्यांना बसेल, असे दिसते. भारत अमेरिकेला औषध उत्पादने, दूरसंचार सामग्री, पेट्रोलियम उत्पादने, वाहने व सुटे भाग, सुती तयार कपडे, लोह उत्पादने, सोने व अन्य मौल्यवान धातूंचे दागिने आणि मौल्यवान खडे वगैरेंची निर्यात करतो. या निर्यातीसही फटका बसण्याची शक्यता आहे.
भारतातून अमेरिकेला फार मोठ्या प्रमाणात स्मार्टफोनची निर्यात केली जाते. ट्रम्प यांनी भारतात तयार होणार्या अॅपलच्या आयफोन्सवर 25 टक्के कर लावण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले होते. खरे तर ट्रम्प यांनी ‘टॅरिफ’ जाहीर केल्यानंतर अमेरिकन प्रशासनाने त्यामधून स्मार्टफोन्स आणि कॉम्प्युटर्सना वगळले होते. भारतातून अमेरिकेला स्मार्टफोन पाठवल्यास आजपर्यंत त्यावर कोणतेही शुल्क नसले, तरी अमेरिकेतून भारतात येणार्या स्मार्टफोन्सवर 16.5 टक्के शुल्क आपण लादतो. हा कर रद्द करावा, कारण त्यामुळे अमेरिकेची प्रत्याघाती प्रतिक्रिया येईल, असा इशारा भारतातील स्मार्टफोन उत्पादकांनी दिला होता. म्हणूनच भारताला या मुद्द्याचा व्यावहारिक विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या आयात शुल्क व दंडाचा भारतीय मालावर काय परिणाम होईल, याचा केंद्र सरकार अभ्यास करत आहे. भारत-अमेरिका दरम्यान सध्याच्या व्यापाराचा आकार 191 अब्ज डॉलर इतका आहे. तो येत्या पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारत-पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवले, असे ट्रम्प वारंवार म्हणत आहेत. त्याचे योग्य ते उत्तर पंतप्रधानांनी संसदेत दिले आहे; मात्र काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी खोटेपणाबद्दल ट्रम्प यांना जाब विचारण्याची मागणी केली आहे. दोन्ही देशांतील व्यापारी कराराची बोलणी सुरू असताना, अमेरिकेला निष्कारण दुखवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही, एवढेही भान राहुल यांना नसावे. मे महिन्यातच वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टनमध्ये उभयपक्षी व्यापार कराराची बोलणी केली. अमेरिकेतून येणार्या कृषी व औद्योगिक उत्पादनांचे शुल्क आणखी घटवण्याची तयारी भारताने दर्शवली आहे. अर्थात देशातील शेतकर्यांचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील, याचे भान केंद्र सरकारला ठेवावे लागेल; मात्र दुग्धजन्य उत्पादने व तांदूळ या वस्तू कृषी व्यापारातून वगळण्यावर भारत ठाम आहे. व्यापार करारात भारताने अमेरिकेस आणखी सवलती द्याव्यात यासाठीच ट्रम्प यांनी आयात शुल्काचा दंडुका उगारला आहे. उभय देशांदरम्यान सारे काही ठीक नसल्याचे त्यांचे वक्तव्य भारताकडे बघण्याचा त्यांचा दूषित द़ृष्टिकोन स्पष्ट करते; मात्र सुद़ृढ व्यापारी संबंधासाठी दोन्ही देशांना लवचिक भूमिका दाखवावी लागेल. हा निव्वळ व्यापाराचा आणि हितरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उगाचच गर्जना करून काही उपयोग नाही!
