कोणतीही गोष्ट वारंवार सांगितली, तर ती खरी वाटू लागते, यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ठाम विश्वास असावा. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध मी थांबवले, असे धादांत असत्य कथन ते पुन्हा पुन्हा करत असतात. एवढेच नव्हे, तर जगातील इतर अनेक युद्धे मीच समाप्त केली, असाही दावा ते करत असतात. आता भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे; मात्र ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात कोणताही संवाद झाला नसल्याचा खुलासा भारताने लागलीच केला.
ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार करणे आणि बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी योग्य ते विविधीकरण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी तेल खरेदीचे अन्य पर्याय उपलब्ध असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. सामान्यतः दोन देशांतील राष्ट्रप्रमुख परस्परांमधील औपचारिक चर्चेचा तपशील देताना त्यात अचूकता आणि सत्यता असेल, याची खबरदारी घेतात; परंतु मोदी हे आपले जवळचे मित्र असल्याचे ट्रम्प यांनी अनेकदा म्हटले आहे आणि त्याचवेळी त्यांच्या नावाने खोट्या बाबीही जाहीर केल्या आहेत. खरे तर, आज भारताची आर्थिक व सामरिक शक्ती वाढली आहे. अशावेळी भारताबद्दल चुकीच्या गोष्टी पसरवणे, मोदी यांच्या नावाने बोगस दावे करणे, हे ट्रम्प यांनी टाळायला हवे. ‘भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल अमेरिका खूश नाही. यामुळे युक्रेन युद्धात रशियाला आर्थिक मदत झाली.
या युद्धात चार वर्षांत दीड लाख नागरिक मारले गेले’, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. वास्तविक कोणत्या देशातून कोणती वस्तू घ्यायची, याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्या त्या देशांना असते. ज्या देशातून तेल स्वस्त मिळेल, तिथून ते घेण्याचा भारताला संपूर्ण अधिकार आहे. तसेच भारताने रशियाकडून तेल घेतल्यामुळे त्या पैशाचा उपयोग करून रशिया शस्त्रास्त्रे घेऊन युक्रेनींची कत्तल करतो, हा युक्तिवाद अजबच आहे. तो खरा मानायचा, तर अमेरिकेच्या लष्करी मदतीचा दुरुपयोग करून पाकिस्तान भारतात दहशतवादी कृत्ये करते, असे म्हणावे लागेल. अशावेळी भारताने अमेरिकेवर बहिष्कार टाकायचा का? अमेरिकेने जगात ठिकठिकाणी हस्तक्षेप केला आहे. अशावेळी जगाने अमेरिकेवर बहिष्कार टाकल्यास, ते चालेल का? परंतु, महासत्ता असल्यामुळे आपल्याला सर्व माफ आहे, असे अमेरिकेला वाटत असेल; मात्र भारत तेल आणि नैसर्गिक वायूचा एक महत्त्वाचा आयातदार आहे.
अस्थिर ऊर्जा परिस्थितीत भारतीय ग््रााहकांच्या हिताचे रक्षण करणे यालाच सरकारचे प्राधान्य राहिले आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले आहे. एकाच ठिकाणाहून तेल खरेदी करण्याऐवजी ती वेगवेगळ्या देशांमधून करणे हे अधिक फायद्याचे असते. युक्रेन युद्धास आरंभ झाल्यानंतर तेल निर्यातदार देशांनी युरोपीय देशांना पुरवठा करण्याकडे रोख वळवला. अशावेळी भारताने तुलनेने स्वस्त रशियन तेल विकत घेण्यास सुरुवात केली. रशियावर आर्थिक बंधने लादली असूनही युरोपीय महासंघाने रशियाशी 2023 मध्ये 17 अब्ज युरोंचा व 2024 मध्ये 67 अब्ज युरोंचा व्यापार केला. एवढेच नव्हे, तर रशियाकडून अमेरिकाही युरेनियम, खते, रसायने खरेदी करते. मग, ते कसे चालते, असा सवाल पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आल्यावर ‘मला त्याची माहिती नाही, मला ते तपासून पाहावे लागेल’, अशी उडवाउडवीची उत्तरे ट्रम्प यांनी दिली होती.
भारत हाही बाझील, रशिया, चीन व दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणे ‘बिक्स’चा संस्थापक देश आहे. बिक्सचा आर्थिक प्रभाव वाढत असून, बिक्ससाठी डॉलरला पर्यायी असे आंतरराष्ट्रीय चलन असावे, अशी कल्पना रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी मांडली आहे. तसे घडल्यास भविष्यात जगावरील अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होईल. डॉलरला पर्यायी चलन खपवून घेणार नाही, अशी दमबाजी ट्रम्प यांनी यापूर्वीच केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बाझीलप्रमाणेच भारतावरही अमेरिकेने जादा कर लावले. 2024-25 मध्ये भारताने रशियाकडून एकूण आयातीच्या 36 टक्के, म्हणजे 87 दशलक्ष टन तेल आयात केले. जून 2024 मध्ये तर हे प्रमाण 43 टक्क्यांवर गेले. भारत इराक, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीकडून तेल खरेदी करतो.
चीनही रशियाकडून बरेच तेल विकत घेतो. मे महिन्यानंतर भारताने रशियाकडून प्रतिदिन 1.96 दशलक्ष बॅरल अशी विक्रमी आयात केली. एकूण आयातीच्या 6 टक्के कोळसाही भारत रशियाकडून घेत असतो. रशियन तेलामुळे एका वर्षात भारताने 22 हजार कोटी रुपयांची बचत केल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. 2021-22 मध्ये भारत केवळ 2.1 टक्के तेल रशियाकडून घेत होता. त्याचे प्रमाण आपण कित्येक पट वाढवत नेले. रशिया व अन्य वेगवेगळ्या देशांतून तेल खरेदी करून, आयात तेलाची ‘वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट’ बॅरलला किमान दोन डॉलरने कमी करण्यात भारत यशस्वी झाला आहे.
भारत कदाचित रशियाकडून केल्या जाणाऱ्या तेल खरेदीत तत्काळ कपात करू शकणार नाही; मात्र ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, असे वक्तव्य करून ट्रम्प यांनी किंचित सौम्य भूमिकाही घेतली आहे. अमेरिकेने 50 टक्के शुल्क लावूनही आजवर भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली आलेला नाही. सप्टेंबर महिन्यातही भारताने रशियाकडून प्रतिदिन 16 लाख बॅरल्स तेलाची आयात केली. 10 ऑक्टोबरला तर हे प्रमाण 18 लाख बॅरल्सवर जाऊन पोहोचले; मात्र त्याचवेळी भारत अमेरिकेस करत असलेल्या निर्यातीत 12 टक्के घट झाली आहे. अशावेळी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यात होणारी बचत आणि अमेरिकेने लादलेल्या करांमुळे निर्यातीला बसलेला फटका यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून भारताने आपले तेल खरेदीचे धोरण सुनिश्चित केले पाहिजे.
शेवटी भारत अमेरिकेकडूनही तेल खरेदी वाढवू शकतो. भावनिक विचार न करता आर्थिक हिताला प्राधान्य देऊनच भारताने तेल खरेदीबाबतचे धोरण ठरवले पाहिजे.
