डॉ. जयदेवी पवार
नव्या शतकातील जागतिक घडामोडींकडे पाहताना हे स्पष्टपणे जाणवते की, सामर्थ्य आणि स्वायत्ततेची लढाई आता केवळ रणांगणावर लढली जात नाही, तर ती आर्थिक, राजनैतिक आणि धोरणात्मक पातळीवर लढली जाते. कुठल्याही एका महाशक्तीच्या अधीन राहून धोरणे ठरविण्याचे दिवस आता मागे पडले आहेत. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत स्वतंत्र भूमिका अधोरेखित करणे आणि ती प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करणे, हीच खरी स्वायत्ततेची कसोटी आहे.
सध्या सुरू असलेल्या व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका एक गुंतागुंतीच्या परराष्ट्र धोरणात्मक नात्याच्या टप्प्यावर आहेत. एकतर्फी वर्चस्वापासून मुक्त असणार्या बहुध—ुवीय जागतिक व्यवस्थेचे स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवून, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय भारताच्या स्वायत्त, स्वतंत्र धोरणांचे समर्थन करत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ दडपशाहीसमोर भारताने झुकण्यास नकार देत आर्थिक आणि धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण संघर्षाचा केंद्रबिंदू केवळ स्वस्त रशियन तेल नाही, तर भारताच्या भविष्यातील जागतिक स्थानाचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफची घोषणा करताना रशियाकडून तेल आयातीबाबत दंड आकारण्याची गर्जनाही केली आहे. या कृतीचा उद्देश भारताला झुकवणे हाच होता; पण त्याचा परिणाम उलटा होण्याची शक्यता आहे. भारताने या दबावाला शरण न जाता नवी जागतिक महत्त्वाकांक्षा ठामपणे मांडली आहे.
रशियाच्या युद्धामुळे युक्रेनमध्ये किती लोक मरत आहेत, याची फिकीर भारत करत नाही, या ट्रम्प यांच्या आरोपावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेली प्रतिक्रिया सार्थ आहे. भारताने पश्चिमी राष्ट्रांच्या ढोंगी वागणुकीचा या माध्यमातून नव्याने पर्दाफाश केला आहे. ज्या पद्धतीने अमेरिका आणि युरोपियन युनियन रशियाशी अजूनही व्यापार करत आहेत, त्याच पद्धतीने भारतही राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक सुरक्षा लक्षात घेऊन पावले उचलणार आहे, हे स्पष्ट सांगण्यात आले. या उत्तराच्या पुढे जाऊन भारतीय परराष्ट्र धोरणाची पुढील दिशाही आता स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी दिल्लीत पार पडलेल्या बिम्सटेक गटाच्या एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना असे म्हटले आहे की, जागतिक रचना ही मूठभरांच्या प्रभुत्वाखाली न राहता ती निष्पक्ष व सर्वसमावेशक असावी, अशी भारताची सामूहिक इच्छा आहे.
भारताच्या द़ृष्टिकोनात स्पष्टपणे दिसून येते की, भविष्यात कोणत्याही महाशक्तीने जागतिक निर्णयांवर एकाधिकार ठेवता कामा नयेत. भारताला अशा जागतिक रचनेचा पाठिंबा आहे, जिथे विविध राष्ट्रांना स्वतंत्रपणे भूमिका बजावण्याची आणि निर्णय घेण्याची संधी मिळेल. बहुध—ुवीय जागतिक व्यवस्था हा मुद्दा भारतीय परराष्ट्र धोरणात नवीन नाही; पण सध्याच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा पुन्हा पुन्हा ठाम उच्चार होणे हे संकेतात्मक आहे. भारत या संघर्षाला केवळ आर्थिक टप्पा न समजता जागतिक सत्तेच्या नव्या विभागणीची चाचणी मानत आहेे. इथे केवळ व्यापार तूट वा टॅरिफवाद नाही, तर रास्त व मूलभूत प्रश्न आहे, तो म्हणजे जागतिक नियम कोण ठरवणार? भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तींनी अजूनही पश्चिमी चौकटीत राहावे का, की त्या चौकटी बदलाव्यात? या संपूर्ण संघर्षामध्ये भारत एक संदेश देत आहे, तो म्हणजे नव्या विश्वरचनेमध्ये भारत हा केवळ सदस्य नसेल, तर शिल्पकार असेल. अशा जगात आर्थिक, राजकीय आणि नैतिक द़ृष्ट्या अमेरिका, युरोप, चीन, रशिया यांच्याइतकेच भारताचेही वजन असेल.
