वेक झिव्ही वेक उचीस, अशी एक प्रसिद्ध रशियन म्हण आहे. तिचा अर्थ आहे, ‘शंभर वर्षे जगा आणि शंभर वर्षे शिका’. भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील मैत्रीचा इतिहास हा सहा-सात दशकांचा आहे. या संबंधातून उभय देश जवळ आले आणि शिकतही गेले. 1955 मधील नेहरूंच्या सोव्हिएत रशियाच्या दौर्याला तेथे कमालीचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव आणि पंतप्रधान बुल्गानिन यांनी भारताचा दौरा करून अनेक महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत भारताला अनुकूल अशी जाहीर भूमिका घेतली. खनिज तेल संशोधन, जलविद्युत प्रकल्पांसाठी आवश्यक ती मदत व यंत्रसामग्री देण्याची ग्वाही दिली. शीतयुद्धाची अखेर झाल्यानंतर सोव्हिएत रशियाचे तुकडे झाले; परंतु भारत आणि रशिया यांचे संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक वृद्धिंगत होत गेले. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर परराष्ट्रनीतीवर अधिक भर दिला. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी त्यांचे वैयक्तिक मैत्रीचे संबंध निर्माण झाले.
दोन दिवसांच्या भारतभेटीसाठी गुरुवारी पुतीन यांचे आगमन झाले, तेव्हा मोदी यांनी राजकीय शिष्टाचार मोडत द़ृढालिंगन देत त्यांचे स्वागत केले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देहबोलीलाही महत्त्व असते. आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरून भारत-अमेरिका संबंधात आलेला ताण आणि अमेरिकेने रशियाच्या तेल आयातीवर निर्बंध घालून भारताची केलेली कोंडी, या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांचा दौरा महत्त्वपूर्ण होता. त्यांची ही भारत भेट 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेचाही एक भाग होती. जगभरात भूराजकीय परिवर्तन आले असले, तरीदेखील भारत आणि रशिया यांच्यातील आठ दशकांची मैत्री अजूनही टिकून असून, पुतीन यांच्या भेटीमुळे ती अधिकच द़ृढ झाली. आठ दशकांत जगाने अनेक चढ-उतार पाहिले; पण भारत-रशिया मैत्री ध—ुव तार्याप्रमाणे स्थिर राहिली, अढळ राहिली. दोन्ही देशांतील आर्थिक सहकार्य आता नव्या उंचीवर नेण्याला आमचे प्राधान्य राहील, असे उद्गार मोदी यांनी काढले. उभय देश दहशतवादाविरुद्ध खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत. दहशतवादाचा धोका दोन्ही देशांना आहे.
पहलगाम हल्ला असो वा कोक्रस शहरावरचा हल्ला. भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने उभा राहिला आहे. पुतीन यांच्या या दौर्याच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी नवी दिल्लीतील ‘हैदराबाद हाऊस’ येथे भारत-रशिया दरम्यानची 23वी शिखर परिषद पार पडली. त्यात आरोग्य, स्थलांतर, वैद्यकीय शिक्षण, अन्नसुरक्षा नियम, ध—ुवीय जहाज वाहतूक, सागरी सहकार्य, खत, उद्योग या विषयांचे महत्त्वाचे करारमदार झाले. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण, ऊर्जा व आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करणे, हा या परिषदेचा उद्देश होता आणि विविध करारांमुळे तो नक्कीच साध्य झाला, असे म्हणता येईल. भारत आणि रशियाने आर्थिक व व्यापारातील सहकार्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी 2030 पर्यंतचा पाच वर्षांचा आराखडा सुनिश्चित केला. दुर्मीळ व महत्त्वाच्या खनिजांच्या म्हणजेच ‘रेअर अर्थ’च्या व्यापाराबाबत दोन्ही देशांतील सहकार्य सुरक्षित आहे. आधुनिक उद्योगांच्या द़ृष्टीने या खनिजांचे महत्त्व मोठे असून, त्या क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व आहे. याबाबतीत रशियाची भारताला मदत होऊ शकते. व्यावसायिक कौशल्य विकास व प्रशिक्षण यावरदेखील दोन्ही देशांनी आदान-प्रदान करण्याचे ठरवले. खासकरून अत्याधुनिक उद्योग क्षेत्रात रशियाच्या ज्ञानाचा भारतास फायदा होईल. उभय देशातील संबंध सर्वात स्थिर आणि महत्त्वपूर्ण संबंधांपैकी एक आहेत.
पुतीन यांच्या नवी दिल्ली भेटीचा उद्देश आर्थिक सहकार्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून, या संबंधांना नवा आयाम देण्याचा होता, असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केले. त्याला महत्त्व आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष व्यापारावर आहे आणि भारताचा त्याकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन संपूर्णतः राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित आहे. फक्त व्यापार हाच मुद्दा वॉशिंग्टनच्या विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी आहे; पण आम्ही आमच्या अटींवर अमेरिकेच्या नव्या द़ृष्टिकोनाशी सामना करण्यास तयार आहोत, अशी ठाम भूमिका जयशंकर यांनी घेतली आहे, ती या बदलत्या परिस्थितीत महत्त्वाची ठरते. परराष्ट्रनीती म्हणजे दुसर्याला खूश करणे, असे आम्ही मानत नाही. आपल्याला इतर देशांशी संबंध कसे ठेवावेत, यावर हुकूम देण्याचा किंवा हस्तक्षेप करण्याचा इतर कोणालाही अधिकार नाही, हेदेखील जयशंकर यांनी बजावले, ते बरेच झाले. याचे कारण, भारताने चीन असो वा रशिया, कोणाशीही सलोख्याचे संबंध निर्माण केले, तर ते ट्रम्प प्रशासनाला रुचत नाही. युरोपचीदेखील तीच भूमिका असून, युक्रेन युद्धाबाबत भारताने थेटपणे रशियाच्या विरोधात जावे, ही अमेरिकेप्रमाणेच युरोपीय महासंघाचीदेखील भूमिका आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध थांबावे, यासाठी मध्यस्थी करण्याचीदेखील तयारी पंतप्रधान मोदी यांनी दाखवली होती; परंतु म्हणून एकतर्फी भूमिका घेणे भारताने टाळले. येत्या काही महिन्यांत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्कीदेखील भारतात येण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी भारत नेहमीच जबाबदारीची भूमिका वठवत आला आहे. ही परंपरा यापुढेही कायम राखण्यास भारत कटिबद्ध असल्याचे संकेत देशाच्या नेतृत्वाने दिले आहेत. पाकिस्तान अथवा चीनबरोबरच्या संघर्षात रशिया नेहमीच भारताच्या पाठीशी उभा राहिला. संरक्षण हा दोन्ही देशांच्या संबंधातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा राहिला. 1965 मध्ये अमेरिकेने भारताला शस्त्र पाठवण्यावर निर्बंध घातले होते. त्यावेळी रशियाने भारतास सहकार्याचा हात दिला. हा देश अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान देत आला असून, संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती भारतात व्हावी, याकरिताही तो प्रोत्साहन देतो. भारत रशियाला फक्त पाच अब्ज डॉलर्सची वार्षिक निर्यात करतो. आज उभयपक्षी व्यापार 69 अब्ज डॉलर्स इतका असून, अर्थातच भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात मालाची आयात करतो. पाच वर्षांपूर्वी दोन्ही देशांतील व्यापार केवळ 8 अब्ज डॉलर होता. नव्या करारांनुसार हा व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहेच, शिवाय हे संबंध आणखी द़ृढ होण्याची दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने दिलेली ग्वाही येथे अधिक महत्त्वाची ठरते.
